बागमती सफाइ अभियान १ सय ५०औं सातामा पुगेको छ। यो अभियानबाट के शिक्षा प्राप्त भयो, अबको गन्तव्य के हो?
१ सय ५० सातासम्म जाडो, गर्मी, वर्षा, चाडपर्व, प्राकृतिक विपत्ति मात्रै नभएर भाइटीकाको दिन पनि अभियान छाडेनौं। सम्पदा संरक्षणमा मनैदेखि लाग्ने केही स्वयंसेवी यो अभियानले जन्मायो। भौतिक उपलब्धिको कुरा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका नदीनालाबाट मात्रै ७ हजार मेटि्रकटन फोहर निकाल्यौं।

अभियान अहिले हरेक शनिबार काठमाडौंका ११ स्थानमा चल्छ। यो विस्तार भएर विष्णुमती, धोबीखोला, नख्खु, कोड्कुलगायत नदीनालासम्म पुगेको छ। स्थानीय बासिन्दाले स्वस्फूर्त ढंगले सफाइ अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ। बागमती सफाइ अभियानबाटै प्रेरित उहाँहरूलाई सघाउन हामी पनि बेलाबेला त्यहाँ सहभागी हुन्छौं। नेपालका विभिन्न २५ जिल्लामा यस्तो अभियान सञ्चालनमा छ। जनकपुरधामको सबैभन्दा ठूलो पोखरी गंगासागर अत्यन्तै दुर्गन्धित थियो। स्थानीयकै सक्रियतामा अहिले गंगासागर स्वच्छ भएको छ, अहिले त्यहाँ हरेक साँझ आरती हुन्छ।

यो अभियानले सरसफाइलाई राष्ट्रिय चेतको हिसाबले अघि बढाएको छ। सफाइ सभ्यताको पहिलो सूचक हो। सभ्यताको केन्द्रमा बस्ने हामी असभ्य होइनौं, सभ्य नागरिक हौं भन्ने चेतना विस्तार गर्ने काममा यसले भूमिका खेलेको छ।

सरसफाइप्रति जिम्मेवार सरकारी निकाय आफ्नो कामप्रति अलि बढी लापरबाह थिए। काठमाडौं उपत्यकाका गल्लीमा फोहरको डंगुर लाग्थ्यो। अहिले त्यसमा कमी आएको छ। कर्मचारी र सम्बन्धित निकाय आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग हुँदै छन्।

केही सामाजिक संघसंस्था हामीले तयार पारेका छौं। उनीहरूले बागमतीलाई निरन्तर सफा राख्ने काम अघि बढाइरहेका छन्। समुदायको सहभागितामा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीको खण्ड असाध्य राम्रो भएको छ। गोकर्णभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पनि त्यस्तै हुँदै छ। गुह्येश्वरी खण्डमा अभियान १ सय ५०औं हप्ता पुगेको अवसरमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै छौं।

डेढ सयौं साताका कार्यक्रम के छन्?

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना नामक सरकारी निकाय छ। त्यसको काम बागमतीलाई स्वच्छ राख्ने, त्यो सभ्यता पुनःस्थापित गर्ने हो। अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उक्त संस्थाको जन्मदाता हुनुहुन्छ। पति मदन भण्डारीको निधनपछि आर्यघाटमा बागमतीको जल लिँदा जुन अनुभूति गर्नुभयो, त्यसैले उहाँलाई झकझक्याएछ। सांसद हुनुभएपछि बागमती जोगाउन उहाँकै नेतृत्वमा संस्था स्थापना गरिएको हो।

अभियान १ सय ५०औं हप्ता पुग्दा उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको छ। सफाइ अभियानमा उहाँलाई बोलाउँदै छौं। प्राप्त उपलब्धि र चुनौतीबारे उहाँलाई जानकारी गराउने उद्देश्य राखेका छौं।

