लन्डन – (बिबिसी)– लामो रस्साकसीपछि युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)बारे नयाँ सहमति भएको छ।
बेलायत र युरोपेली संघको वार्ता टोलीबीच बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा हुन लागेको बैठकअघि युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनको विषयमा सहमति भएको हो।
‘हामीले नयाँ सम्झौता गरका छौं जसले स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ,’ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले गरेको ट्विट उद्धृत गर्दैै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
दुवै पक्षले ब्रेक्जिट सम्झौताको कानुनी भाषाबारे सहमतिको प्रयास गरिरहेका थिए। यद्यपि अहिले भएको भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुनका लागि बेलायत र युरोपेली संघ दुवैका संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसन र युरोपेली संघबीच भएको भनिएको नयाँ सहमतिलाई बेलायतको डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी (डियुपी)ले भने आशंका व्यक्त गर्दै त्यसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ।
संसद्मा हुने प्रमुख मतदानमा सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर विश्वास गरिने ‘नर्दन आयरिस पार्टी’ले पनि एक विज्ञप्ति निकाल्दै अहिलेकै अवस्थामा ल्याइने प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रेक्जिटलाई लिएर युरोपेली संघसँग नयाँ सहमति भएको विषय सार्वजनिक गरे पनि नर्दन आयरिस पार्टीले आफ्नो धारणामा यथावत् रहेको जनाएको छ।
‘उत्तरी आयरल्यान्डको आर्थिक विकासका लागि यी प्रस्ताव फाइदाजनक छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छैन र ती प्रस्तावले युनियनको निष्ठालाई समेत नजरअन्दाज गरेको छ,’ नर्दन आयरिस पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘प्रस्तावहरुमाथि हुने शनिबार संसद्मा हुने मतदान हाउस अफ कमन्समार्फत् फिर्ता हुने कुनै पनि सम्झौतासम्बन्धी विधेयकको लामो प्रक्रियामात्रै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कर्बिनले युरोपेली संघसँग भएको भनिएको सम्झौता पूर्ववति थेरेसा मेले गरेको सम्झौताभन्दा पनि खराब भएको जिकिर गर्दै सांसदहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बेलायतको डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी (डियुपी) ले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले तयार पारेको नयाँ ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तावलाई अहिलेको अवस्थामा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका कारण उनले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने निश्चितप्राय छ।
उत्तरी आयरल्यान्ड आधारित सो पार्टीको समर्थन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई ३१ अक्टोबरअगावै उनले तयार पारेको ब्रेक्जिट सम्झौता प्रस्तावप्रति संसद्को अनुमोदन हासिल गर्न निकै महत्पूर्ण ठानिएको छ। यद्यपि डियुपीले युक्ति संगतसम्झौता हासिल गर्न आफूले सरकारसँगको सहकार्य जारी राख्ने भने बताएको छ। बोरिस जोनसन आफ्नो प्रस्तावमा युरोपेली संघको समर्थन हासिल गर्ने महत्वपूर्ण वार्तामा भाग लिन जाँदै गर्दा यो नयाँ घटनाक्रम देखिएको छ।
बेलायतका राजनीतिक दलहरुले सम्झौताको विरोध गरिरहँदा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ–क्लाउड जन्करले भने पछिल्लो सहमतिलाई निष्पक्ष र सन्तुलित भनेका छन्।
जाँ–क्लाउड र जोनसन दुवैले आआफ्ना संसद्लाई पछिल्लो सहमतिलाई समर्थन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। ‘उता, युरोपेली संघका तर्फबाट भने ब्रेक्जिट सम्झौताको कानुनी मस्यौदालाई ‘लगभग पूर्ण अवस्थामा रहेको’ भन्ने दृष्टिले लिने गरिन्छ,’ बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। तर बेलायत सरकारले उक्त दस्तावेजलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ र नर्दन आयरल्यान्डको विषयमा प्रधानमन्त्री जोनसनले प्रस्तुत गरेका नयाँ योजनाबारेका कतिपय विषयप्रति डियुपी पार्टी असन्तुष्ट नै छ।
‘सरकारसँगको छलफल जारी छ,’ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको एक संयुक्त वक्तव्यमा डियुपीका नेता र उपनेताले भनेका छन्, ‘तर अहिलेको अवस्थामा भन्सार र स्वीकृतिको प्रावधानलाई लिएर जे कुरा प्रस्ताव गरिएको छ त्यो हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं। साथै भिएटी करका बारेमा पनि प्रस्तावमा स्पष्टता छैन।’
डियुपी पार्टीले सन् २०१७ मा भएको आमनिर्वाचनयता कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ। विगतमा सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रका ब्रेक्जिट पक्षधर सांसदले आफ्नो समर्थन डियुपीको समर्थनमा भर पर्ने बताएका थिए।
डियुपीको पछिल्लो निर्णय प्रधानमन्त्री जोनसनको सम्झौताका लागि ठूलो धक्का भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनले युरोपेली संघका नेताहरुलाई ब्रेक्जिटको डेडलाइन, अर्थात् अक्टोबर ३१ को समयसीमालाई थप गर्ने आग्रहलाई अस्वीकार गर्न भन्ने विभिन्न स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
बेलायती संसद्ले गत सेप्टेम्बरमा पारित गरेको एउटा कानुनअनुसार यदि ब्रेक्जिटको समयसीमा थप गर्ने हो भने १९ अक्टोबरभित्रै प्रधानमन्त्रीले समयसीमा थपका लागि आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०१:०२ शुक्रबार
