तेहरान – इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशविरुद्ध लगाएको ‘अवैधानिक’ आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे आणविक वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन्। राज्यद्वारा सञ्चालित टेलिभिजनमा बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै राष्ट्रपति रौहानीले इरानसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा फेरबदल आवश्यक रहेको जिकिर पनि गरेका छन्।

राष्ट्रपति रौहानीले इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउनका लागि अग्रसरता देखाउन संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्। ‘पहिलो कदम भनेकै प्रतिबन्ध हटाउनु नै हो। इरानमाथि लगाइएका सबै गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र गलत प्रतिबन्ध फिर्ता हुनु पर्छ,’ राष्ट्रपति रौहानीले भने, ‘सकारात्मक परिवर्तनको साँचो वासिङ्टनको हातमा छ।’ उनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषयका रूपमा रहेको आणविक बम बनाउने कुरा इरानले पहिले नै त्यागिसकेको पनि जिकिर गरेको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रपति रौहानीले इरानमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्ध हटाउनका लागि अग्रसरता देखाउन संयुक्त राज्य अमेरिकासमक्ष पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्।

‘अमेरिकी सरोकार सही हो भने यसलाई हामीले पहिले नै सम्बोधन गरिसकेका छौं। इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले जारी गरेको एउटा आदेशबाट सो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ,’ राष्ट्रपति रौहानीले जिकिर गरेका छन्। खामेनीले सन् २००३ मै आणविक हतियार नबनाउने बारेमा विशेष आदेश (फत्वा) जारी गरिसकेको इरानी दाबी छ।

‘त्यसर्थ पहिलो कदम अमेरिकाले नै लिनुपर्दछ। यो कदम बेगर यो गाँठो खुल्दैन,’ राष्ट्रपति रौहानीले बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा अलग हुँदै इरानविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए। सन् २०१४ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानकै दौरान ट्रम्पले बाराक ओबामाको कार्यकालमा विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच भएको आणविक सम्झौता अपर्याप्त रहेको जिकिर गरेका थिए।

उनले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने भन्दै सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा हात झिकेका हुन्। उनले त्यसयता तेहरानलाई नयाँ सम्झौता गर्न दबाब दिने हेतुले उसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरु लगाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले इरानसँग व्यापार गर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई अमेरिकामा व्यापार व्यवसाय गर्नमा रोक लगाउने चेतावनी पनि दिँदै आएको छ। यद्यपि सन् २०१५ को सम्झौताका अन्य पाँच राष्ट्रले भने आफूहरु सो सहमतिको पक्षमै रहेको भन्दै इरान र अमेरिका दुवैलाई वार्ताको टेबलमा बस्न पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेका छन्।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०२:२१ बिहीबार