वि.सं २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनका चर्चित नेता टंक कार्की चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्। हाल नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य कार्कीले सन् २००७ देखि २०११ सम्म राजदूतका रूपमा कार्यभार सम्हाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा कार्कीसँग नागरिकका लागि विश्वास बराल र मणि दाहालले गरेको कुराकानी:

प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणलाई अन्य प्रधानमन्त्रीको भन्दा भिन्न रूपले हेरेको छु। यो एक विशिष्ट भ्रमण हो। अहिले नेपालले ऐतिहासिक रुपमै कोल्टे फेरेको अवस्था छ। समाजशास्त्री र राजनीतिशास्त्री यसलाई राजनीतिक क्रान्ति भन्छन्। ७० वर्ष लगाएर एउटा राजनीतिक प्रणाली परिभाषित गरेका छौं– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।

यसले हाम्रो समग्र दीर्घकालीन प्राथमिकता बदलिदिएको छ। अब हिजोजस्तो राजनीतिक प्रणालीकै खोजीमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था छैन। अबको प्राथमिकता आर्थिक–सामाजिक विकास नै हो। त्यसलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको भावी दिशा निर्धारण हुन्छ। त्यो दिशा संविधानले तय गरिसकेको छ। यो राजनीतिक प्रणालीभित्र नेपालीको आवश्यकता, हाम्रो वैदेशिक नीतिको प्राथमिकता चिनियाँ नेतृत्वलाई बुझाउने उपयुक्त अवसर हो, यो भ्रमण।

नेपाल अहिले जहाँ छ त्यही अवस्थामा सधैं रहिरहन सक्दैन। दुई छिमेकीले आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई करिब ७० वर्षअघि नै परिभाषित गरिसकेका छन्, त्यसलाई स्थिर बनाएका छन्। आर्थिक र सामाजिक विकासमा अघि बढी आफूलाई विश्वकै उदीयमान आर्थिक राष्ट्रमा स्थापित गरिसकेका छन्। यस्ता दुई देशले घेरिएको मुलुक भने अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा पनि पुच्छरतिर छ। सरकारले ४० लाख भने पनि करिब ७० युवा बिदेसिएका छन्। ३ करोड जनसंख्याको मुलुकबाट यति धेरै जनशक्ति बिदेसिनुले हाम्रोे अवस्था दर्साउँछ।

पछिल्लो २० वर्षमै भारत र चीनले अभूतपूर्व विकास गरेका हुन्। हाम्रा लागि चाहिँ यही अवधि अभिशाप रह्यो। अर्को दस वर्ष नयाँ संविधान निर्माणमा खर्चियौं। संविधान निर्माण उत्कर्षमा पुगेका बेला महाभूकम्पले अर्थतन्त्र तहसनहस पारिदियो। संविधान जारीपछि भारतीय नाकाबन्दीले हाम्रो ढाड सेक्यो। थुप्रै प्रतिकूलताकै बीच अबको गन्तव्य राजनीतिक प्रणालीबाट आर्थिक–सामाजिक विकासतर्फ तय गरेका छौं।

आजको चीन पचासको दशकको जस्तो होइन। त्यस समय चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा आधाजति मात्रै थियो। आज भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा ५ गुना ठूलो बनेको छ। एक दशकभित्रै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ।

हामीकहाँ पनि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ। छिमेकीसँग हाम्रो परिस्थिति स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। उनीहरूकै गतिमा हिँड्न, आर्थिक विकासका आकांक्षा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले मात्रै पुग्दैन। उनीहरूको गतिसँगै आफूलाई अघि बढाउन राष्ट्रिय संकल्प गर्ने उपयुक्त अवसर हो जस्तो लाग्छ, यो भ्रमण।

राजदूतका रुपमा चीनलाई नियाल्नुभो, नेपाल मामिलामा उनीहरूको स्वार्थ कस्तो पाउनुभयो?
चीनका दुई विषय छन्। एउटा, आफ्नो विदेश नीतिलाई विचारधाराले नभई राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गर्छन्। यसमा नेपाललाई गाँसेर हेर्दा उसको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग स्वार्थ जोडिएको छ। नेपालसँग १४ सय किलोमिटर क्षेत्र जोडिएको उक्त भूमिमा अवाञ्छित क्रियाकलाप नहोस्, नेपालले रोकथाम गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन्। सिद्धान्ततः नेपालले पनि यस्तो प्रतिबद्धता गरेको छ। नेपालले गरेको प्रयासको उनीहरूले सराहना पनि गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हिजो हामी राजनीतिक प्रणाली वा राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनुपर्दा त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नतर्फ हाम्रो प्रयास पर्याप्त भयो–भएन भन्नेमा चीनमा आशंका पनि होला। त्यसका लागि नेपालले सुरक्षाप्रबन्ध वृद्धि गरोस् भन्ने चिनियाँ चाहना हुन सक्छ।

