मध्यावधि निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थप आक्रामक रणनीतिमा उत्रिने संकेत देखिएको छ। अमेरिकी इतिहासकै ठूलो राजनीतिक प्रतिगमनको संज्ञा दिएको चुनावी नतिजापछि पनि पछि नहट्ने घोषणा गरेका ट्रम्पले आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेको समयलाई निर्णायक रूपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेका छन्।

यसै रणनीतिअन्तर्गत उनले शुक्रबार कट्टरपन्थी सल्लाहकार स्टिफन मिलरलाई नयाँ चिफ अफ स्टाफको जिम्मेवारी दिएका छन्। ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार मानिने मिलरको नियुक्तिले आगामी दिनमा ह्वाइट हाउस थप कठोर नीतिगत बाटोमा अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।

तर ट्रम्पको यो तयारीलाई डेमोक्र्याटहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्ने देखिँदैन। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने र मिलरको नीतिविरुद्ध हरेक चरणमा प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले आगामी दिनमा अमेरिकी राजनीतिमा राष्ट्रपति र संसद्बीचको टकराव थप चर्किने संकेत गरेको छ।

ट्रम्पका लागि अहिलेको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ। रिपब्लिकन पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी संसद् कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत गुमाइसकेको छ। यद्यपि, नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले कार्यभार नसम्हाल्दासम्म पुरानै संसद्ले काम गर्ने भएकाले ट्रम्पसँग आफ्ना प्राथमिकताका योजना अघि बढाउन करिब दुई महिनाको समय बाँकी छ।

आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि डेमोक्र्याटिक बहुमत रहेको नयाँ संसद्ले कार्यभार सम्हाल्नेछ। त्यसपछि ट्रम्पले आफ्ना नीतिगत निर्णय अघि बढाउन संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्नेछ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै रिपब्लिकन सांसदहरू नयाँ संसद् सक्रिय हुनुअघि नै महत्त्वपूर्ण विधेयक र बजेटसम्बन्धी काम टुङ्ग्याउने प्रयासमा छन्।

ब्लुमबर्गको रिपोर्टअनुसार, बाँकी समयभित्र ट्रम्प प्रशासनले चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। तीमध्ये इरान युद्धका लागि थप बजेटको व्यवस्था पहिलो प्राथमिकतामा देखिएको छ। इरानसँगको सैन्य द्वन्द्वका कारण अमेरिकी रक्षा खर्च बढिरहेको अवस्थामा सैन्य अभियान जारी राख्न थप रकम आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसका लागि रिपब्लिकन सांसदहरू अतिरिक्त सैन्य कोष उपलब्ध गराउने बजेट प्याकेज ल्याउने तयारीमा छन्।

त्यस्तै, अमेरिकी सेना र हतियार खरिदसँग सम्बन्धित रक्षा कानुन पारित गराउने विषय पनि रिपब्लिकनहरूको प्राथमिकतामा छ। सेनाको आवश्यकता, नयाँ हतियार खरिद तथा विभिन्न सैन्य कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कानुनलाई नयाँ संसद् आउनुअघि नै स्वीकृत गराउने उनीहरूको प्रयास हुनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी बजेट पारित गराउनु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो। सेना, सरकारी विभाग र विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था बजेटमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ संसद्ले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास हुन सक्छ।

यसका अतिरिक्त किसान तथा न्यून आय भएका परिवारलाई उपलब्ध गराइने सरकारी सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम पनि रिपब्लिकनहरूको प्राथमिकतामा छन्। किसानलाई दिइने आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता र विपन्न परिवारका लागि सञ्चालन गरिने पोषण कार्यक्रमका प्रावधानलाई अघि बढाउने प्रयास हुन सक्छ। यी विषय समयमै टुङ्गो नलागे नयाँ संसद्ले जनवरीपछि पुनः छलफल गर्नुपर्नेछ।

तर संसद्मा बहुमत गुमाउँदैमा ट्रम्पका सबै नीतिगत विकल्प बन्द हुने छैनन्। राष्ट्रपतिसँग संसद्को प्रत्यक्ष स्वीकृतिबिना पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर अघि बढाउन सक्ने कैयौँ विकल्प छन्। यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर ट्रम्प प्रशासनले संसद्मा डेमोक्र्याटहरूको बहुमत कायम भए पनि आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकिने बाटो खोजिरहेको छ।

रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले अप्रिल महिनादेखि नै यसका लागि तयारी थालेको थियो। चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलर, बजेट निर्देशक रसेल भट तथा ह्वाइट हाउसका कानुनी सल्लाहकारहरूले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने विशेष अधिकार र त्यसको कानुनी आधारबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्।

यसअन्तर्गत विदेशी सामानमा भन्सार महसुल अर्थात् ट्यारिफ बढाउने वा नयाँ शुल्क लगाउने विकल्प पनि छ। महत्त्वपूर्ण खनिज तथा वायु ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीमा समेत नयाँ शुल्क लगाउने सम्भावना खोजिएको छ। त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थी तथा अमेरिकामा अस्थायी रूपमा काम गर्न आउने श्रमिकका लागि भिसा नियम थप कडा बनाउन सकिने विकल्पमा पनि काम भइरहेको छ।

आवास क्षेत्रका नियम परिमार्जन गरी घरको मूल्य घटाउने तथा आवास निर्माणलाई सहज बनाउने योजना पनि ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। सरकारी विभागहरूलाई उपलब्ध गराइने बजेट र विभिन्न योजनामा हुने खर्चको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विकल्पसमेत खोजिँदै छ।

राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने विशेष अधिकारका आधारमा अघि बढाइने निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिइन सक्ने सम्भावनालाई समेत ह्वाइट हाउसले ध्यानमा राखेको छ। त्यस्ता मुद्दामा कसरी कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रशासनले तयारी गरिरहेको छ।

यता, आगामी ३ जनवरी २०२७ देखि सुरु हुने १२०औँ अमेरिकी कंग्रेसले ट्रम्पका लागि थप चुनौती खडा गर्नेछ। नयाँ संसद्का सदस्यहरूले शपथ लिएपछि तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा सभामुख चयन हुनेछ भने सिनेटका नयाँ सदस्यहरूले पनि कार्यभार सम्हाल्नेछन्।

नयाँ संसद्मा डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रण कायम भएपछि उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमाथि छानबिन गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउने र विभिन्न निर्णयसँग सम्बन्धित दस्ताबेज माग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले ह्वाइट हाउसका निर्णयहरूलाई थप राजनीतिक र कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याउनेछ।

विशेषगरी सिनेटमा डेमोक्र्याटहरूको बहुमतले ट्रम्पले प्रस्ताव गर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरूको नियुक्तिमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न वा ढिलाइ गर्न सक्ने भएकाले प्रशासन सञ्चालनमा समेत दबाब सिर्जना हुन सक्छ।

इरान युद्ध र अमेरिकी विदेश नीतिका विषयमा पनि ट्रम्प प्रशासनले संसद्को कडा प्रश्न सामना गर्नुपर्नेछ। युद्धका लागि आवश्यक बजेट, सैन्य कारबाहीको औचित्य र त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई लिएर डेमोक्र्याटहरूले दबाब बढाउन सक्नेछन्।

यसरी मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले ट्रम्पको राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाए पनि राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार र बाँकी संसदीय समयलाई उपयोग गरेर आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउने उनको प्रयास देखिन्छ। तर नयाँ संसद्को नियन्त्रण डेमोक्र्याटहरूको हातमा पुगेसँगै ट्रम्पका निर्णय कार्यान्वयन र अमेरिकी राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।