भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले महिला आरक्षण संशोधन विधेयक र सीमांकन सम्बन्धी शुक्रबार भएको बहसमा केही रोचक र ठट्टापूर्ण टिप्पणी गरे, जुन अहिले चर्चामा छ।

उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आफ्नो पारिवारिक स्थितिलाई जोड्दै गरेको टिप्पणीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूलाई हँसाएको थियो।

बहसका क्रममा ठट्टा गर्दै राहुलले भने, ‘मेरो जीवनकालमा, मैले राष्ट्रिय महत्वका मामिलाहरूमा महिलाहरूलाई प्रमुख भूमिकामा देखेको छु। हामीले महिलाहरूबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ। महिलाहरूले आमा, दिदीबहिनी र पत्नीका रूपमा हामीलाई धेरै कुरा सिकाएका छन्। अवश्य पनि यो फरक कुरा हो कि म र हाम्रा प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) दुवैले आफ्ना पत्नीहरूबाट इनपुट पाएका छैनौँ।’

उनले मोदीतिर हेरेर मुस्कुराउँदै भपे, ‘द प्राइम मिनिस्टर एन्ड माइसेल्फ डोन्ट ह्याभ द्याट वाइफ इस्यु।’ (प्रधानमन्त्री र मलाई श्रीमतीको कुनै समस्या छैन।)

राहुलले यसो भनिरहँदा सदनमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो। यो टिप्पणी संसदीय मामिला मन्त्री किरेन रिजिजुको अघिल्लो हल्का फुल्का टिप्पणी लाई संदर्भमा राखेर गरिएको थियो। उनले आमाहरू र दिदीबहिनीहरूबाट सिक्ने कुरा उल्लेख गर्दै यो हास्य जोडेका थिए।

तर, ठट्टा लगत्तै गान्धी गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले महिला आरक्षण र सीमांकनको मुद्दामा मोदी सरकारलाई घेर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘जादुगर’ को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘सबैलाई थाहा छ कि जादुगर र व्यापारी बीच साझेदारी हुन्छ।’

राहुलले महिला विधेयकको नाममा भारतको चुनावी नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले, यो महिला विधेयक होइन। यसको महिला सशक्तिकरणसँग कुनै सम्बन्ध छैन। यो भारतको चुनावी नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रयास हो।’

गान्धीले जातीय जनगणना र सीमांकनको विषयमा बोल्दै भाजपाले सत्तामा टिक्नका लागि साना राज्यहरूको प्रतिनिधित्व खोस्न खोजेको दाबी गरे। उनले दक्षिण भारत र उत्तरपूर्वी राज्यहरूको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास राष्ट्रविरोधी कार्य भएको तर्क गर्दै आफूहरूले त्यसो हुन नदिने बताए। उनले यो विधेयकलाई २०२३ मा पारित भएको महिला आरक्षण कानुनलाई कार्यान्वयन नगरी नयाँ सीमांकनसँग जोडेर ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

बहस र ठट्टापूर्ण टिप्पणीपछि सदनमा मतदान भयो, जहाँ मोदी सरकारले ल्याएको संविधान (१३१औं संशोधन) विधेयक २०२६ लोकसभामा फेल भयो। विधेयकको पक्षमा २९८ मत पर्यो भने विपक्षमा २३० मत पर्‍यो। संवैधानिक संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि विधेयक पास हुन सकेन। यो मोदी सरकारको सत्ताकालमा लोकसभामा ठूलो विधेयक असफलता मानिएको छ।

सरकारले यो संशोधन विधेयकलाई २०२३ को महिला आरक्षण कानुनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न र लोकसभाको सिट संख्या बढाउने तथा सीमांकन प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले ल्याएको थियो। तर विपक्षी दलहरूले सीमांकनलाई महिला आरक्षणसँग जोड्न नहुने अडान लिएका थिए। विधेयक फेल भएपछि सम्बन्धित अन्य विधेयकहरू पनि अघि बढाइएनन्।