मक्कास्थित एक मस्जिदमा ‘अनैतिक’ गतिविधि गरेको आरोपमा बंगलादेशी दम्पतीलाई मृत्युदण्ड दिइएपछि बंगलादेशले साउदी अरबका सम्बन्धित अधिकारीसँग घटनाबारे विस्तृत जानकारी मागेको छ।

तर, दुवै बंगलादेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको जानकारी उनीहरूका परिवार वा बंगलादेशी दूतावासलाई नदिएर साउदी अरबले भियना महासन्धिको उल्लंघन गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यस्तै, यस विषयमा बंगलादेशलाई स्पष्टीकरण दिन साउदी अरब कानुनी रूपमा बाध्य छ कि छैन र मृत्युदण्ड दिइएका दुवै बंगलादेशी नागरिकको शव कसरी स्वदेश ल्याइनेछ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

जेद्दास्थित बंगलादेशी दूतावासका स्रोतले साउदी अधिकारीहरूले दुवै नागरिकको गिरफ्तारी, मुद्दाको सुनुवाइ र मृत्युदण्ड दिइएको विषयमा दूतावासलाई कुनै जानकारी नदिएको पुष्टि गरेका छन्।

यद्यपि, बंगलादेशले मागेको जवाफ दिन साउदी अरब कानुनी रूपमा बाध्य छ कि छैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।

दम्पतीलाई मृत्युदण्ड दिने तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला सदर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय कायम राखेको थियो।

त्यसपछि फैसलाको कार्यान्वयनका लागि शाही आदेशसमेत जारी गरिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार अक्टोबर १४ मा दुवैलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

बंगलादेशका पूर्वराजदूत हुमायुँ कबिरका अनुसार विदेशमा कुनै नागरिकले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेमा उसले आफ्नो देशको दूतावाससँग सम्पर्क गरी सहयोग माग्न सक्छ।

उनले बीबीसी बंगलासँग भनेका छन्, 'यो घटनामा वास्तवमा के भएको थियो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। मुद्दाको सुनुवाइ साउदी अरबको आफ्नै कानुनी प्रक्रियाको हिस्सा भएकाले त्यहाँका अधिकारीलाई यसबारे बंगलादेशलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन। यद्यपि, बंगलादेशले जानकारी मागेमा साउदी अधिकारीले जवाफ दिन सक्छन्।'

विशेषज्ञहरूले भने दुवै बंगलादेशी नागरिकका परिवार र बंगलादेशी दूतावासलाई जानकारी नदिइ मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरेर साउदी अरबले भियना महासन्धिको उल्लंघन गरेको बताएका छन्।

साउदी अरब भियना महासन्धिको सदस्य राष्ट्र हो। उसले सन् १९८१ मा कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसलाई भियना प्रोटोकल पनि भनिन्छ।

महासन्धिको धारा ३६ अनुसार कुनै विदेशी नागरिक पक्राउ परेमा वा हिरासतमा लिइएमा निजको अनुरोधमा ढिलाइ नगरी सम्बन्धित देशको दूतावासलाई जानकारी दिनुपर्छ।

बेलायतमा बसोबास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञ डा. रेहान रसिदका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीले दुवै बंगलादेशी नागरिकलाई पुनरावेदनको प्रक्रिया पूरा भएपछि मृत्युदण्ड दिइएको देखाउँछ। अर्थात्, यो कारबाही अचानक भएको थिएन।

उनले बीबीसी बंगलासँग भने, 'यस विषयमा बंगलादेशी दूतावासलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिले वा साउदी अधिकारीले जानकारी नदिएसम्म दूतावासलाई केही थाहै नहुनु स्वीकार्य हुन सक्दैन, किनकि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै दिनमा पूरा भएको होइन।'

उनका अनुसार भियना महासन्धिअनुसार दुवै नागरिकलाई आफू कन्सुलर सहायता लिन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने विषयमा पटकपटक जानकारी दिइनुपर्थ्यो। यदि उनीहरूले त्यस्तो सहायता लिन अस्वीकार गरेका थिए भने त्यसका लागि साउदी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

के हो पूरा घटना?

साउदी प्रेस एजेन्सीले बुधबार त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै दुई बंगलादेशी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो।

समाचारअनुसार मक्कास्थित एक मस्जिदमा अनैतिक तथा अश्लील गतिविधि गरेको आरोपमा साउदी सुरक्षा बलले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

यो समाचार सार्वजनिक भएपछि जेद्दास्थित बंगलादेशी वाणिज्य दूतावासले बिहीबार साउदी विदेश मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै घटनाबारे विस्तृत जानकारी मागेको थियो।

बंगलादेशी दूतावासका स्रोतका अनुसार साउदी अधिकारीहरूले दुवै नागरिकको गिरफ्तारी, मुद्दाको सुनुवाइ र सजायबारे दूतावासलाई कुनै जानकारी दिएका थिएनन्।

स्रोतका अनुसार साउदी अधिकारीहरूले दूतावासमार्फत ती दुवै व्यक्ति बंगलादेशी नागरिक भएको पुष्टि पनि गरेका थिएनन्।

