जापानमा कामदारको अभाव बढ्दै गएपछि युवाहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा रोक्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रान्तले न्यूनतम ज्याला बढाउने प्रतिस्पर्धा सुरु गरेका छन्। तर ज्याला बढ्दा व्यवसायको श्रम लागत पनि बढ्ने भएकाले व्यापारी र साना तथा मध्यम व्यवसाय भने चिन्तित बनेका छन्।

उत्तरपूर्वी जापानको आकिता प्रान्त लामो समयदेखि देशमै सबैभन्दा कम न्यूनतम ज्याला भएको क्षेत्रमा पर्दै आएको थियो। तर यसपटक आकिताले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ८० येन बढाएपछि सबैभन्दा कम ज्याला भएको स्थानबाट माथि उठेको छ। यद्यपि, अचानक ठुलो रकममा ज्याला बढाउने निर्णयले व्यवसायी असन्तुष्ट भएपछि नयाँ दर लागू गर्ने समय करिब छ महिना पछि सारिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४ मा जापानकै सबैभन्दा कम न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा ९५१ येन रहेको आकिताले यसलाई ८० येन बढाएर एक हजार ३१ येन पुर्‍याएको छ। आकिता सहरमा पाँचवटा सुपरमार्केट सञ्चालन गर्दै आएको मारुदाईका अध्यक्ष तोमोकाजु तेराडाले ज्याला वृद्धि आफ्नो कम्पनीका लागि ठुलो चुनौती भएको बताए। कम्पनीले यसअघि नै बढ्दो श्रम लागतको सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ।

तेराडाले भने, 'मलाई लाग्छ कर्मचारीहरू खुसी छन्, तर व्यवस्थापनले अन्तिम स्थानबाट माथि उठेर कुनै फाइदा पाएको छैन। यसले सरकार वास्तविक अर्थतन्त्र वा व्यवसायको अवस्थालाई ध्यान नदिई अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ।'

क्योडो न्युजका अनुसार जापानको औसत न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा एक हजार १२१ येन छ। प्रान्तअनुसार यो दर दक्षिणी ओकिनावामा एक हजार २३ येनदेखि टोकियोमा एक हजार २२६ येनसम्म छ। टोकियोको दर देशकै सबैभन्दा बढी हो। छिमेकी प्रान्तको तुलनामा आफ्नो क्षेत्रमा ज्याला कम नहोस् भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेपछि अहिले जापानका सबै ४७ प्रान्तमा न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा एक हजार येनभन्दा माथि पुगेको छ।

जापानी कानुनअनुसार न्यूनतम ज्याला पूर्णकालीन, अंशकालीन, अस्थायी र विदेशी कामदारलगायत अधिकांश कामदारमा समान लागू हुन्छ। कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला जीवनयापनको महत्वपूर्ण आधार हो भने व्यवसायीका लागि यो अनिवार्य श्रम लागत हो।

आकिताको सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्षता गरेका आकिता विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तोमोआकी उसुकीले प्रान्तलाई देशकै सबैभन्दा कम न्यूनतम ज्याला भएको स्थानबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार आकिताको कम ज्यालाको छवि सुधार गर्न पनि ज्याला बढाउन दबाब थियो।

त्यस्तै, जापान ट्रेड युनियन कन्फेडेरेसन आकिताका अध्यक्ष तथा श्रमिक प्रतिनिधि अयाकी सोगाले पनि आकिताको कम ज्यालाको छवि सबैको चिन्ताको विषय भएको बताए।

सोगाले भने, 'देशकै सबैभन्दा कम ज्याला भएको प्रान्तको छविबाट आकिता प्रभावित भएको थियो। श्रम वा व्यवस्थापन पक्षले तल्लो श्रेणीबाट भाग्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरे पनि यो सबैको दिमागमा थियो।'

