संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्रकृति विनाश रोक्न विश्वव्यापी प्रयासलाई तीव्रता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले वर्तमान प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै संरक्षणका लागि थप प्रतिबद्धता, स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
आर्मेनियाको राजधानी येरेभानमा शुक्रबार आयोजित विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १७औँ सम्मेलन (कोप–१७) अघि संरक्षणका प्रयासलाई गति दिन आग्रह गरे।
उक्त सम्मेलन अक्टोबर १९ देखि ३० सम्म आयोजना हुँदैछ।
‘थप कार्य, थप गति र थप इच्छाशक्ति’ आवश्यक रहेको बताउँदै महासचिव गुटेरेसले सन् २०३० सम्मका लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रहरूले हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन, बाह्य आक्रामक प्रजाति, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन र प्रदूषणका कारण १० लाखभन्दा बढी प्रजाति लोप हुने जोखिममा छन्।
सन् २०२२ मा पारित कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता रूपरेखाले प्रकृति संरक्षणका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन प्रदान गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए।
जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिका करिब ९० प्रतिशत पक्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् भने आधाभन्दा बढीले कार्यान्वयन योजना तयार पारेका छन्।
सन् २०२२ यता थप १३ लाख वर्ग किलोमिटर जमिन र ६० लाख वर्ग किलोमिटर समुद्री क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा संरक्षणको दायरामा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
यद्यपि, हालका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि सन् २०३० सम्म विश्वको २६ प्रतिशत जमिन र १२ प्रतिशत समुद्री क्षेत्र मात्र संरक्षित हुने अनुमान छ।
यो जमिन र समुद्र दुवैको कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा कम हो।
जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव पनि प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उनले यस क्षेत्रमा उपलब्ध वित्तीय स्रोत वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलरको निर्धारित लक्ष्यको आधाभन्दा कम रहेको बताए।
महासचिव गुटेरेसले जैविक विविधताको संरक्षण जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व, खाद्य असुरक्षा र रोग नियन्त्रणसँग समेत सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारे।
उनले सरकार, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई संरक्षणका प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै दिगो कृषि, चक्रीय अर्थतन्त्र, वातावरणीय अनुगमन र विद्यमान कानुनको कडा कार्यान्वयनमा जोड दिए।सिन्ह्वा
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८३ ११:४७ शनिबार
