अमेरिका र इजरायलले इरानको ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र निर्णायक सैन्य आक्रमणको गम्भीर तयारी गरिरहेका छन्।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यसै साताको अन्त्यभित्रै इरानका पावर प्लान्ट, तेल रिफाइनरी र अन्य सामरिक ऊर्जा केन्द्रहरूमा भीषण बमबारी गर्ने योजना बनाइएको छ। यस सैन्य कारबाहीको मुख्य उद्देश्य तेहरानलाई कूटनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण गराउनु रहेको बताइएको छ।

शुक्रबार क्याम्प डेभिडमा आयोजित उच्चस्तरीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस आक्रमणको योजनाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। ह्वाइट हाउसका केही सल्लाहकारहरूले आगामी मध्यावधि चुनाव र सेयर बजारमा पर्ने नकारात्मक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै यति ठुलो आक्रमणको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। उनीहरूले सैन्य अभियानको दायरा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए। 

तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको कूटनीतिक प्रयासहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गर्दै कडा हमला गर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘हामी उनीहरूलाई (इरानलाई) धेरै कडा प्रहार गर्नेछौं। कुनै समयमा उनीहरूले भन्नेछन्- हामी अब यो सहन सक्दैनौं।’ 

यसैबिच, ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै इरानले अर्थपूर्ण रूपमा वार्ताको टेबलमा नआएसम्म यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। उनले राष्ट्रपति ट्रम्पको निगरानीमा इरानलाई कुनै पनि हालतमा आणविक हतियार बनाउन नदिने स्पष्ट पारेकी छिन्। पेन्टागनका प्रमुख प्रवक्ता सीन पार्नेलले पनि अमेरिकी सेना जुनसुकै क्षण आदेश प्राप्त हुनासाथ कारबाहीका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिएका छन्। 

यस ठुलो सैन्य कारबाहीको तयारी भइरहँदा क्षेत्रीय राजनीति र कूटनीतिमा ठुलो हलचल पैदा भएको छ। एक इजरायली अधिकारीले सीबीएस न्युजलाई दिएको जानकारी अनुसार इजरायल यो सैन्य कारबाही पुनः सुरु गर्ने निर्णयबाट अनभिज्ञ छ। इरानविरुद्धको यस कारबाहीमा सामेल हुन इजरायललाई अहिलेसम्म कुनै औपचारिक अनुरोध नगरिएको दाबी ती अधिकारीले गरेका छन्, जसले अमेरिका र इजरायलबिचको सैन्य समन्वयमा केही अन्योल रहेको संकेत गर्दछ। 

मध्यपूर्वमा सम्भावित युद्ध र तनावलाई रोक्न कूटनीतिक पहलहरू पनि तीव्र पारिएका छन्। वासिङ्टनको अघोषित भ्रमणमा रहेका साउदी अरेबियाका रक्षामन्त्री राजकुमार खालिद बिन सलमानले राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई भेटेर आफ्नो देशको गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। साउदी नेतृत्वले द्वन्द्व चर्किँदा पूरै क्षेत्रले ठुलो भूराजनीतिक तथा आर्थिक जोखिम बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। 

यसैबिच, साउदी अरेबियाले विश्वकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग 'बाव अल-मन्देब जलमार्ग र रेड सी' क्षेत्र खुला राख्न तथा समुद्री व्यापारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १४ राष्ट्रहरूको बहुराष्ट्रिय रक्षात्मक गठबन्धनको घोषणा गरेको छ। यस गठबन्धनमा संस्थापक सदस्यका रूपमा साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन, कतार, पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन, यमन, बंगलादेश, नाइजेरिया, सुडान, जिबुटी र सोमालिया सहभागी भएका छन्।

यसै तनावका बिच इरान समर्थित मिलिशिया समूहहरूले खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको शिविर रहेका देशहरूलाई लक्षित गरेर थप हमला सुरु गरेका छन्। कुवेतको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शत्रुतापूर्ण ड्रोनहरूलाई खसालेको पुष्टि गरेको छ। ती ड्रोनहरूका कारण त्यहाँको महत्त्वपूर्ण सैन्य पूर्वाधारमा भौतिक क्षति पुगेको जनाइएको छ। अर्कोतर्फ, गाजा र लेबनानको मोर्चामा पनि इजरायली सेनाको आक्रामक कारबाही जारी रहेकाले यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका प्रयासहरू अहिलेका लागि पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।

