भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा २५ वर्ष पूरा गरेका छन्। सन् २००१ अक्टोबर ७ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेर सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि निरन्तर छ। गुजरातमा तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदी लगातार २५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा स्थापित भएका छन्।

तर मोदीको यो २५ बर्से यात्रा उपलब्धि र विवाद दुवैबाट बनेको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को संगठनमा लामो समय काम गरेका उनी सन् १९९० को दशकमा पार्टीका विभिन्न अभियान र रथयात्रामा सक्रिय थिए। सन् १९९५ को गुजरात विधानसभा चुनावमा भाजपाको सफलतामा उनको संगठनात्मक भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानियो। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका मोदी सन् २००१ मा गुजरात फर्किएर मुख्यमन्त्री बने।

मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गर्नुप¥यो। त्यसको केही समयपछि भएको गोधरा घटना र त्यसपछि फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाले उनको राजनीतिक यात्रामा गम्भीर विवाद थप्यो। हिंसालाई लिएर मोदीमाथि देशभित्र र बाहिर आलोचना भयो भने उनको राजीनामाको मागसमेत उठ्यो। यही अवधिबाट मोदीले विकास र सुशासनलाई आफ्नो राजनीतिक शैलीको मुख्य आधार बनाउँदै लगे। गुजरातमा लगानी भित्र्याउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने नीतिलाई उनले आफ्नो शासनको प्रमुख पहिचान बनाए।

‘गुजरात मोडल’ र मोदीको राष्ट्रिय उदय

मोदी नेतृत्वको गुजरातलाई पछि ‘गुजरात मोडल’ का रूपमा प्रचार गरियो। उनका समर्थकहरूले उद्योग, लगानी, पूर्वाधार, विद्युत्, सडक र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा गुजरातले गरेको प्रगतिलाई यसको आधार माने। गुजरातको अर्थतन्त्रमा भएको ठुलो वृद्धिलाई पनि मोदी नेतृत्वको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो। सन् २००७ र सन् २०१२ को विधानसभा चुनाव जितेपछि मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ बलियो बने।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले २८२ सिट जितेर स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि उनी भारतको प्रधानमन्त्री बने। उनको चुनावी अभियानमा विकास, सुशासन, रोजगारी र बलियो नेतृत्वका मुद्दा प्रमुख थिए। सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले आफ्नो प्रदर्शन अझ सुधार्दै ३०३ सिट जित्यो। यससँगै मोदी भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए।

भाजपाको चुनावी अभियानमा मोदीको व्यक्तिगत छवि र लोकप्रियता प्रमुख आधार बन्न पुग्यो। तर सन् २०२४ को चुनावमा अवस्था बदलियो। भाजपाको सिट संख्या घटेर २४० मा आयो र सरकार बनाउन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) का सहयोगी दलको समर्थन आवश्यक भयो। यसले मोदीको राजनीतिक शक्ति समाप्त भएको नभई उनको नेतृत्व अब गठबन्धनको गणितमा पनि निर्भर भएको देखाउँछ।

निर्वाचनपछिका केही सर्वेक्षणमा मोदीलाई नै मुख्य कारण मानेर भाजपालाई मत दिने मतदाताको हिस्सा सन् २०१४ मा करिब २० प्रतिशत, सन् २०१९ मा २५ प्रतिशत र सन् २०२४ मा २७ प्रतिशत रहेको थियो। तथापि, २०२४ को नतिजाले मोदीको व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रान्ड बलियो भए पनि भाजपाको संगठनात्मक आधार र गठबन्धनको गणित अझै निर्णायक रहेको देखायो।

अर्थतन्त्र र विकासको दाबी

सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री बनेयता भारतको अर्थतन्त्रको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। भारत विश्वको १०औं ठुलो अर्थतन्त्रबाट अहिले पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ। सन् २०१४ मा करिब दुई ट्रिलियन डलर रहेको भारतीय जिडिपी अहिले चार ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पुगेको छ। मोदी सरकारको कार्यकालमा युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपिआई) मार्फत डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, जनधन योजनाबाट बैंकिङ पहुँच बढाउने प्रयास र राष्ट्रिय राजमार्ग, विमानस्थल तथा रेल पूर्वाधारमा ठुलो लगानी भएको छ। डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विस्तारलाई भारतको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

