वासिङटन-विश्वका जुनसुकै मुलकबाट अमेरिका जाने आप्रवासी तथा शरणार्थीबाट राज्यलाई हुनसक्ने खतराबाट बच्न भन्दै ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका प्रवेशाज्ञा माग गर्ने सवै निवेदकको फोन नम्बर, इमेल ठेगाना र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको पाँच बर्षको विवरण माग गर्ने भएको छ।
संघीय दर्ता नाम गरेको एक कागजातमा शुक्रबार उक्त बिषयबारे जानकारी गराइएको छ। दर्ताका लागि बनाइएको उक्त निवेदन गैरआवासीय भिषामा अमेरिका प्रवेश गर्ने क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकबाहेक अन्य मुलुकबाट अमेरिका पुग्ने नागरिकले आफ्ना व्यक्तिगत विवरणलाई अमेरिकी प्रशासनलाई जानकारी गराउन बाध्यकारी व्यवस्था हो।

पछिल्लो निर्णयले भिषाका लागि परेका करिब सात लाख १० हजार आप्रवासी तथा एक करोड ४० लाख गैर आप्रवासी भिषा निवेदकलाई प्रभावित पार्ने अमेरिकी विदेश विभागले जनाएको छ।

त्यसरी संकलन गरिएका सूचना जानकारी हासिल गर्न र आप्रवासी वा गैरअप्रवासी प्रवेशाज्ञाको निवेदन दिएका व्यक्तिहरू उपयुक्त वा अनुपयुक्त भएको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिनेछ।

भिषा निवेदकलाई कूनै देशबाट कहिल्यै देश निकाला गरिएको थियो वा थिएन भनेर सोधिनेछ अनि कुनै नातागोता आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको जानकारी दिन भनिनेछ।

प्रस्तावमा समेटिएका समाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिका मुख्यालय भएका इन्स्टाग्राम, लिन्कड्इन, रेडिट र युट्युब छन्। न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चीनको सिना विबो र रुसको भिके सामाजिक सञ्जाल भने निगरानीमा पर्ने छैनन्।

नागरिकको गोपनियता मामिलाबारे काम गर्दै आएका समूहहरूले यो नीतिलाई गोपनीयतामाथिको अतिक्रमण भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्षति र्पुयाउने भन्दै निन्दा गरेका छन्।रासस/पिटीआई
 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७४ ०९:२९ शनिबार