श्रीलङ्काले सन् २०२६ मा सार्वजनिक सेवामा एक लाख २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति भर्ना गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री चन्दना अबेयरत्नेले शुक्रबार बताएकी छन्।
'यस भर्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका खाली पदहरू पूर्ति गर्नेछ,' अबेयरत्नेले पत्रकारहरूसँग भनिन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३० हजार शिक्षक र अन्य एक हजार ५०० भन्दा बढी ग्रामिण स्तरका अधिकारीको भर्ना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अबेयरत्नेले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका खाली पदहरू पूर्ति गर्न थप भर्ना गरिने बताएकी छन्।
सन् २०२५ मा स्नातक र अन्य योग्य युवासहित करिब ३५ हजार व्यक्तिसार्वजनिक सेवामा भर्ना भएपछि यो नवीनतम भर्ना अभियान आएको हो।
श्रीलङ्काको तत्कालिन गोटवाय राजपाक्ष प्रशासनले चरम आर्थिक सङ्कटका कारण सन् २०२२ मा चरम खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावको सामना गर्नुपरेको थियो।
देशले भोगिरहेको यो सङ्कट विगत सात दशक यताकै सबैभन्दा खराब सङ्कट थियो।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती रित्तिएपछि यहाँ निजी सवारी साधनका लागि पेट्रोल र डिजल बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
मानिसहरू इन्धनका लागि कैयौँ दिनसम्म लाइन लाग्न बाध्य भएका थिए। परिणामस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजपाक्षको प्रशासनको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो।
यसैका कारण राजपाक्षले देश नै छोड्नु परेको थियो भनेपछि बनेको अन्तरिम सरकारले देशको सङ्कटलाई सम्हालेको थियो। सोही सरकारले निर्वाचन गरी त्यहाँका समाजवादी नेता अरणाकुमारा दिशानायकेको नेतृत्वमा अहिले निर्वाचित सरकार रहेको छ र यो सरकारले केही महत्वाकाङ्क्षी सुधारका प्रयासह गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३ ०८:०१ शनिबार
-600x400.jpg)