जनधन योजना, आधार र मोबाइल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सहायता सीधै लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था (डिबिटी) पनि मोदी सरकारको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक हो। बैंकिङ सेवाबाट टाढा रहेका नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने प्रयासले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सहजता ल्याएको सरकारको दाबी छ।

मोदी सरकारले घरघरमा खानेपानी, शौचालय निर्माण, सडक, रेल, हवाई सम्पर्क, अस्पताल र मेडिकल कलेज विस्तारलाई आफ्नो विकास अभियानको हिस्सा बनाएका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्र, मोबाइल उत्पादन, सौर्य ऊर्जा र ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानमार्फत भारतलाई विश्वको ठुलो उत्पादन केन्द्र बनाउने प्रयास पनि उनको प्राथमिकतामा छ। सेयर बजारको वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा भएको बढोत्तरीलाई पनि भारतीय अर्थतन्त्र बलियो बनेको संकेतका रूपमा लिइन्छ। भारत अहिले विश्वका तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एकका रूपमा रहेको छ।

तर आर्थिक वृद्धिसँगै चुनौती पनि छन्। ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले अपेक्षा गरेअनुसार उत्पादन क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको, आर्थिक असमानता बढेको, युवा बेरोजगारी उच्च रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा क्रयशक्ति कमजोर रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने उपलब्धिसँगै त्यसको लाभ समाजका सबै तहसम्म कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न पनि मोदी सरकारका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। आर्थिक वृद्धिको लाभ आम जनतासम्म नपुगेर केही सीमित व्यक्ति र समूहकेन्द्रित रहेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। विपक्षीले पटकपटक मोदीले भारतका अर्बपति गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीलाई लाभ पुग्ने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

विदेश नीति र भारतको बढ्दो प्रभाव

मोदीको कार्यकालमा भारतले विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र बनाएको छ। अमेरिका, युरोप, जापान, खाडी मुलुक तथा अन्य शक्तिसँग आर्थिक, सुरक्षा र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिएको छ। सीमा विवादबिच पछिल्लोपटक भारत छिमेकी चीनसँग पनि निकटता बढाइरहेको छ। हालै सात वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत भ्रमणमा जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मोदीको व्यक्तिगत सक्रियताले भारतको कूटनीतिक उपस्थितिलाई थप बलियो बनाएको छ। भारतलाई विश्व अर्थतन्त्र र रणनीतिक राजनीतिमा प्रभावशाली शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास उनको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

भारतले ‘ग्लोबल साउथ’ अर्थात् विकासोन्मुख देशहरूको आवाज उठाउने प्रयास पनि गरेको छ। विश्वका प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै एकै समयमा विकासोन्मुख मुलुकसँग आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास मोदी सरकारको विदेश नीतिमा देखिन्छ तर पाकिस्तानसँगको तनाव र केही छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढाव मोदी सरकारका लागि निरन्तर चुनौती बनेका छन्। भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्र बनाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र रणनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ।

कश्मीरदेखि पाकिस्तानसम्मको सुरक्षा चुनौती

सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीरमा धारा ३७० हटाउने निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले यसलाई राष्ट्रिय एकीकरण, विकास र सुरक्षा मजबुत बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। धारा ३७० हटाएपछि केही क्षेत्रमा ठुला हिंसात्मक गतिविधि र ढुंगामुढाका घटना भए पनि सुरक्षा चुनौती पूर्णरूपमा समाप्त भएको छैन।

