भारतको दिल्लीमा अक्टोबर १० मा भएको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रदर्शनका क्रममा मेट्रो स्टेसन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

यस क्रममा अदालतले जंतरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलबाट हटाउने निर्णयबारे पनि केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ। अदालतले उक्त दिनका सबै सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नसमेत भनेको छ।

यसअघि दिल्लीमा अक्टोबर १० मा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको विषयमा केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग निःसर्त माफी मागेको थियो। गृहसचिव गोविन्द मोहनले अदालतमा पेस गरेको शपथपत्रमा कानुन व्यवस्था कायम राख्न र अफवाह फैलिनबाट रोक्न इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए।

विपक्षी र प्रदर्शनकारीका तर्फबाट अदालतमा गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल र मेनका गुरुस्वामीले बहस गरेका छन्। त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता र गौरव भाटियाले पक्ष राखिरहेका छन्।