नयाँ दिल्ली (एएनआई) – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तरपूर्वी राज्य आसामका विद्रोही बोडो समूहसँग भएको शान्ति सम्झौताले हिँसात्मक विद्रोह अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले बोडोल्यान्ड राज्यको माग गर्दै सशस्त्र युद्ध गरिरहेका बोडोसँगको नयाँ सम्झौताबाट उनीलाई मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन मार्गप्रशस्त गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री मोदीले बोडो जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। बोडो समूहसँगको सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘बोडो समूहसँगको सम्झौताले बोडो जनताको विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रचार गर्न सहयोग पुग्नेछ। उनीहरूले विकासका व्यापक कार्यमा बोडो जनतालाई समाहित गर्नेछ। बोडो जनताका आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न भारत सरकारले जतिसक्दो बढी ध्यान दिनेछ।’

सोमबार भारत सरकारले हाल प्रतिबन्धित नेसनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोडोल्यान्डका प्रतिनिधि सम्मिलित भारतीय गृह मन्त्रालय नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौता कार्यक्रममा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र आसाम राज्यका मुख्यमन्त्री सर्बनन्द सोनोवाल पनि उपस्थित थिए।

बोडो समूहले विगत ५० वर्षदेखि अलग बोडोन्यान्ड राज्यको माग गरिरहेका छन्। यस हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा सयौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ। बोडो समूहसँगको व्यापक छलफल र मध्यस्थतापछि सम्पन्न सम्झौताका क्रममा बोडोल्यान्ड आन्दोलनसँग सम्बन्धित धेरै वटा समूहलाई एकै ठाउँमा ल्याएको थियो। सम्झौताका क्रममा सशस्त्र बोडो समूहहरु र बोडो आन्दोलनका समर्थक नागरिक समाज पनि सहभागी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री मोदीको अर्को ट्वीटमा भनिएको छ, ‘बोडो सम्झौता अरु धेरै हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ। सम्झौताले आन्दोलनका धेरै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ र धेरैलाई समेटेको छ। विगतमा सशस्त्र समूहसँग आबद्ध धेरै व्यक्तिहरू अब मुलुकको प्रगतिमा एकाकार भएका छन्।’

सम्झौतापछि आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘आज, केन्द्र, आसाम सरकार र बोडो प्रतिनिधिबीच एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले आसाम र बोडो जनताका लागि सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्नेछ।’

सम्झौतापछि जारी वक्तव्यमा बोडो क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालै एक हजार पाँच सय करोड भारतीय रूपैयाँको प्याकेज छुट्याएको बताइएको छ। सम्झौतामा बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिलको क्षेत्राधिकार, वित्तीय, प्रशासनिक र अन्य अधिकारलाई बढाइएको छ।

यसअघि सन् १९९३ मा केन्द्र सरकारसँगको सम्झौताबमोजिम बोडोल्यान्ड स्वायत्त परिषद् गठन गरिए पनि त्यसले राज्यमा भडकिएको हिंसा रोक्न सकेको थिएन। सन् २००३ मा पनि बोडोल्यान्डको समस्या सुल्झाउन सशस्त्र समूहसँग अर्को सम्झौता गरिएको थियो।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०४:३१ बुधबार