सुरक्षाकर्मीमाथि भएका पहलगाम, पुलवामा, उरीजस्ता विभिन्न हमलाले सरकारको सुरक्षा नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। भारत–पाकिस्तानबिचको सैन्य तनाव र सीमा सुरक्षाका घटनाले मोदी सरकारको पाकिस्तान नीतिमाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठेका छन्। पछिल्लो भारत–पाकिस्तान सैन्य तनाव र त्यसपछि भएको युद्धविरामलाई लिएर पनि मोदी सरकारमाथि विपक्षी दलले आक्रमण गर्दै आएका छन्। विशेषगरी अमेरिकी दबाबका कारण सैन्य कारबाही रोकिएको विपक्षीको आरोप छ, जसलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नोटबन्दीदेखि किसान आन्दोलनसम्म

मोदीको २५ बर्से राजनीतिक यात्राको अर्को ठुलो पक्ष नीतिगत विवाद पनि हो। सन् २०१६ को नोटबन्दी, नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए), जम्मु–कश्मीरमा धारा ३७० हटाउने निर्णय र कृषि कानुनविरुद्धको आन्दोलन उनका कार्यकालसँग जोडिएका प्रमुख विवाद हुन्। नोटबन्दीमार्फत सरकारले कालो धन, नक्कली नोट र अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो तर प्रतिबन्धित नोटको ठुलो हिस्सा बैंकिङ प्रणालीमै फर्किएपछि यसको उद्देश्य र परिणाममाथि प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला बैंक तथा एटिएमअगाडि लामो लाइन लाग्नुका साथै नगद अभाव र साना व्यवसायमा समस्या देखिएको थियो।

नागरिकता संशोधन कानुनलाई सरकारले छिमेकी देशमा धार्मिक उत्पीडनमा परेका केही समुदायलाई नागरिकता प्राप्तिको बाटो सहज बनाउने कानुनका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो तर आलोचकहरूले धार्मिक आधारमा विभेद हुने भन्दै यसको विरोध गरे। यस विषयले भारतमा ठुलो राजनीतिक तथा सामाजिक बहस निम्त्यायो। कृषि कानुनविरुद्धको आन्दोलन पनि मोदी सरकारका लागि ठुलो राजनीतिक चुनौती बन्यो।

सन् २०२० मा ल्याइएका तीन कृषि कानुनविरुद्ध किसानहरूको लामो आन्दोलन भएपछि सरकारले अन्ततः ती कानुन फिर्ता लिनुपर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा ठुलो संख्यामा किसानको मृत्यु भएको दाबी किसान संगठनहरूले गरेका छन्।

कोरोना महामारीले पनि मोदी सरकारको व्यवस्थापन क्षमताको ठुलो परीक्षा लियो। लामो लकडाउन, ठुलो जनसंख्या, स्वास्थ्य पूर्वाधारमाथिको दबाब र विशेषगरी दोस्रो लहरका कारण भारतले गम्भीर स्वास्थ्य संकट बेहोर्नुपरेको थियो। महामारीको व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारको आलोचना भए पनि मोदीले त्यस अवधिलाई सामूहिक प्रयास र आत्मनिर्भरताको पाठ सिकाउने समयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

‘मोदी ब्रान्ड’ को भविष्य

२५ वर्षको यात्रामा मोदीको व्यक्तिगत राजनीतिक शैली अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। उनले आफूलाई केवल भाजपाको नेता नभई विकास, राष्ट्रवाद, हिन्दुवादी, आत्मनिर्भरता र निर्णायक शासनको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यही व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रान्डका कारण उनी भाजपाको चुनावी अभियानको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् तर २०२४ को चुनावले व्यक्तिगत लोकप्रियता र पार्टीको संगठनात्मक शक्तिबिचको सम्बन्धमा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। भाजपाले एकल बहुमत गुमाएपछि मोदी नेतृत्वको सरकार अब गठबन्धनमा निर्भर छ।

आलोचकहरूले मोदीको २५ वर्षको शासनमा राजनीतिक शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको, असहमति र संस्थागत स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठेको तथा सामाजिक ध्रुवीकरण बढेको बताउँदै आएका छन्।

निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची, नागरिकता, कश्मीर, किसान आन्दोलन र अन्य विषयमा देखिएका विवादले मोदीको तेस्रो कार्यकाल अघिल्ला दुई कार्यकालजस्तो सहज राजनीतिक वातावरणमा नरहेको देखाउँछन् तर मोदी आफैंले भने आफ्नो २५ वर्षलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा जनताको विश्वास र भारतको यात्रासँग जोडेर हेरेका छन्। उनले विगतका उपलब्धिमा रोकिने समय नभएको भन्दै सन् २०४७ सम्म ‘विकसित भारत’ निर्माण गर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।

त्यसैले मोदीको २५ वर्षलाई एउटै शब्दमा व्याख्या गर्न कठिन छ। यो लगातार चुनाव जितेर आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने नेताको कथा हो भने अर्कातर्फ विकास र आर्थिक वृद्धिको दाबीका साथ विवाद, विरोध र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबिच सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताको कथा पनि हो। गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा सुरु भएको उनको यात्रा अहिले भारतको राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभई दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्ने चरणमा पुगेको छ।

अब मोदीको राजनीतिक यात्राको अर्को चरणमा गठबन्धन सरकारलाई कसरी अघि बढाइन्छ, विपक्षीको बढ्दो दबाबलाई कसरी सामना गरिन्छ, निर्वाचन प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न कसरी सम्बोधन गरिन्छ र सन् २०४७ को ‘विकसित भारत’ लक्ष्य कति अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहनेछ। त्यसैले २५ वर्ष पूरा भएको यो क्षण मोदीका लागि विगतको उत्सव मात्र होइन, उनको राजनीतिक शक्ति, व्यक्तिगत लोकप्रियता र नेतृत्वको अर्को परीक्षाको सुरुवात पनि हो।

तेस्रो कार्यकालमा बढ्दो राजनीतिक दबाब

सरकार प्रमुखका रूपमा २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मोदीले विगतका उपलब्धिभन्दा भविष्यका लक्ष्यलाई बढी जोड दिएका छन्। उनले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, भारतलाई विश्वको ठुलो उत्पादन केन्द्र बनाउने, ओलम्पिक आयोजना गर्ने र भारतीयलाई अन्तरिक्षमा पठाउने लक्ष्य अघि सारेका छन्।

यस अवसरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित विभिन्न देशका नेताहरूले पनि मोदीलाई शुभकामना दिएका छन्। नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबु, डोमिनिकाका प्रधानमन्त्री रुजबेल्ट स्केरिट, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे तथा जापान र बेल्जियमका नेताहरूले मोदीको २५ बर्से राजनीतिक यात्राको प्रशंसा गर्दै बधाई सन्देश दिएका छन् तर मोदीको तेस्रो कार्यकालमा राजनीतिक दबाब पहिलेभन्दा बढेको छ। सन् २०२४ मा भाजपाले एकल बहुमत गुमाउनु र गठबन्धनमा निर्भर हुनुले उनको सरकारको निर्णय प्रक्रियामा नयाँ राजनीतिक सीमा थपेको छ।

यसैबिच मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियालाई लिएर निर्वाचन आयोग, सरकार र विपक्षी दलबिच विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले योग्य मतदाताको नाम हटाएर भाजपालाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोग र भाजपाले भने आरोप अस्वीकार गर्दै मतदाता सूचीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया मात्र भएको बताएका छन्।

मंगलबार नयाँदिल्लीमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीसहित विपक्षी सांसदहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै निर्वाचन आयोगतर्फ मार्च गरेका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोकेको थियो र केही विपक्षी नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँगै युवाहरूको ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) पनि मतदाता सूची पुनरावलोकन र निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएको छ। यसले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा विपक्षी दलसँगै नयाँ पुस्ताका केही राजनीतिक तथा नागरिक समूहबाट पनि दबाब बढिरहेको देखाएको छ। सिजेपी मोदी सरकारका तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा लिएपछि एकाएक चर्चामा आएको थियो।