अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले विशेष गरी सुरक्षाका लागि शरण (माइग्रेसन) आवेदन दिएका तर दाबी अस्वीकृत भएका अस्थायी भिसा धारकहरूको काम गर्ने अधिकार हटाउने प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ।

गृहमन्त्री टोनी बर्कले आप्रवासीको संख्या घटाउने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेका छन्। यसमा ब्याकप्याकर भिसा, पारिवारिक पुनर्मिलन भिसा र शरणार्थी दाबी अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूका नियम कडा बनाउने प्रस्ताव समावेश छ।

सरकारका अनुसार धेरै अस्थायी भिसा धारकहरूले माइग्रेसनको आवेदन दिएर वर्षौंसम्म अष्ट्रेलियामा बस्ने गरेका छन्। उनीहरू प्रायः ब्रिजिङ भिसामा बस्दै काम गर्न पाउने भएकाले सरकारले यसलाई रोक्न चाहेको हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक महिना औसत १,५८० जनाले माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन्। चीन, भारत, नेपाल र मलेसियाका मानिसहरू जो विद्यार्थी वा आगन्तुक भिसामा अष्ट्रेलिया आएका छन्, उनीहरुले बढि आवेदन दिने गरेको पाइएको छ।

तीमध्ये करिब ९० प्रतिशत आवेदन अस्वीकृत हुने भए पनि उनीहरूले अदालतमा अपिल गर्न पाउने भएकाले प्रक्रिया पूरा हुन धेरै वर्ष लाग्ने गरेको छ।

यस अवधिमा उनीहरूलाई काम गर्न पनि अनुमति हुन्छ। जुन महिनामा लगभग ३७,००० दावीहरू अस्वीकृत भएका थिए।

अब सरकारले माइग्रेसनको आवेदन अस्वीकृत भएपछि काम गर्ने अधिकार हटाउने र छिटो देश फर्कन प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाइरहेको छ। साथै, अपिल प्रक्रियालाई पनि छिटो बनाउने तयारी छ।

२०१७ र २०२६ को बीचमा अष्ट्रेलियामा ब्रिजिङ भिसामा रहेका मानिसहरूको संख्या १३०,४५० बाट ४,१३,००० पुगेको छ, जबकि सोही अवधिमा ब्याकप्याकर भिसाको संख्या दोब्बर भएर १४६,३४० बाट २२५,६५० पुगेको छ।

विद्यार्थी भिसा पनि २०१७ मा ३८३,९१० बाट लगभग दोब्बर भएर २०२६ मा ५२८,००० पुगेको छ।

सरकारको लक्ष्य सन् २०२८ सम्ममा वार्षिक नेट ओभरसिज माइग्रेसनलाई हालको करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

यता व्यवसायी र खानी उद्योगले भने दक्ष विदेशी कामदारमाथि धेरै कडाइ गरिए श्रमिक अभाव बढ्ने र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नयाँ नीति सार्वजनिक भएपछि अष्ट्रेलियाको आप्रवासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।