श्रीनगर – भारत–प्रशासित कश्मीरका केही भागमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा सुचारु गरिएको भारतले जनाएको छ।   कश्मीरमा लगभग दुई सातादेखि सञ्चार र इन्टरनेटलगायतका सेवा बन्द गरिएको छ।  कश्मीर उपत्यकामा रहेका सय फोन एक्सचेन्चमध्ये १७ वटा सुचारु गरिएको भारतीय अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।  ल्यान्डलाइन फोन आंशिक रूपमा सुचारु गरिएको भए पनि इन्टरनेट र मोबाइल सेवा भने अझै बन्द नै गरिएको छ।  

पाँच दशकको अवधिमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा कश्मीरबारे शुक्रबार छलफल भएको छ।  

कश्मीर उपत्यकामा रहेका अधिकांश टेलिफोन एक्सचेन्ज आइतबार साँझसम्म सुचारु भइसक्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।   यसै महिनाको सुरुवातमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कश्मीर क्षेत्रले पाउँदै आएको विशेष संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेदेखि नै भारत प्रशासित सो क्षेत्रको अधिकांश ठाउँ बन्द अवस्थामा छन्।  हजारौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् भने स्थानीय राजनीतिज्ञ, व्यापारी, शिक्षाकर्मीलगायत सयौंलाई पक्राउ गरिएको छ।  कश्मीरका दुईजना पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। 

कश्मीरलाई विशेषाधिकार प्रदान गर्ने भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएपछि सो क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले फोन, इन्टरनेट, मोबाइललगायतका सेवा बन्द गरेको थियो।   भारत सरकारले सञ्चारका सेवाबाहेक अन्य प्रतिबन्ध पनि हटाइएको बताएको छ।  कश्मीर क्षेत्रका ३५ वटा प्रहरी चौकीबाट लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ भने विद्यालयहरु सोमबारबाट खुल्ने बताइएको छ।  सोमबारबाट नै सरकारी कार्यालय पनि सुचारु हुने अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। 

उता, जम्मुका पाँच जिल्लामा ‘टुजी’ सेवासहितको इन्टरनेट सेवा पनि सुरु गरिएको बताइएको छ।  ‘जम्मुमा ल्यान्डलाइन सेवा साविक झैं सुचारु भइसेको छ,’ अधिकारीहरुले बताएका छन्।  जम्मुका पाँच जिल्लाहरु जम्मु, रियासी, सांबा, कठुआ र उधमपुरमा टुजी इन्टरेन्ट सेवा सुरु गरिएको छ।

यद्यपि जम्मुका मुसलमान बहुल जिल्लाहरु राजौरी, पंछु, किश्तवाड, डोडा र रामबनमा अहिले पनि इन्टरनेट सेवा सुचारु गरिएको छैन। जम्मु कश्मीरलाई संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकार खारेज गर्नका लागि संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नुपूर्व नै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो।  त्यसैगरी सो क्षेत्रमा जनतालाई भेला हुन पनि बन्देज गरिएको थियो।  

सरकारले सञ्चारका सेवामा अवरुद्ध गरेपछि भारत प्रशासित कश्मीरबाट समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि अत्यन्तै अप्ठेरो भएको थियो।   भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको दुई साता बित्नै लाग्दा पनिसो क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन।  कैयौं स्थानमा भारत सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका खबर पनि बाहिरिएका छन्। 

भारत सरकारले जम्मु कश्मीरले पाउँदै आएको आफ्नो कानुन आफैं बनाउन पाउनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यसअघि कश्मीरका जनताबाहेकले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति जोड्न नपाउने निर्णयलाई पनि खारेज गरिदिएको छ।  सरकारको पछिल्लो कदमले अब कश्मीरमा भारतका अन्य राज्यका जनताले पनि सम्पत्ति आर्जन र किनबेच गर्न पाउनेछन्।  

यसैबीच पाँच दशकको अवधिमा पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा कश्मीरबारे शुक्रबार छलफल भएको छ।   पाकिस्तान र चीनको आग्रहमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बन्द कोठाभित्र भएको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भारतले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न भनेको थियो।   ‘हाम्रो जीवन कसरी बिताउने भनेर सिकाउनका लागि हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव चाहिएको छैन।  हामी अर्बभन्दा धेरै जनता भएको देश हौं,’ राष्ट्रसंघका लागि भारतीय प्रतिनिधि सायद अबबरुद्दीले बताए। 

राष्ट्रसंघकै लागि पाकिस्तानका राजदूतले भने ‘कश्मीर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त विवाद भएको’ प्रमाण पेश गरेका थिए। भारत सरकारले वर्तमान संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएको छ भने सो क्षेत्रबाट लद्दाकलाई टुक्राएर छुट्टै राज्यको मान्यता प्रदान गरेको छ। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०६:४४ आइतबार