मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा आएको असरले लागत बढेपछि श्रीलङ्काले बिजुली महसुल १८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक उपयोगिता आयोगका अनुसार सोमबारदेखि लागू हुने नयाँ दरअनुसार मासिक १८० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले १८ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सोभन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्तामा भने तत्काल असर पर्ने छैन।

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो वृद्धि उद्योग, होटल, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय तथा धार्मिक संस्थाहरूमा लागू हुनेछ।

यो निर्णय पछिल्ला केही महिनामा गरिएको ऊर्जा सम्बन्धी श्रृङ्खलाबद्ध वृद्धि पछिको अर्को कदम हो। गत महिना मात्र पनि बिजुली महसुल ४० प्रतिशतले बढाइएको थियो।

इन्धन मूल्य र महंगाइ पनि बढ्यो

ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधका कारण श्रीलङ्काले इन्धन मूल्य ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको छ र केही क्षेत्रमा राशनिङ समेत लागू गरेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार महंगाइ बढेर अप्रिलमा ५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाहरूको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो।

आर्थिक सङ्कटबाट पुनःस्थापनाको प्रयास

श्रीलङ्का सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सङ्कटका कारण ठूलो आर्थिक संकटमा परेको थियो, जसले खाद्यान्न, इन्धन र औषधि आयातमा गम्भीर असर पारेको थियो।

गत वर्ष आएको ठूलो आँधीले समेत देशलाई थप प्रभावित बनाएको थियो, जसमा सयौंको मृत्यु र ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो।

देशले सन् २०२३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता कार्यक्रममार्फत आर्थिक स्थायित्व ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर उच्च ऊर्जा मूल्य र बाह्य संकटहरूले पुनःउत्थान प्रक्रियामा चुनौती थपिरहेका छन्। एएफपी