मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) ले भुटानमा रहेका २८ राजनीतिक बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका क्रममा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेट गर्ने विश्व नेताहरूले राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि दबाब दिनुपर्ने कुरा एचआरडब्ल्युले बताएको हो। संस्थाका अनुसार तीमध्ये धेरै नेपाली भाषी समुदायका छन्।
उनीहरूलाई सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा भएको अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दामा आतंकवाद र देशद्रोहको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा बचाउ वकिलसमेत नदिइएको र केहीलाई यातना दिइएको आरोप छ। धेरैजसोले प्यारोलको व्यवस्था नभएको आजीवन कारावास भोगिरहेका छन्।
बन्दीमध्ये चार जना शारचोप समुदायका छन्। उनीहरूमाथि सन् २००८ अघि प्रतिबन्धित ड्रुक राष्ट्रिय कांग्रेसमा आबद्ध भएको आरोप लगाइएको छ।
गत जुनमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्वेच्छाचारी नजरबन्दसम्बन्धी कार्यदलले उनीहरूको मुद्दा समीक्षा गरेपछि चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राई रिहा भएका थिए। उनीहरू सन् २००८ देखि आजीवन कारावासमा थिए। उनीहरूको रिहाइपछि पनि २८ जना राजनीतिक बन्दी जेलमै रहेको एचआरडब्ल्युले जनाएको छ।
संस्थाका अनुसार ११ जना बन्दीको मुद्दा तामाङ र राईको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरूलाई राजधानी थिम्पु नजिकैको चेमगाङ जेलको ‘राष्ट्रविरोधी शाखा’ र दुर्गम सैन्य जेल रबुनामा राखिएको बताइएको छ। पूर्वबन्दीहरूले चेमगाङमा पर्याप्त खाना, उपचार र जाडोमा न्यानो हुने व्यवस्था नभएको तथा विदेशमा रहेका परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिइएको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार विज्ञहरूले पनि उनीहरूको लामो समयदेखिको नजरबन्द अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। एचआरडब्ल्युले भुटानले बाँकी सबै २८ राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १९:३९ बिहीबार
