अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आइतबार संसद् विघटन गरी नयाँ चुनावमा जाने घोषणा गरेसँगै पाकिस्तानमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। प्रतिपक्षी पार्टीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई प्रतिगमनकारी भन्दै प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री खानको पार्टीसँग आबद्ध उपसभामुखले प्रतिपक्षी दलले पेस गर्न खोजेको अविश्वासको प्रस्ताव रोकेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्री खानले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई उनकै पार्टीसँग आबद्ध राष्ट्रपति अरिफ अल्भीले स्वीकृत गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री खानले नयाँ निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री खानको यो कदमले संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता सेवाच सरिफले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन कदमलाई देशद्रोही भनेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव सफल भएको भए सरिफले खानलाई प्रतिस्थापन गर्ने आकलन गरिएको थियो। ‘यो संविधानको घोर उल्लंघन हो,’ सरिफले ट्विट गरेका छन्। उनले सर्वाेच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने बताए। अर्थतन्त्रलाई जीवन दिन र भ्रष्टाचार रोक्न खान नेतृत्वको सरकार असफल रहेको प्रतिपक्षी दलको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री खानले आफूलाई अपदस्थ गर्ने प्रयासमा अमेरिकाको समर्थन रहेको आरोप लगाएका छन्। खानको आरोपलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। पूर्वक्रिकेट च्याम्पियनसमेत रहेका खान पाकिस्तानी सेनाको समर्थनमा सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पछिल्ला दिनमा सेनाको समर्थन खानले गुमाएको समक्षीकहरूले बताउँदै आएका छन्।

पाकिस्तानी सेनाका जनसम्पर्क प्रमुख मेजर जनरल बवार इफ्तिखारले मुलुकमा पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा सेनाको कुनै हात नरहेको बताए। ‘राजनीतिक प्रक्रियामा सेनाको कुनै भूमिका छैन,’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्ससँग भने। पाकिस्तानमा पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे सर्वोच्च अदालत जानकार रहेको प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले जनाएको छ।

‘प्रधानन्यायाधीश विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।  सन् १९४७ मा स्वतन्त्र पाकिस्तान बनेयता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्णकार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएका छैनन्। छिमेकी भारतसँग सदावहार शत्रुता रहेको पाकिस्तानमा बेलाबेलामा सेना प्रमुखले सत्ता सम्हालेका छन्।

सूचना राज्यमन्त्री फारुख हबिबले ९० दिनभित्र नयाँ निर्वाचन हुने बताएका छन्। तर मिति तय भएको छैन। निर्वाचन मिति तय गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र निर्वाचन आयोग दुवैको सहमति चाहिन्छ। सूचना राज्यमन्त्री हबिबले मन्त्रिपरिषद् भंग भएको तर प्रधानमन्त्री खान कायमै रहने बताए।

उच्च मूल्यवृद्धि, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास र व्यापार घाटा बढ्दो रहेका बेला पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। अन्य दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि खान नेतृत्वको सरकारले संसद्मा आवश्यक बहुमत गुमाएको छ। खानकै पार्टीका कतिपय सांसदले समेत पार्टी परित्याग गरेका छन्। संसद् विघटनसँगै पाकिस्तानका सडकमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७८ ००:५९ सोमबार