दोस्रो, औपनिवेशिक विदेशनीति अपनाउनेहरूभन्दा चीनको विदेशनीति फरक छ। उनीहरू विकासलाई स्थिरता दिन र सुरक्षित हुन आफू मात्रै विकसित होइन, 'जिरो सम गेम' मा लागेर होइन, छिमेकी देशले पनि सँगसँगै विकास गरोस् भन्ने चाहन्छन्।

चीनका १४ छिमेकी देशमध्ये अहिले अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा कमजोर स्थिति नेपालकै हो। नेपालको जुन सामरिक महत्व छ त्यसलाई ख्याल गरेर यहाँको शान्ति, स्थिरता र विकासमा आफू कसरी सहयोगी बन्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण होला।

भारतसँगको सुध्रँदो सम्बन्ध, नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभावका सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीलाई चिढ्याउन नचाहेको चीनले त्यही कारण नेपाललाई पर्याप्त सहयोग नगरेको चर्चा पनि छ नि?
यस विषयमा मानिस चर्चा गर्छन् तर त्यो वास्तविकताको कति नजिक छ, त्यो मुख्य हो। नेपालसँग चीनको करिब डेढ हजार वर्षको कूटनीतिक सम्बन्धको मूल आयाम भनेको एउटा असल छिमेकी र घनिष्ठ मित्रता हो। बीचमा केही अपवाद नभएका होइनन तर मूल रूपमा छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध नै छ। नेपालबारे चीनले भारतलाई अघि राखेर सम्बन्ध बनाउने नीति लिन्छजस्तो लाग्दैन।

नेेपाली प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटवार्तामा उसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता तथा आर्थिक–सामाजिक विकासमा सधैंभर सहभागी बन्ने बताउने गरेको छ।

युद्धका अवशेष भए पनि भारत–चीन सम्बन्ध पनि साठीको दशकयताको मात्रै होइन। उनीहरूबीच सहकार्य र प्रतिद्वन्द्विता लेखाजोखा गर्दा सहकार्य नै बढी छ। चीन र भारतबीच व्यापार बढेको छ, विश्व–मञ्चमा धेरै विषयमा समान धारणा राख्ने गर्छन्। अमेरिकासहितका देशले अवरोध गर्न खोजे पछि एसियाली भौतिक पूर्वाधार लगानी बैकमा भारत सहभागी भएको छ । ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका) सँगै सहभागी छन्। अर्कातर्फ आजको विश्व–व्यवस्था पुनःसंरचनाको चरणमा छ। हाम्रै समयमा पनि तीनवटा विश्व–व्यवस्था देखिसकेका छौ। दुई ध्रुवीय विश्व–व्यवस्था, नब्बे दशकपछिको एकध्रुवीय विश्वपछि अहिले नजानिँदो ढंगले बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौं। यो व्यवस्थाको विशेषता भनेको एसियाको अभूतपूर्व उदय हो। एसियाले विकासशील देश एकै स्थानमा आउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अर्कातर्फ संसारभरका देश चीनलाई केन्द्रमा राखेर विदेशनीति निर्माण गरिरहेका छन्। चीनबाट कसरी आर्थिक लाभ लिने भन्नेमा उनीहरू छन्। त्यसैले नेपालले परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

चीन–भारत सम्बन्धले नेपाल–नीतिमा फरक पर्दैन भन्ने हो?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा पनि चीन, भारत र नेपाल तीनै देश मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा उक्त प्रस्तावप्रति हाम्रा तर्फबाट पूर्ण समर्थन र उत्सुकता रह्यो। नेपालको प्राकृतिक स्रोत, चिनियाँ पुँजी–प्रविधि र भारतीय बजार एकीकृत गरेर सबैलाई 'विन–विन' अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा हो।