चारवटा कार्यक्रम हुँदै छन्। शैक्षिक, कला, साहित्य र संस्कृति क्षेत्रमा शीर्ष स्थानमा पुग्नुभएका व्यक्तित्वको सहभागिता रहनेछ। नाम चलेका चित्रकारले बागमती किनारमा बसेर आफ्नो कल्पना पेन्टिङमा उतार्नुभएको छ। त्यसको प्रदर्शनी गर्नेछौं। राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन हुने उक्त कार्यक्रम दुई दिन चल्नेछ। बागमतीको संग्रहालय हुनेछ, सबै पेन्टिङ त्यहाँ राख्नेछौं। एक सय वर्षअघि, तीन वर्षअघि अभियान सुरु गर्दाताका कस्तो थियो? हामीले यसबीच के गर्यौं ? अहिले बागमती कस्तो छ? यी विषय दर्साउने १ सय ५० वटा फोटो पनि प्रदर्शनी गर्दै छौं।

बालबालिकामा बागमती र सम्पदाप्रति चेतना र चासो बढाउन चित्रकला, निबन्ध प्रतियोगिता गरेका छौं। उपत्यकाका २ सय विद्यालयले भाग लिएका छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत गरिनेछ। पहिलो हुने 'मेरो सपनाको बागमती' शीर्षक कविता वाचन गर्ने कार्यक्रम छ।

बागमती संग्रहालय कहाँ बन्दै छ?

हामीले बनाउने होइन, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई सबै विषय हस्तान्तरण गर्नेछौं। हाम्रो सम्पदा पहिले यस्तो थियो, बीचमा यसरी बिग्रियो, अर्को पुस्ताले कसरी बागमती पुनःस्थापना गर्यो् भन्ने भावी पुस्तालाई बुझाउन पनि संग्रहालय आवश्यक छ। समितिले योजना बनाउनेछ, उहाँहरूले नै आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्ट्याउनुहुनेछ।

तपाईं मुख्य सचिव छँदा यो अभियानमा जोडिनुभयो। अहिले पदमुक्त भइसक्नुभयो। अभियानमा मानिसको सहभागिता र दृष्टिकोणलाई त्यसले प्रभावित पारेजस्तो लाग्दैन?

नेपालमा शक्तिका पछि लाग्ने सामाजिक प्रवृत्ति कायमै छ। केही मानिस सोध्छन्– 'स्वयंसेवी अभियान भन्नुहुन्छ तर सरकारी निकाय प्रयोग भएका छन्, तपाईं मुख्य सचिव नभएको भए यो अभियान यहाँसम्म आउँथ्यो?'

पक्कै आउने थिएन। नागरिकले सुरु गरेको अभियानका सीमा हुन्छन्। हिजो हुतराम वैद्य र अर्का एक व्यक्ति जीवनपर्यन्त खट्नुभयो तर आशातीत सफलता हात पारेन। सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन र खोला किनारसम्म ल्याउन सरकारी मान्छेको आवश्यकता हुन्छ। त्यो भूमिकाचाहिँ मैले निर्वाह गरेको हो। बागमती सफाइ अभियान सुरक्षाकर्मीको संलग्नताविना आजको दिनसम्म आइपुग्ने थिएन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अलि पछि नेपाली सेनाको सहभागिता हुँदैनथ्यो त अहिलेको जत्तिको भौतिक उपलब्धि हासिल हुन्नथ्यो। काठमाडौं महानगरपालिका, एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिलाई नदीको किनारसम्म ल्याउन नसकेको भए पनि यहाँसम्म आइपुग्न कठिन थियो।

सरकारी निकायलाई त्यसमा संलग्न गराउन मुख्य सचिवको भूमिका रह्यो। कतिपयले मुख्य सचिवबाट रिटायर्ड भएपछि के हुन्छ भन्थे। मैले स्वयंसेवी अभियान भएकाले रिटायर्ड भए पनि निरन्तर हुन्छ भनेको थिएँ। तैपनि शक्तिको नजिक हुन खोज्नेहरू विस्तारै नदी किनारबाट बाहिर गएको स्थिति भने छ। यसबीच हामीले यस्ता मानिस पनि जन्मायौं, साताको एक दिन बागमती सफाइमा संलग्न नभए सन्तुष्टि नै नहुने। केही कमजोरी, केही गुमाएको र केही नभएजस्तो अनुभव उनीहरूलाई हुन्छ।

