न्युयोर्क – उत्तर कोरियाली जनता भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनले जनाएको छ। अभाव, भ्रष्टाचार र दमनको हिंस्रक घेराका कारण उत्तर कोरियाली नागरिकले दैनिक जीवनमा ठूलो संघर्ष गर्न परिरहेको राष्ट्रसंघले जारी गरेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी सो प्रतिवदेनले उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ–उनको सरकारले आर्थिक अस्तव्यस्ता गरेको आरोप पनि लगाएको छ। सो प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक अराजकताका कारण उत्तर कोरियाली नागरिकले दैनिक उपभोग्य सामान प्राप्त गर्नका लागि पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ। दैनिक उपभोग्य सामानको लागि संघर्षरत उत्तर कोरियाली नागरिक देशका अधिकारीहरुले माग्ने घुसका कारण पनि आजित रहेको र उनीहरुको जीवन समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

राष्ट्रसंघीय प्रतिवदेन ‘खराब उद्देश्यसहित राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको’ भन्दै उत्तर कोरियाले त्यसको विवरणलाई अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनको नाम ‘द प्रिन्स इज राइट’ रहेको छ। सो प्रतिवदेन सन् २०१७ र २०१८ मा उत्तर कोरिया छोडेर भागेका दुई सय १४ जना मानिससँग गरिएको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनले सन् १९९० को दशकमा अन्त्य भएको राज्य सञ्चालित वितरण प्रणालीका कारण उत्तर कोरियाको कुल जनसंख्याको अनुमानित तीन–चौथाई जनसंख्या अनौपचारिक बजारमा लाग्न बाध्य भएको र दैनिक रूपमा प्रदान गरिने रासन बाँच्नका लागि पर्याप्त नभएको जनाएको छ। ‘यदि तपाईंले देशले दिने सबै निर्देशन मात्रै मान्दै जानुभयो भने तपाईं भोकमरीले मर्नुहुन्छ,’ उत्तर कोरिया छोडेर भागेका एक नागरिकले बताए। तर त्यस्तो बजार कानुनी क्षेत्रमै रहेको र अधिकारीहरुले माग्ने घुसका कारण जनता आजित भएको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

पैसा कमाउन चाहने उत्तर कोरियाली नागरिकलाई सरकारले ‘पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने गरेको’ राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पैसा कमाउन चाहने महिलाको अवस्था अझै दयनीय रहेको बताइएको छ। अझै भन्नुपर्दा, साधन स्रोत भएकाले सबै प्राप्त गर्न सक्ने अर्का उत्तर कोरियाली नागरिकलाई उद्धृत गर्दै सो प्रतिवदेनमा जनाइएको छ।

भ्रष्टाचार, दमन र हिंस्रक घेराबाहेक पनि राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनको नेतृत्वमा आर्थिक अस्तव्यस्ताको बारेमा पनि आलोचना गरेको छ। नेता किमले आफ्नो बाबुको निधनपछि सन् २०११ देखि उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेताका रूपमा काम गरिरहेका छन्। उत्तर कोरियाले भने आफ्नो अर्थतन्त्र धरासायी हुनुका कारण आफूमाथि पश्चिमा देशसहित राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिबन्ध प्रमुख कारण भएको बताउँदै आएको छ। उत्तर कोरियाको आणविक हतियार कार्यक्रमलाई लिएर उसमाथि लामो समयदेखि आर्थिक प्रतिबन्ध लागि रहेको छ। यद्यपि राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनका अनुसार उत्तर कोरियामा भोकभोकै रहेका जनताको पेट भर्नु भन्दा पनि देशको सैनिक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने गरेको छ।

उत्तर कोरियाका करिब एक करोड १० लाख जनता भोकमरीमा परेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको तथ्यांक रहेको छ। यसै वर्ष पनि उत्तर कोरियामा दशकौंपछि खराब खेतीपाती भएकाले यो संख्यामा वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
‘निरन्तर रूपमा आणविक कार्यक्रममा ध्यान दिइरहँदा उत्तर कोरियाली जनताको मानव अधिकारको अवस्था नाजुक हुँदै गएको अवस्थाप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मानव अधिकारका लागि राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त मिचेल बाचलेटले बताइन्।

‘गाँस, बास, काम, आवतजावतको स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मान्यता हुन् तर उत्तर कोरियामा यस्तो चिज अधिकारीहरुलाई घुस दिने हैसियतका मानिसले मात्रै प्राप्त गर्छन्,’ उनले बताइन्। उत्तर कोरियाले भने राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको छ।
‘त्यस्ता प्रतिवेदन झुटको खेतीसिवाय केही हैन किनभने ती सबै विवरण उत्तर कोरियाबाट भागेकाहरुमा आधारित रहेको छ,’ जेनेभास्थित उत्तर कोरियाली मिसनलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०३:१७ बुधबार