मध्यपूर्वमा चलिरहेको लामो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न र यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न विकासोन्मुख देशहरूको प्रयास महँगो र बोझिलो हुनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकास प्राथमिकताहरू पछि परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

प्रतिवेदनले कम र मध्यम आय भएका देशहरूले जीवाश्म इन्धन अनुदान, मूल्य सीमा र कर छुट लगायतका उपायहरू मार्फत आफ्ना जनतालाई ऊर्जाको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिबाट आंशिक रूपमा भए पनि जोगाएको जनाएको छ। 

विश्वका अधिकांश गरिब देशहरू ऋण सङ्कटमा रहेको वा यसको उच्च जोखिममा रहेको र ब्याज भुक्तानीले सरकारी बजेटको ठुलो हिस्सा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। 

युएनडिपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले विकासोन्मुख देशहरू मध्ये धेरै मुलुकहरु यस अघि नै ऋणको बोझमा परेकाले आफ्ना जनतालाई द्वन्द्वको समयमा ऊर्जा प्रबाहको नकरात्मक प्रभावबाट बचाउन असफल भएको बताए।   

विद्यालय, अस्पताल र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने लगानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्नका लागि प्रयोग भइरहेको  बताउदै उनले कुनै पनि देशले आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न आफ्नो भविष्यको विकासलाई त्याग गर्न बाध्य भएकोमा दुखःसमेत व्यक्त गरे।