अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसमाथिको प्रतिबन्धसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यससँगै रूसबाट तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने प्रमुख देशहरूमाथि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार उनलाई प्राप्त भएको छ। यसबाट भारत र चीन प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नामको यो कानून अमेरिकी संसदबाट पारित भएको दुई दिनपछि ट्रम्पले स्वीकृति दिएका हुन्। अमेरिकी संसदले विधेयकलाई २६२-१५९ मतले पारित गरेको थियो। सिनेटले यसलाई अगस्टमा ८६-११ मतले पास गरिसकेको थियो।
कानूनले रूसी अधिकारी, बैंक, ऊर्जा क्षेत्र, रूसको छाया ट्यांकर फ्लीट तथा रूसको सैन्य गतिविधिलाई सहयोग गर्ने विदेशी संस्था र व्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ। साथै इरानसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई पाँच वर्ष थप गरेको छ।
रूसी सामानमा ५०० प्रतिशतसम्म र रूसी तेल तथा ग्यास खरिद गर्ने शीर्ष पाँच ठूला खरिदकर्ता देशहरूबाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्था मुख्य रूसी ऊर्जा खरिदकर्ता तथा प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्ने देशहरूलाई लक्षित गरिएको हो। सूची प्रत्येक १८० दिनमा पुनर्मूल्यांकन हुनेछ।
भारत र चीन रूसी तेलका ठूला खरिदकर्ता भएकाले यस्तो शुल्कको दायरामा पर्ने सम्भावना छ। तर तत्कालै १०० प्रतिशत शुल्क लगाइएको भने होइन। ट्रम्पले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेमा मात्र यस्तो शुल्क लागू हुनेछ।
राष्ट्रपतिसँग छुट दिने अधिकार पनि हुन्छ। भारतमाथि नयाँ शुल्क लागेमा त्यसको वास्तविक प्रभाव अमेरिकी सरकारले तोक्ने दरपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो व्यापार तथा आर्थिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ। भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न स्रोतबाट ऊर्जा खरिद जारी राख्ने जनाएको छ।
दिल्लीले रूसी तेल व्यापारका सम्भावित असरबारे अमेरिकी अधिकारीहरूसँग पछिल्ला महिनामा छलफल गरिरहेको पनि जनाएको छ।
यसैबिच, केही रिपब्लिकन सांसदले विधेयकमा समावेश नयाँ भन्सार अधिकारले अमेरिकामा वस्तुको मूल्य थप बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १४:३७ शनिबार