सुरक्षा निकायका व्यक्ति पनि अवकाशपछि बागमती सफाइलाई अमूल्य कर्तव्यका रूपमा बुझेर संलग्न भइरहेका छन्। मपछि बन्नुभएका मुख्यसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहनुभएको छ। त्यसैले हामीलाई कठिनाइ भएको छैन। महानगरपालिका र समिति हुन्जेल हामीलाई दुःख हुने कुरा भएन।

अभियानले व्यक्तिगत रुपमा केही फरक पार्यो?

व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा सरकारी निकायमा रहँदा धेरै जोखिम थियो। जनतालाई सेवा गर्ने उत्तरदायित्वको काम गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेको भनेर कैयौंले मसँग झगडा गरे, विवाद झिकियो। त्यो अवस्थामा पनि राज्यलाई हुने ठूलो नोक्सानीबाट जोगाइयो, कतिपय अवस्थामा ठूलो लाभ पनि दिलाइयो। सबै कामका पछि मेरो पदीय जिम्मेवारी थियो। त्यसबाट दिने सन्तुष्टि छुट्टै थियो।

बागमती सफाइ अभियान पदीय कामका टिओआरबाहिरको हो। अहिलेको बागमती देख्दा जुन आनन्द आउँछ, सम्भवतः अरूले दिन सक्दैन।

सार्वजनिक चासोको विषयमा बेलाबेला कुरा उठाइरहनुभएको छ। एनसेल बिक्रीपछिको करको विषय पनि एउटा हो। राज्यका सबै निकायले कर लाग्दैन भनिरहँदा तपाईं लाग्छ भनिरहनुभएको छ नि?

राज्यका सबै निकायले भनेका होइनन्। मेरा अघि कसैले पनि लिनुपर्दैन भनेको सुनेको छैन। कुनै पनि कर्मचारी, विद्वान् मेरा अघि आएको छैन जसले कर लिनुपर्दैन भनेर दाबी गरेको होस्। कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अर्को कारण हुन सक्दैन। राज्यको यति ठूलो विषयमा कुनै पनि नागरिक निष्त्रि्कय बस्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसले पनि धारणा बनाउनु पर्छ। कतिपय सरकारी कर्मचारीको धारणा भन्दै मिडियामा आएको कुरा जस्ताका त्यस्तै हो भने त्योचाहिँ राज्यविरुद्धको अपराध हो। संसारको कुनै पनि मुलुकमा व्यवसायबाट आर्जन गरेको नाफामा कर लगाउन तोकेको व्यक्तिले त्यस्तो भन्न मिल्दैन। उसलाई नाफा गर्ने व्यवसायबाट कर उठाउनै नियुक्त गरेको हो।

सरकारी अधिकारीले यत्रो ठूलो विषय किन अनदेखा गरे, त्यसले मलाई पोल्यो। यो कुरा उठाएपछि धेरै मानिससँग कुराकानी गरे। छलेको करलाई दायराभित्र ल्याउन आयकर ऐनमा यस्तो–यस्तो दफा राख्न आवश्यक छ भनेर तत्कालीन आयकर ऐन मस्यौदाका एक सल्लाहकार अमेरिकी नागरिकले प्रस्ताव राखे। एनसेलले जुन माध्यमबाट कर छली गर्न खोजेको छ त्यस्तै एउटा उदाहरण दिँदै उनले भनेको कुरा त्यस समय अधिकारीले बुझेनन्। मस्यौदा निर्माणको चरणमा यही विषयमा तीन घन्टा बहस भयो। लामो बहसपछि तत्कालीन महानिर्देशकले उक्त कुरा बुझे, त्यसपछि आयकर ऐनमा यो बुँदा राखिएको हो। तत्कालीन महानिर्देशक, सल्लाहकार र बहसमा संलग्न अधिकारी अहिले पनि हुनुहुन्छ। यति बहस गरेर नेपालको कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कर लाग्दैन भन्ने अधिकार कसलाई छ? कर लाग्दैन भन्ने व्यक्ति पागल, बदमास र अपराधी हो कि होइन?

