१८ जेष्ठ २०७७ आइतबार
अन्तर्राष्ट्रिय

‘विधिको शासन खारेज हुने संघारमा’

हङकङ – पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण हङकङको ‘विधिको शासन पूर्ण रूपमा खारेज हुने अवस्थामा पुगेको’ प्रहरीले मंगलबार चेतावनी दिएको छ।

सोमबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रहरीको यस्तो चेतावनी आएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। प्रहरी र सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीबीच सोमबार भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा प्रहरीले तोर्सो क्षेत्रमा प्रहार गरेको गोली प्रहारबाट एक प्रदर्शनकारी गम्भीर घाइते भएका थिए।

प्रहरीले ताकेरै गोली प्रहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले त्यसको केही समयपछि बेइजिङ समर्थित एकजनालाई जिउँदै आगो लगाइ दिएका थिए।

मंगलबार दिउँसो प्रहरी प्रवक्ता कङ विङ–चेउङले प्रदर्शनकारीतर्फ लक्षित गर्दै ‘उनीहरुले सर्वसाधारणमाथि जथाभावी रूपमा दंगा फैलाएको यथेष्ट प्रमाण रहेको’ बताएका छन्।

‘हिंसाको माध्यमबाट जित हासिल गरिन्छ भन्ने उद्देश्यले लिएर मुखमा मास्क लगाएका प्रदर्शनकारीले गरेको अन्धाधुन्ध प्रदर्शनका कारण हङकङमा विधिको शासन अन्त्य हुनेतर्फ उन्मुख भएको छ,’ उनले पत्रकारहरुसमक्ष भने, ‘बेइजिङ समर्थित व्यक्तिमाथि सोमबार भएको आक्रमणलाई हत्याको रूपमा लिँदै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ।’

सोमबार हिंसात्मक प्रदर्शन भोगेको हङकङमा मंगलबार पनि प्रहरी र सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीबीच ठाउँठाउँमा झडप भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। मंगलबारको प्रदर्शनका क्रममा विशेषतः सेन्ट्रल बिजनेस जिल्ला र विश्वविद्यालय बढी प्रभावित भएको बताइएको छ।

‘प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दै गर्दा अनुहारमा मास्क लगाएका सयौं प्रदर्शनकारीले इँटा र अन्य बस्तु प्रहरीमाथि फ्याँकिरहेका थिए,’ फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ। मंगलबार हजारौं कामदार पनि सडकमा सरकारको विरोध गर्दै निस्किएका थिए। यद्यपि उनीहरुको आन्दोलन भने पूर्णतः शान्तिपूर्ण रहेको थियो। ‘स्वतन्त्रताका लागि लडाइँ, हङकङ सँगसँगै,’ जस्ता नारा ती कामदारले लगाएका थिए।

मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै हङकङमा गत जुनदेखि सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन हाल आएर अन्य विषयतर्फ केन्द्रित भएको छ। सरकारले विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रस्ताव खारेज गरिसकेको भए पनि हङकङमा प्रदर्शन जारी छ। हङकङलाई कैयौं महिनासम्म अशान्त बनाएको विवादित सुुपुर्दगी विधेयकलाई सरकारले ढिला गरी गत अक्टोबर २३ का दिन औपचारिक रूपमै फिर्ता लिएको थियो।

शंकास्पद संदिग्धलाई मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याइएको विधेयकका कारण गत जुनदेखि हङकङ अशान्त रहँदै आएको छ। हजारौं मानिसले सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गरेपछि हङकङको प्रमुख नेतृत्वले सुरुमा ‘मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित मात्रै गरेको थियो। प्रदर्शन निरन्तर रूपमा अघि बढेपछि मात्रै गत महिना हङकङको संसद्ले विधेयक फिर्ता लिएको थियो।

सुरुमा सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको भए पनि बिस्तारै हङकङ प्रदर्शन बृहद् प्रजातान्त्रिक सुधार र स्वतन्त्रता कम हुँदै गएको प्रति लक्षित भएको छ। यति मात्रै नभई प्रदर्शनकारीले हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको राजीनामा मागसमेत गर्दै आएका छन्।

कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महŒवपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ। सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछिकै सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट सहर गुज्रिरहेको छ। ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गतको व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ।

विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। तर पछिल्लो सुपुर्दगी विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतामा कमी आउने भन्दै व्यापक प्रदर्शन भए पनि पछिल्ला केही महिनादेखि हङकङका प्रदर्शनकारीले विशेषतः पाँचवटा माग अघि सारेका छन्। जसमा, प्रशासनले प्रदर्शनलाई ‘दंगा’ भनेर परिभाषित गरेकाले सो फिर्ता हुनुपर्ने, पक्राउ परेका सबैलाई माफी दिइनुपर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको बल प्रयोगको जाँचबुझका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र हङकङको प्रमुख कार्यकारी र विधायन परिषद्को निर्वाचनका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने  रहेका छन्।

हङकङमा लामो समयदेखि प्रदर्शन जारी रहेका कारण यो विषय मुख्यभूमि चीनका नेताहरुलाई समेत टाउको दुखाई भएको छ। बेइजिङका नेताहरुले हङकङमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम विखण्डनवादीको खतरनाक खेल भएको र त्यसलाई विदेशी शक्तिले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा मूख्यभूमि चीनबाट अपराधिक कार्यमा संलग्न ताइवान र मकाउका संदिग्धलाई  सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयबमोजिम सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। ताइवानमा बिदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो।

प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामसहित हङकङका अधिकारीहरुले सहरलाई अपराधीबाट बचाउन त्यस्तो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक ल्याउन लागेका थिए। तर कैयौं आलोचकले भने चीनको राजनीतिक विपक्षीलाई लक्षित गर्न यो विधेयक प्रयोग हुन सक्नेतर्फ पनि शंका व्यक्त गरेका थिए।

औपचारिक रूपमै विवादित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि यसले आक्रोशित प्रदर्शनकारीका पाँचमध्ये एउटा मात्रै मागको सम्बोधन भएको भन्दै लोकतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीले आफ्ना पाँचवटै माग पूरा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। चौतर्फी विवादको घेरामा रहेकी प्रमुख कार्यकारी लामले भने प्रदर्शनकारीले राखेका अन्य माग पूरा गर्नु आफ्ना अधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको जिकिर गर्दै आएकी छन्।

शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको हङकङ प्रदर्शन पछिल्लो समय हिंसात्मक हुँदै गएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनका क्रममा पसललगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा तोडफोड गर्ने र पेट्रोल बम प्रहार गर्ने गरेका छन् भने प्रहरीले उनीहरुलाई लक्षित गर्दै रबरका गोली, पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गर्ने गरेको छ, जसका कारण हङकङ केही महिनादेखि निकै नै अशान्त रहँदै आएको छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७६ ०९:२८ बुधबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App