भारतले नेपालसँग ठूलो कूटनीतिक सफलता हासिल भएको दाबी गरेको छ। 

सरकारले नयाँ एक रुपैयाँको सिक्का जारी गर्दैछ, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिने छैन। उक्त एक रुपैयाँको सिक्कामा गुम्बा चित्रण हुनेछ। यही कुरालाई लिएर आजतकसहितका भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल झुकेको दाबी गरिरहेका छन्। 

भारतले नेपालको लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्छ। मे २०२० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरूलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरेको थियो।

जानकारी अनुसार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक र दुई रुपैयाँको नयाँ डिजाइनको सिक्का निकाल्न स्वीकृति दिएको छ। एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा हटाइने छ। अब नयाँ डिजाइन गरिएको एक रुपैयाँको सिक्कामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सट्टा मुस्ताङको मराङ गाउँमा अवस्थित लो घ्याकर गुम्बाको तस्बिर हुनेछ। यो गुम्बा नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा मध्ये एक मानिन्छ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार दुई रुपैयाँको सिक्कामा पहिले नै छापिएको नक्सा यथावत् रहनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सिक्काको आकार र तौल घटाउन पुराना डिजाइनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ डिजाइनहरू प्रस्ताव गरेका बताए। उनले नयाँ सिक्काको तौल एक रुपैयाँको सिक्काको ४ ग्रामबाट घटाएर ३.२ ग्राम र दुई रुपैयाँको सिक्काको ५ ग्रामबाट घटाएर ३.८ ग्राम बनाउने बताए। यी सिक्काहरू पनि मिश्र धातुको सट्टा स्टिलबाट बनेका हुनेछन् र तिनीहरूको रंग पहेंलोको सट्टा स्टील-सेतो हुनेछ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीम रावलले एक रुपैयाँको सिक्काबाट नयाँ राजनीतिक नक्सा हटाउने सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै यसलाई नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता विरुद्धको गम्भीर कदम भनेका छन्। रावलले सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैले यस विषयमा तुरुन्तै स्पष्ट पार्न माग गरे।

‘यदि सरकारले एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नक्सा (जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समावेश छ) हटाउने र त्यसलाई लो घ्यक्कर गुम्बाको तस्बिरले प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने, यो अर्को गम्भीर राष्ट्रविरोधी निर्णय र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामा प्रहार हुनेछ,’ रावलले भनेका छन्।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवाद
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवाद भारत र नेपाल बिचको लामो समयदेखिको सीमा विवाद हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अन्तर्गत, नेपाल-भारत सीमा काली नदीको किनारमा सीमांकन गरिएको थियो। विवाद काली नदीको वास्तविक स्रोतलाई लिएर केन्द्रित छ।

नेपालले नदी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको दाबी गर्छ, त्यसैले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालको हुनुपर्छ। भारतले नदीको स्रोत कालापानी नजिकै रहेको दाबी गर्छ, त्यसैले यी क्षेत्रहरू भारतका हुन्। कालापानी रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जबकि लिपुलेक दर्रा कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा र भारत-तिब्बत व्यापारको लागि प्रमुख मार्ग हो। लिम्पियाधुरा नेपालले दाबी गरेको सबैभन्दा पश्चिमी बिन्दु हो।

सन् २०२० मा भारतले लिपुलेकसम्म सडक बनाएपछि विवाद बढ्यो। नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा यी तीन क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दर्साउँदै संवैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको थियो। भारतले यो दाबीको विरोध गर्दछ, र दुवै देशले वार्ता मार्फत समाधानको वकालत गर्छन्। यस क्षेत्र हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने बताएपछि नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।