श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयर गिभर)का लागि परेका आवेदनमाथि छानबिन प्रक्रिया अझै टुंगो लाग्दा अन्योल देखिएको छ।

केयरगिभरका लागि काम गर्नेगरी दुई हजार जनाको माग आएको थियो। जसमा कुल दुई हजार दुई सय उम्मेदवारहरू चिट्ठा प्रक्रियामार्फत इजरायलमा सहायक कामदारको रूपमा काम गर्न छनोट भएका थिए। बिचमा कुनै उम्मेदवार जान नसक्ने भए मिलान गर्न सजिलो हुने गरी दुई हजारमा थप दुई सयजनाको नाम निकालिएको काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावास स्रोतले जनाएको छ।

छनोट गरिएको समूहमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष थिए। इजरायलको अध्यागमन निर्देशक मोसे नकासको उपस्थितिमा लटरीबाट उनीहरूको छनोट गरिएको हो।

इजरायलमा केयरगिभरका लागि आवेदन दिएका सबैलाई छानबिन गर्न श्रम मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले इजरायलमा केयरगिभरका लागि काम गर्न इच्छुक आवेदक सबैलाई छानबिन प्रक्रिया सकेर श्रम मन्त्रालयलाई बुझाएपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएको छ।

अनुसन्धानपछि श्रम मन्त्रालयले विभागलाई बुझाएको हप्ता दिनभन्दा बढी भएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। छानबिनकै नाममा दुई महिनाभन्दा बढी लामो समय लगाएपछि नेपालीहरू उच्च पारिश्रमिक पाउने काममा जान पाएका छैनन्। यहीबीच भारतले भने एक हजार पाँच सय जनालाई इजरायल रोजगारीका निम्ति पठाइसकेको छ। नेपालले यसरी ढिला गर्दै जाँदा यहाँबाट जान पाउनेहरू रोकिने खतरा बढेको छ।

इजरायलका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये विभागले नक्कली आवेदन पेस गरेको भन्दै पाँच सय ६३ वटा आवेदन रद्द गरेको थियो। तीमध्ये कतिपयले तालिम नै नलिई तीन महिने केयरगिभरको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। चिट्ठा प्रक्रियामार्फत २२ सय कामदार छनोट भए पनि त्यसमा करिब १५० जना कामदारको कागजात नक्कली आएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। जुन नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएका कामदारलाई हटाएर पहिला फालिएका कामदारलाई राखेर इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिबा) लाई पठाउने विभागले जनाएको छ ।

‘२२ सयजना कामदार छनोट भएकाभित्रै पनि नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएका र केही कागजात नपुगेका कामदारको नाम निस्किएको रहेछ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसमा फेक कागजात बुझाएका कामदारलाई हटाएर पहिला फालिएका कामदारलाई राख्ने योजनामा छौं। अब यसको रिजल्ट छिट्टै आउँछ। त्यही प्रक्रियामा हामी लागिपरेका छौं ।’

त्यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने संस्थाहरूमाथि पनि कारबाही हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। केयरगिभरको तालिमका लागि ३० हजारदेखि ४० हजार रूपैयाँसम्म तिरेर प्रमाणपत्र किनेको पाइएको थियो। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) बाट मान्यता नपाएको संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिएका उम्मेदवारले तालिमसमेत नलिएको पाइएको थियो।

केयरगिभरका लागि आवेदन दिन नर्सिङ, सिएमए र अनमी कोर्स पूरा नगरेकाहरूलाई तीन महिनाको केयरगिभर तालिम अनिवार्य गरिएको छ। तर, तालिम नदिई वा छोटो समय तालिम दिएर तीन महिने तालिमको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले ती आवेदन रद्द गरेको थियो।

वैदेशिक रोजगार विभागले नाम जाँचका लागि तीन हजार ४६१ जनाको नाम पठाएको थियो। पिबाले ती नाममाथि आवश्यक छानबिन गर्दै ‘लक्की ड्र’ गरेको थियो। विभागले आवेदकको नामावली इजरायल पठाएलगत्तै श्रम मन्त्रालयमा नक्कली कागजात पेस भएको भन्दै उजुरी परेको हो। त्यसपछि छानबिन समितिले छानबिन गरेर मन्त्रालयलाई बुझाएपछि श्रम मन्त्रालयले पनि विभागलाई बुझाएको हो।

इजरायल सहायक कामदारका लागि अनलाइनमार्फत आठ हजार ५१२ जनाले युजर आइडी बनाएका थिए। जसमा चार हजार २४ जनाले आवेदन दिएकामा ५६३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो। तीमध्ये २४२ जनाको कागजात नपुगी रद्द भएको थियो भने ३२१ जनाको अन्य कारणले अस्वीकृत गरिएको हो।

विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएका आवेदन तथा गलत प्रमाणपत्र पेस भएका आवेदन रद्द गरेको थियो। सरकारको प्रस्तावअनुसार इजरायलले दुई हजार जना कामदार लैजान तयार थियो। सुरुमा आठ सय जनाका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। जसमा पाँच सयजना मात्रै मुख्य उम्मेदवार थिए भने तीन सयजना वैकल्पिक भनिएको थियो। पछि इजरायलले कोटा बढाएर दुई हजार पु¥याएको हो। जसमा एक हजार मुख्य उम्मेदवार र एक हजार जना वैकल्पिक उम्मेदवार रहने भन्ने थियो।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ ०७:३५ मंगलबार