आकितामा न्यूनतम ज्याला ८० येन बढेपछि यो वृद्धि जापानका प्रान्तमध्ये तेस्रो ठुलो बनेको छ। तर ज्याला वृद्धिले स्थानीय व्यवसायमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। मारुदाईमा करिब ४०० कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी गैर-नियमित कामदार छन् र धेरैले न्यूनतम ज्यालाको आसपासमा काम गर्छन्।

तेराडाले भने, 'यसको अर्थ मासिक श्रम लागतमा धेरै मिलियन येन थपिनु हो। हाम्रो आर्थिक अवस्था पहिले नै कठिन छ।'

आकितामा कामदारको अभावसमेत गम्भीर बन्दै गएको उनले बताए। उनका अनुसार कर्मचारी पाउन कठिन भएपछि कम्पनीले पुराना कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काममा राख्ने नीति अपनाएको छ।

तेराडाले भने, 'एक जना अनुभवी कर्मचारीले काम छोडेमा पनि केही पसल सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले हामीले अंशकालीन कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ बाट बढाएर ७५ वर्ष पुर्‍याएका छौं। हामी प्रतिघण्टा बढी ज्याला दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न चाहन्छौं, तर हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारण यो सजिलो छैन।'

उनका अनुसार कम्पनीले पछिल्ला तीन वर्षमा नयाँ कर्मचारीलाई समेत काममा राख्न सकिएको छैन। यसले जापानका ग्रामीण क्षेत्रमा युवा र कामदारको अभाव कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।

सुपरमार्केट सञ्चालन गर्दा खाद्य सामग्री सुरक्षित राख्न फ्रिज तथा अन्य उपकरण लामो समय चलाउनुपर्ने भएकाले बिजुलीको खर्च पनि बढेको छ। बढ्दो बिजुली तथा श्रम लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बनेको तेराडाले बताए।

उनका अनुसार बढेको श्रम र बिजुली खर्चलाई सामानको मूल्यमा थप्न पनि सजिलो छैन। कम्पनीले प्रचार सामग्रीको संख्या घटाउने, सेल्फ-चेकआउट मेसिन प्रयोग गर्ने तथा अन्य खर्च कटौती गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसबाट ठुलो रकम बचत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

तेराडाले भने, 'बिजुली र श्रम लागतलाई सामानको मूल्यमा थप्न गाह्रो छ। हामीले प्रचार सामग्री घटाउने र सेल्फ-चेकआउट सुरु गर्नेजस्ता उपाय अपनाएका छौं, तर बचत गर्न सकिने रकम सीमित छ। हाम्रा धेरै ग्राहक पेन्सनमा निर्भर छन्, त्यसैले उच्च ज्यालाले बिक्री बढ्छ भन्ने पनि लाग्दैन। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबिचको दूरी झन् बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ।'

बढ्दो लागत र व्यवसाय सञ्चालनको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आकिताको सल्लाहकार परिषद्ले नयाँ न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने समय पनि पछि सारेको छ। सामान्यतया अक्टोबरदेखि लागू हुने नयाँ न्यूनतम ज्याला मार्च ३१ सम्म लागू नगर्ने निर्णय भएपछि मारुदाईजस्ता व्यवसायले केही राहत पाएका छन्।

तेराडाका अनुसार कार्यान्वयन मिति करिब छ महिना पछि सारिँदा कम्पनीले एक करोड येनभन्दा बढी लागत बचत गर्न सक्छ।

साना तथा मध्यम व्यवसायमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने समयबारे लचिलो निर्णय गरिएको हो। ज्याला बढाउँदा कम्पनीको श्रम लागतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने भएकाले जापानमा व्यवसायीहरूले यस्तो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

जापानमा कामदारको अभाव बढ्दै जाँदा न्यूनतम ज्याला बढाउने दबाब अझै बढ्ने देखिएको छ। युवाहरूलाई ग्रामीण तथा कम जनसंख्या भएका क्षेत्रमा रोक्न ज्याला बढाउनु आवश्यक देखिए पनि यसले व्यवसायको लागत बढाउने भएकाले सरकार, कामदार र व्यवसायीबिच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एजेन्सी