सम्बन्धित अधिकारीले नेपालमा गरेको नाफा हो, यसमा कसरी कर लगाउने भनेर उपाय खोज्नपर्छ। ऐनमा कुनै प्रकारको छिद्र छ भने ऐन बनाउने मानिससँग छलफल गर्ने हो, विज्ञसँग सल्लाह लिने हो। त्यसपछि पनि सुरक्षित रूपमा कर उठाउन सकिने नदेखिए ऐन संशोधन गर्ने हो। अहिले कानुन फितलो बनाएर कर उठाएन भने पनि यो मुद्दालाई हामीले मार्न दिन हुँदैन।

कर नलगाउँदा उक्त पैसा सोझै व्यक्तिमा जाने हो। यो रकम कति जति हुन्छ अनि त्यसको असर कस्तो पर्छ?

करसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिलाई हिसाब गर्न लगाउँदा मोटामोटी ५२ देखि ५४ अर्ब रुपैयाँ हुने देखाएका छन्। कम्पनीले फाइनल स्टेटमेन्ट बुझाएपछि यति कर लाग्छ भन्ने हिसाब गर्न हप्तौं लाग्छ।

सोझो हिसाब गर्दा पनि ८ करोडको सेयर १ खर्ब ४० अर्बमा बिक्री हुँदैछ। हामीले २५ प्रतिशतका दरले कर लिँदा पनि ३५ अर्ब त्यसै हुन्छ। अर्को २ करोडको हिसाब यसमा आएकै छैन। कर नउठाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र सरकार, नागरिकबाट निर्वाचित सरकारले होइन, माफियाले चलाएको भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट वितरित पैसा यति धेरै हुन सक्छ कि त्यसपछिका सबै व्यक्ति त्यही माफियाबाट चल्ने मात्रै हुनेछ। हाम्रो कानुन वा आयकर ऐनका कारणले होइन। भारतजस्तो धेरै पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा हाम्रो आयकर ऐन राम्रो रहेछ। भारत भूतप्रभावी हुने कर लगाउने गरी आयकर ऐन बनाउँदै छ। तर, हामीले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनी पहिल्यै सोचेर ऐनमा व्यवस्था गरिसक्दा पनि कर उठाउँदैन भने यसपछिको दिनम कानुनी शासन होइन, माफिया र तस्करको मात्रै शासन हुनेछ। त्यसपछि कानुनको व्याख्या नै तस्करी, माफिया र कर छल्नेलाई फाइदा पुग्ने गरी हुन थाल्छ।

यसको असर हाम्रो सन्ततिलाई समेत पर्छ। यो धेरै चिन्ताको विषय हो। तथाकथित विद्वान् यत्रो ठूलो विषय उजागर हुँदा निरपेक्ष बसेका छन्। सोसल मिडियाका कतिपय ठाउँमा यो विषय 'ब्लक' गरिएको छ, जानाजान। अपराध गर्नेका हातमा राज्य संयन्त्रका मानिस बिके असर हाम्रा सन्ततिमाथि समेत पर्छ। चिन्ताको विषय कर उठेन भन्ने मात्रै होइन।

अहिले सरकार नियम–कानुनले भन्दा पनि बीचमा खेल्ने शक्ति दलालहरूले चलाउने गरेको देखिन्छ। त्यो जालो कसरी तोड्न सकिएला?
जालो चिर्नु भनेको कानुनको शासन, उत्तरदायी र कानुन निर्माण गरेर हो। निर्णय गर्ने अधिकारीलाई निर्णयबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। त्यस्तो भए सरकारी कर्मचारीले बिचौलियाको कुरा सुन्दैन। बिचौलियाले संरक्षण दिने, सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी हुनु नपर्ने भएपछि बिचौलियाले सरकारी स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्छ। सबै निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने हो भने पनि समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुन्छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:०८ बुधबार