ब्रसेल्स– मानवअधिकार हननमा जिम्मेवार रहेका माल्दिभियन नागरिकविरुद्ध यात्रा प्रतिबन्धसहित उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायतका प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली संघले चेतावनी दिएको छ।

उसले मानवअधिकार हनन गर्ने र विधिको शासनलाई लत्याउने माल्दिभियन नागरिकविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने सोमबार चेतावनी दिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले गत फेब्रुअरी महिनामा प्रजातान्त्रिक रूपमै पहिलो पटक निर्वाचित नेता मोहम्मद नासिदसहित नौ जना विपक्षी नेतामाथि लागेको अभियोगमा निर्दोष ठहर गरेलगत्तै राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले ४५ दिने राज्य संकटकाल लगाएपछि माल्दिभ्समा राजनीतिक समस्या बढ्दो छ।

युरोपेली संघको सोमबारको निर्णय युरोपेली काउन्सिलले फेब्रुअरी २६ मा गरेको निष्कर्षकै निरन्तरता भएको रोयटर्सले जनाएको छ । काउन्सिलको उक्त निर्णयमा यामिन सरकारलाई देशका विपक्षी नेताहरुलाई पनि विश्वसनीय, प्रष्ट र समावेशी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुन दिन आग्रह गरेको युरोपेली संघलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

‘फेब्रुअरी २६ को निर्णयले यदि माल्दिभ्समा अवस्था सुधार भएन भने त्यहाँका अधिकारीविरुद्ध यात्रा प्रतिबन्धसहित सम्पत्ति रोक्कासम्म गर्न सम्भव बनाएको छ,’ कसैलाई पनि लक्षित नगरि गरिएको युरोपेली संघको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।‘माल्दिभ्सको अवस्था हेर्दा त्यहाँ प्रजातान्त्रिक शासनक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नअपनाइएको देखिएको छ । त्यसैले यदि यी मूल्य मान्यता अपनाइएन भने माल्दिभियन नागरिकविरुद्ध प्रतिबन्धसम्मको कदम चालिने छ,’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

युरोपेली संघले माल्दिभ्समा मानवअधिकार हनन गर्नेविरुद्ध यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति रोक्कासम्मको चेतावनी दिएको बारे माल्दिभ्स सरकारका अधिकारीलाई यसबारे टेलिफोन प्रतिक्रिया लिन खोज्दा हालसम्म कसैले पनि केही नबताएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

माल्दिभ्समा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कमी भइरहेको र मृत्युदण्ड हटाइएको ६० वर्षपछि फेरि त्यसलाई ब्यँुताउने सरकारी नियतबारे आफूहरु सचेत रहेको श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोस्थित बेलायती उच्च आयोगले बताएको छ । युरोपेली संघको यस्तो चेतावनी यही सेप्टेम्बर २३ का दिन हुने माल्दिभ्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि आएको छ । आसन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति यामिन दोस्रो पाँच वर्षीय कार्यकालका लागि उत्रिँदै छन् ।

पुनः निर्वाचनमा यामिनलाई ठाडो चेतावनी दिनसक्ने आफ्ना नेतालाई यामिन सरकारले जेल हालेको माल्दिभ्सका विपक्षी दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । विपक्षी दलका यस्तो आरोप यामिन सरकारले भने अस्वीकार गर्दै आएको रोयटर्सले जनाएको छ । देशको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलका नेता नासिदले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन् । पर्यटकीय स्थलका लागि प्रख्यात माल्दिभ्समा करिब चार लाख मानिसको आवादी रहेको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति नासिदलाई प्रहरी विद्रोहकै माझ सन् २०१२ मा पदबाट हटाएदेखि नै माल्दिभ्सको राजनीति समस्या व्याप्त रहेको छ । नासिदविरुद्ध सन् २०१५ आतंकवादको मुद्दा चलाइएको र विवादित तथा विश्वभरबाट आलोचित अदालती सुनुवाईपछि उनलाई १३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो । औषधोपचार गर्न सन् २०१६ मा माल्दिभ्स छोड्न पाएका नासिदले बेलायतमा राजनीतिक शरण लिएका थिए र गत वर्षदेखि उनी श्रीलंकामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन् ।
 

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०२:३३ मंगलबार