काठमाडौं - अयोध्याको विवादित जमीनका विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। राम मन्दिर बाबरी मस्जिद विवादमा सर्वोच्चले शनिबार निर्णय सुनाउँदै अयोध्याको विवादित जमिनमा मुस्लिम पक्षको दाबीलाई खारेज गर्दै हिन्दू पक्षलाई जमीन दिन फैसला सुनाएको हाे।
अदालतले यो पनि भनेको छ कि राम जन्मभूमि न्यासलाई २.७७ एकड जमीनको हक मिल्नेछ। यससँगै राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको छ। सो क्षेत्रमा मन्दिर बनाउन केन्द्र सरकारले तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउनुपर्नेछ। मुस्लिम पक्षलाई वैकल्पिक स्थानमा जग्गा दिइने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड जमिन दिन केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ।
भारतीय एनडीटिभीकाअनुसार पाँज जना न्यायाधिशको संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसलामा शिया बोर्डको अपिल समेत खारेज गरेको छ।
सीजेआइले भनेको छ, पुरातत्व विभागको जाँचलाइ मध्यनजर गर्दै कोर्ट यो फैसलामा पुगेको छ। मस्जित कहिले बन्यो, कसले बनायो स्पष्ट भएन। पुरातत्व विभागको रिपोर्टमा विवादित जमीनको तल मन्दिर थियो भनिएकाे छ। तर रिपोर्टमा मन्दिर भत्काएर मस्जित बनाइएको भने बताएको छैन।
दुबै पक्ष यो मान्न तयार छन् कि यहाँ दुबै पक्ष पूजा गर्थे। पुरातत्व विभागको प्रतिवेदनअनुसार खाली जमीनमा मस्जित बनाइएको थिएन।
राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लामो ‘म्याराथन’ सुनुवाई गएको अक्टोबर १६ मा पूरा गरेको थियो। राजनीतिक रुपले अति संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको थियो।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७६ ०६:२३ शनिबार
