अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच बिहीबार बेइजिङस्थित ‘द ग्रेट हल अफ द पिपुल’ मा उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुँदैछ। ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पहिलोपटक चीन पुगेका हुन्। सन् २०१७ पछि हुन लागेको यो भ्रमणलाई विश्व राजनीति, व्यापार र शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अमेरिका र चीनबीच पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो व्यापारिक तनाव, ताइवान विवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र ऊर्जा राजनीतिका कारण सम्बन्ध जटिल बनेका बेला यो भेटलाई सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै चिनियाँ वस्तुमाथि भन्सार दर बढाएको थियो, जसले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ। यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढाँचामा लैजान ‘व्यापार बोर्ड’ सम्बन्धी प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ। गत वर्ष दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको भेटपछि केही भन्सार शुल्क घटाइएको थियो, जसलाई ट्रम्पले सफल कूटनीतिक उपलब्धि भनेका थिए। तर दुवै देशबीचको अविश्वास अझै कायम रहेकाले यसपटकको वार्ताले दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

ताइवानको मुद्दा यो भेटको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्ने देखिएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ भने अमेरिकाले ताइवानलाई सुरक्षा सहयोग र हतियार बिक्री गर्दै आएको छ। ट्रम्पले चीन प्रस्थानअघि नै सी चिनफिङले ताइवानको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने संकेत गरेका थिए। अमेरिकी ११ अर्ब डलर बराबरको हतियार प्याकेज र ताइवानप्रति वाशिङटनको समर्थनले बेइजिङ असन्तुष्ट छ। यसकारण यो विषयले दुई देशबीचको रणनीतिक अविश्वासलाई थप गहिरो बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ।

इरान युद्ध र त्यसले विश्व ऊर्जा बजारमा पारेको असर पनि वार्ताको अर्को प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ। अमेरिका इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रहँदा चीनले भने इरानमाथिको आक्रमणको आलोचना गर्दै आएको छ। चीन लामो समयदेखि इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता भएकाले ऊर्जा सुरक्षाको विषयमा पनि बेइजिङ र वाशिङटनबीच मतभेद स्पष्ट देखिन्छ। अमेरिका भने चीनले इरानलाई आर्थिक सहारा दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसले मध्यपूर्वको तनाव अब अमेरिका–चीन शक्ति प्रतिस्पर्धासँग प्रत्यक्ष जोडिन थालेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।

ट्रम्पको भ्रमण टोलीमा अमेरिकी उद्योग र प्रविधि क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि सहभागी छन्। टेस्लाका इलन मस्क, एप्पलका टिम कुक, ब्ल्याकरकका ल्यारी फिङ्कलगायत १६ प्रतिष्ठित कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेइजिङ पुगेका छन्। अमेरिकाले दुर्लभ खनिज पदार्थमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न खोजे पनि तत्कालका लागि चिनियाँ पहुँच कायम राख्न चाहिरहेको देखिन्छ। चीन विश्वकै ठूलो ‘रेयर अर्थ’ आपूर्तिकर्ता भएकाले विद्युतीय गाडी, चिप्स र रक्षा उद्योगका लागि उसको भूमिका निर्णायक छ।

वार्तामा चीनले ५०० वटा बोइङ विमान खरिद गर्ने सम्भावना र अमेरिकी कृषि उत्पादनको आयात बढाउने विषय पनि उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ। बदलामा चीनले उच्च प्रविधि, एआई र सेमीकन्डक्टर क्षेत्रमा अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन आग्रह गर्न सक्छ। चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक बीवाईडीलाई अमेरिकी बजारमा प्रवेश दिने विषय पनि छलफलको दायरामा रहेको बताइएको छ। यसले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धा केवल राजनीति वा सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई प्रविधि, ऊर्जा र विश्व बजार नियन्त्रणको लडाइँमा समेत रूपान्तरण भइरहेको संकेत गर्छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले समानता र आपसी सम्मानका आधारमा अमेरिकासँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्। सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामै चीनको निर्यात २१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले चीनले पश्चिमी दबाबबीच पनि विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको देखाउँछ। यही कारण बेइजिङमा हुने ट्रम्प–सी भेट केवल दुई नेताबीचको औपचारिक वार्ता मात्र नभई आगामी विश्व शक्ति सन्तुलन, व्यापारिक संरचना र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।