यद्यपि, भियना महासन्धिअनुसार कुनै देशको नागरिकलाई हिरासतमा लिइएमा वा जेलमा राखिएमा सम्बन्धित देशको दूतावासलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

बंगलादेशको गैरसरकारी संस्था बीआरएसीको आप्रवासन विभागका प्रमुख शरीफुल हसनले यस घटनामा साउदी अरबले भियना महासन्धिको उल्लंघन गरेको बताएका छन्।

कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा विभिन्न देशबीच भएको सम्झौता हो। यसले कूटनीतिज्ञहरूको कामकाज र व्यवहारसम्बन्धी नियम निर्धारण गर्छ।

यस महासन्धिअन्तर्गत विभिन्न देशले अन्य देशमा कूटनीतिक नियोग वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

विश्वका १८० भन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेको यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कन्सुलर कानुन तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी नियमको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ।

महासन्धिको धारा ३६ ले अर्को देशमा पक्राउ वा हिरासतमा परेका नागरिकलाई आफ्नो देशको दूतावास वा वाणिज्य दूतावाससँग सम्पर्क गर्न र कानुनी सहायता प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत कन्सुलर अधिकारीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई भेट्न, कुराकानी गर्न र सम्पर्कमा रहन सक्छन्। सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाअनुसार कानुनी प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न पनि सहयोग गर्न सकिन्छ।

‘उनीहरू अमेरिकी नागरिक भएको भए साउदी अरबले यस्तै व्यवहार गर्थ्यो?’

डा. रेहान रसिदका अनुसार बंगलादेश र साउदी अरब दुवैले भियना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसैले विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिँदा दुवै देशले महासन्धिका प्रावधान पालना गर्नुपर्छ। उनले भने, 'हिरासतमा लिइएका व्यक्तिलाई कन्सुलर सहायता प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकारबारे जानकारी दिनुपर्छ। यस्तो जानकारी दिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रमाण साउदी अरबसँग हुनुपर्छ।'

भियना महासन्धिको धारा ३६ ले मुख्यतः विदेशी नागरिकको कन्सुलर तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्छ। यसको अर्थ, कुनै विदेशी नागरिक हिरासतमा परेमा उसको देशको कन्सुलर निकायलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्छ।

कन्सुलर अधिकारीले आफ्नो देशका नागरिकसँग कुराकानी गर्न र आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न सक्छन्।

बीआरएसीको आप्रवासन विभागका प्रमुख शरीफुल हसनले भने, 'तर यस घटनामा त्यस्तो केही भएन। साउदी अरबले यसअघि पनि बंगलादेशी नागरिकसँग यस्तै व्यवहार गरेको छ। मेरो प्रश्न छ—यदि ती दुवै अमेरिकी नागरिक भएका भए साउदी अरबले उनीहरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्थ्यो?'

बंगलादेशका पूर्वराजदूत हुमायुँ कबिरका अनुसार कुनै देशमा विदेशी नागरिक कुनै अपराधमा संलग्न भए पनि त्यहाँको आन्तरिक कानुनी प्रक्रियामा बाधा पर्दैन। त्यस्तै, सम्बन्धित नागरिकको दूतावासलाई जानकारी दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि नहुन सक्छ।

उनले बीबीसी बंगलासँग भने, 'यद्यपि, धेरै देशमा विदेशी नागरिकलाई हिरासतमा लिँदा सम्बन्धित देशको दूतावासलाई जानकारी दिने गरिन्छ। त्यसैगरी, कुनै देशले आफ्नो नागरिकको गिरफ्तारी वा हिरासतबारे जानकारी मागेमा सम्बन्धित देशले जानकारी उपलब्ध गराउँछ। तर यस घटनामा यस्तो जानकारी दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन।'

बंगलादेशी नागरिकको शव कहिले स्वदेश ल्याइन्छ?

ढाकास्थित विदेश मन्त्रालय र जेद्दास्थित बंगलादेशी नियोगका कूटनीतिक स्रोतका अनुसार मृत्युदण्ड दिइएका दुवै बंगलादेशी नागरिकबारे साउदी अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएका छैनन्।

यसका कारण दुवैको शव कहाँ छ र कसरी बंगलादेशी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, बंगलादेशलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी नदिइएकाले दूतावासले दुवै नागरिकका परिवारसँग सम्पर्क गर्न वा उनीहरूलाई कुनै जानकारी दिनसमेत सकेको छैन।

परिवारका सदस्यले अनुरोध गरेमा दूतावासले उनीहरूको इच्छाअनुसार शव स्वदेश ल्याउन सहयोग गर्ने गर्छ।

शरीफुल हसनले भने, 'तर यस घटनामा साउदी अधिकारीले न त दूतावाससँग सम्पर्क गरेका छन्, न त परिवारका कुनै सदस्यसँग नै। दुवै नागरिकलाई आफ्नो बचाउ गर्ने अवसर दिइएको थियो कि थिएन भन्ने पनि स्पष्ट छैन।'

उनका अनुसार विदेशी नागरिकका रूपमा उनीहरूलाई कन्सुलर सहायताअन्तर्गत आफ्नो देशको दूतावासमार्फत कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार थियो। तर साउदी अरबले यस घटनाबारे कसैलाई पनि जानकारी दिएन। बीबीसी