अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यावधि चुनावका लागि हुलाकमार्फत हुने मतदानमा नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई रोकेको छ।

मतदान प्रक्रिया सुरु भइसकेका बेला आएको यो निर्णयसँगै राज्यहरूले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको प्रक्रियाअनुसार हुलाक मतपत्र पठाउन पाउने भएका छन्। अमेरिकामा करिब एक तिहाइ मत हुलाकमार्फत खस्ने भएकाले यो निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

न्यायाधीश शमूएल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने असहमति जनाए। अलिटोले हुलाक सेवासँग ‘हुलाक नियमन गर्ने व्यापक अधिकार रहेको’ भन्दै ट्रम्पको प्रस्तावित प्रतिबन्ध लागू गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्। अर्का न्यायाधीश ब्रेट काभानाले मध्यावधि चुनावमा नयाँ नियम लागू गर्न नहुने पक्षमा मतदान गरे। तर भविष्यमा यही विषय फेरि अदालतमा आए ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्न सक्ने संकेत उनले दिएका छन्। 

निर्वाचन अधिकारीहरूले मध्यावधि चुनाव हुन केही सातामात्र बाँकी रहेका बेला हुलाक मतदान प्रणालीमा पूर्ण परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन्। अलाबामा, उत्तरी क्यारोलिना र विस्कान्सिनले गत सातादेखि नै मतदातालाई हुलाक मतपत्र पठाउन थालिएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनको योजनाअनुसार हुलाक मतपत्रका लागि एउटै किसिमको खाम प्रयोग गर्नुपर्ने र हुलाकमार्फत मतदान गर्ने मतदाताको विवरण अनलाइन पोर्टलमा पठाउनुपर्ने थियो। नियम पालना नगर्ने राज्यका मतपत्र वितरण गर्न हुलाक सेवाले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थियो।

तर ह्विस्टलब्लोअरको रिपोर्टले नयाँ प्रणालीमा गम्भीर समस्या रहेको दाबी गरेको थियो। अनलाइन पोर्टलमा बारकोडसम्बन्धी समस्या आए ठुलो संख्यामा मतपत्र अस्वीकृत हुन सक्ने र लाखौं मतपत्र मतदातासम्म नपुग्ने जोखिम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो।

डेमोक्र्याटिक नेतृत्व रहेका राज्य र मतदान अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले ट्रम्पको योजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै राष्ट्रपतिसँग चुनावको पूर्वसन्ध्यामा हुलाक मतदानलाई लगभग समाप्त पार्ने किसिमका नियम बनाउने संवैधानिक अधिकार नभएको तर्क गरेका थिए।

तल्लो अदालतहरूले पनि ट्रम्प प्रशासनको योजनामाथि रोक लगाएका थिए। त्यसपछि प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्दै हुलाक सेवा संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेकाले हुलाक मतपत्रसम्बन्धी नियम बनाउन सक्ने तर्क गरेको थियो।

ट्रम्पले लामो समयदेखि हुलाकमार्फत हुने मतदानको विरोध गर्दै आएका छन्। उनले सन् २०२० को चुनावमा डेमोक्र्याट जो बाइडेनसँग पराजित हुनुमा हुलाक मतदानलाई दोष दिँदै आएका थिए। तर हुलाक मतदानमा व्यापक धाँधली भएको प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्। ट्रम्प आफैंले पनि यस वर्ष फ्लोरिडामा हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियम हुलाक मतदानमा हुने धाँधली रोक्न आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो। सरकारका वकिल डी. जोन साउरले हुलाक मतदानमा हुने धाँधलीलाई ‘विशेष रूपमा हानिकारक प्रकारको धाँधली’ भन्दै यसले वैध मतलाई कमजोर पार्ने बताएका थिए।

यो विवाद ट्रम्पले मार्चको अन्त्यमा जारी गरेको कार्यकारी आदेशपछि सुरु भएको थियो। त्यसपछि डेमोक्र्याटिक नेतृत्व रहेका राज्यहरूको समूहले आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले ट्रम्प प्रशासनलाई कार्यकारी आदेशका प्रमुख अंश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतले अगस्ट २४ मा उक्त निर्णय रोकेको थियो। त्यसबेला अदालतले हुलाक सेवाले आफ्नो योजना अन्तिम रूप नदिएकाले राज्यहरूको मुद्दा समयअघि नै दायर भएको बताएको थियो। त्यसको केही दिनपछि हुलाक सेवाले नयाँ हुलाक मतदान नियम सार्वजनिक गरेपछि करिब दुई दर्जन डेमोक्र्याटिक नेतृत्वका राज्यहरूले फेरि मुद्दा दायर गरेका थिए। तलवानीले अगस्ट २७ मा नयाँ नियम कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक लगाएकी थिइन्।

सेप्टेम्बर ३ मा हुलाक सेवाका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनलाइन पोर्टलमा अझै ‘परिष्करण’ भइरहेको बताएका थिए। यसैबिच, एक अज्ञात ह्विस्टलब्लोअरले कांग्रेसमा पोर्टल र प्रणालीमा ‘सम्भावित रूपमा गम्भीर समस्या’ रहेको भन्दै रिपोर्ट बुझाए। रिपोर्टमा नयाँ प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण ठुलो संख्यामा हुलाक मतपत्र मतदातासम्म पुग्न नसक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिइएको थियो। एजेन्सीको सहयोगमा