इरानले यदि आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधारमाथि कुनै पनि आक्रमण भएमा त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिका तथा इजरायलका ऊर्जा सम्पत्तिहरूलाई नै निशाना बनाउने चेतावनी दिएको छ। इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आइआरजीसी) ले विश्वव्यापी तेल र प्राकृतिक ग्यास ढुवानीका लागि जीवनरेखा मानिने होर्मुजको जलमार्गबाट गुज्रने थप तेल ट्यांकरहरूलाई निशाना बनाएको दाबी गरेको छ। 

जलमार्गमा बढेको असुरक्षाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्तिमा ठुलो बाधा पुगेको छ र कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेर प्रति ब्यारेल ८६ डलर नाघेको छ। 

भूराजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यो आक्रमण सुरु भयो भने यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन संकट र महँगी ह्वात्तै बढाउनेछ। साथै, अमेरिकी सेना र अर्थतन्त्रमा आउने यो संकटले आगामी चुनावमा अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वका लागि समेत ठुलो धक्का पुर्‍याउने र राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ। 

यसअघि फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ नाम दिइएको इतिहासकै सबैभन्दा भीषण हवाई र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेका थिए। अभियानको सुरुवाती १२ घण्टामै ९०० भन्दा बढी स्थानमा बमबारी गरिएको थियो, जसले इरानको सैन्य संरचनालाई ध्वस्त पारेको थियो। यस निर्णायक आक्रमणमा इरानका पूर्वसर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अलि खामेनी र आइआरजीसीका दर्जनौँ उच्च सैन्य तथा सुरक्षा अधिकारीहरू मारिएका थिए। 

यस विनाशकारी सैन्य कारबाहीपछि इरानको केन्द्रीय शासन व्यवस्था र सैन्य कमान्ड पूर्ण रूपमा छिन्नभिन्न भयो। आक्रमणलगत्तै इरानले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले प्रतिवाद गरेको दाबी गरे पनि देशका रणनीतिक सैन्य अड्डा, मिसाइल उत्पादन केन्द्र र कमान्ड सेन्टरहरूमा ठुलो क्षति पुगेको थियो। त्यो घटनापछि मध्यपूर्वको ‘छाया युद्ध’ इतिहासकै सबैभन्दा खुला र भयानक सैन्य मुठभेडमा परिणत भयो।

बिचमा केही समय रोकिएको युद्धमा अहिले अमेरिका र इरानले एक अर्कामाथि हमला गरिरहेका छन्। अहिले जारी संघर्षमा भने इजरायल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन। तर इरानविरुद्धको प्रत्यक्ष हमलामा नउत्रिए पनि साउदी अरेबियाले इराकमा इरान समर्थित समूहमाथि भएको अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा भाग लिएको थियो। अर्कोतिर क्यास्पियन सागरमा युक्रेनले इरानी जहाजमाथि हमला गरेपछि युद्ध बढेर युरोपसम्म पुग्ने खतरा कायम छ। 

सो आक्रमणपछि समग्र मध्यपूर्वमा सुरक्षा संकट गहिरिँदै गएको छ र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। कूटनीतिक प्रयासहरू लगभग ठप्प भएपछि इरान समर्थित मिलिसिया समूहहरूले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य शिविर र व्यापारिक जलमार्गहरूमा ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र हमला तीव्र पारेका छन्। 

यसै ऐतिहासिक सैन्य टकराब र सुरक्षा रिक्तताका कारण अहिले अमेरिका र इजरायल इरानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गराउन उसका बाँकी रहेका तेल रिफाइनरी र पावर प्लान्ट जस्ता ऊर्जा पूर्वाधारमाथि अर्को निर्णायक आक्रमण गर्ने तयारीमा पुगेका हुन्। एजेन्सीको सहयोगमा