कतिपय भने भारत–चीन सम्बन्ध अझै साठी दशककै जस्तो सोच्छन्। एकअर्कालाई निषेध गर्ने शक्तिका रूपमा हेर्छन्। यथार्थ त्यस्तो होइन।

नाकाबन्दीका बेला दिल्लीमा नेपालले चिनियाँ कार्ड खेलेको तर भौगोलिक जटिलताले भारततिर नगई सुख नहुने चर्चा चल्थ्यो। नेपालले चीनसँग सबै मौसममा जमिनमार्फत आपूर्ति सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्ने नै अवस्था हो?
भारतका निर्णय गर्ने निकायभित्र औपनिवेशिक मानसिकताले प्रशिक्षित व्यक्ति नभएका होइनन्। ती बाबुसाहेब अहिले पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धमा खेल्न खोज्छन्। भारतभित्र एउटा अन्तर–प्रवाह उठी पनि रहेको छ। नेपालसहित छिमेकीसँग स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज पनि त्यहाँ छ। उनीहरूले सानो वा ठूलो, शक्तिशाली वा कमजोर जे होस्, छिमेकी राष्ट्रको हैसियत बराबरी हो भन्ने सुसभ्य मूल्य र मान्यताभित्र वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा मुख्य चासोका विषय जे छन्, नेपालले पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज छ। यसलाई अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन।

केही समस्या भए छिमेकी देशले पनि आफ्ना कुरा गर्नुपर्छ। तर ती विषय तेस्रो देशविरुद्ध नभएको, कुन गर्ने कुन नगर्ने नेपालले निर्धारण गर्नुपर्छ। यो कुरा भारत मात्रै नभएर चीनका लागि पनि लागू हुन्छ। हामीले भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारतलाई उपयोग गर्न हुँदैन।

हामीविरुद्ध पनि शीतयुद्धको प्रभाव छ। त्यसो भन्दैमा विदेशनीतिलाई विचारधाराबाट होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गर्नुपर्छ।

प्रजातन्त्रका नाममा चीनसँग र राष्ट्रियताका नाममा भारतसँग वैरभाव राख्न आवश्यकता छैन। छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। समस्या आउन सक्छन्, क्रमशः समाधान गर्दै जाने हो।

हिमालका कारण चीनबाट बाह्रै महिना सामान ढुवानी गर्न मिल्ने सडक बनाउन सकिँदैन भन्ने धारणा छ नि?
भारतले इरानबाट पाइपलाइनमा तेल ल्याउन चाहेको छ। झट्ट हेर्दा यो सम्भव देखिँदैन। आजको युग विज्ञान र प्रविधिले धेरै अघि बढिसकेको छ। हिमाल अब अभेद्य छैन। चार वर्षपछि त्यही केरुङ हुँदै रेल अघि बढ्दै छ। नाका विस्तार गरिरहेका छौं। आजको प्राविधिले त्यसलाई दुःसाध्य काम भन्दैन। छिङ्घाई हुँदै तिब्बत, सिगात्सेसम्म तेल आइसकेको छ।

वचनमा अडिन नसक्ने भनेर चिनियाँले नेपाली सत्तालाई विश्वास गर्दैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ नि?
नेपालमाथि बाह्य दबाब छ, चिनियाँहरू पनि यो बुझ्छन्। तीनतिर सीमा जोडिएको, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले बाँधिएको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख भनेर हर नेतृत्वलाई भन्ने गरेका छन्। हामीसँग सम्बन्ध बनाइराख्न अरूसँग नतोड, अरूसँग सम्बन्ध राख्दा हामीसँग नतोड भन्ने उनीहरूको धारणा हो।

नेपालतर्फबाट विगतमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएका कारण आशंका भने छ। केही समयअघिको कुरा, चीनले नेपालमा कति जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न स्वीकृति जनायो। तर, त्यो कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन। यस्ता सयौं परियोजना छन्। पहिले नेपाल तयार हुन्छ, पछि हट्ने गरेको छ।

यस्तो हुनुमा हिजो हामीलाई बहानाबाजी गर्ने विषय थियो। आन्तरिक द्वन्द्व थियो, विदेशी दबाब झेल्न सकेनौं भन्ने थियो। अहिलेको अवस्था भने फरक छ, हामीलाई अल्झाउने बहाना छैन। कर्म र वाणीमा एकरूपता ल्याउन सक्यौं भने विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७३ ०२:०१ बुधबार