सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ का क्रममा करिब १८ हजार बालबालिका शीघ्र कडा कुपोषणबाट ग्रसित देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बालबालिकाको पोषणको अवस्था पत्ता अभियान सञ्चालन गरेको हो।
उक्त अभियानको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै १८ हजार ३०९ बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार अभियानको क्रममा १० लाख ३५ हजार २०१ बालबालिकामा परीक्षण गरिएकामा १८ हजार ३०९ जना बालबालिका शीघ्र कडा कुपोषितबाट ग्रसित देखिएका हुन्।
जाँच गर्दा ८८ हजार २०५ बालबालिकामा शीघ्र कुपोषित रहेका पाइएको पोषण शाखा प्रमुख थापाले बताए। सरकारले गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ गतेसम्म छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गर्न, शीघ्र कुपोषणको समयमा पहिचान र उपचार गर्न अभियान सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए।
'यसपटक हामीले देशभरि नै अभियान सञ्चालन गरेको हुनाले कडा शीध्र कुपोषण भएका बालबालिका धेरै देखिएका हुन्', पोषण शाखा प्रमुख थापाले भने, 'शीघ्र कडा कुपोषण सङ्ख्या धेरै देखिएकाले आगामी दिनमा सोहीअनुसार योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछौँ।'
कडा शीघ्र कुपोषण सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका आठ हजार ३८०, लुम्बिनीमा तीन हजार १५, सुदूरपश्चिममा एक हजार ७५८, कोशीमा एक हजार ५९०, कर्णालीमा एक हजार ५०३, बागमतीमा एक हजार ४०१ र गण्डकी प्रदशेमा ६६२ जनामा देखिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका ख्याउटे, करङ्ग देखिने खालका हुन्छन्।
यस्तो किसिमको कुषोषण लागेका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ दिने भएकाले उक्त तयारी खाना खाएपछि बालबालिका स्वस्थ्य हुने पोषण शाखा प्रमुख थापाले बताए। तयारी खाना दिँदा पहिलेको अवस्थामा नआएका बालबालिकाका लागि देशभर २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत आमा र बच्चा दुवैलाई दैनिक रूपमा हेरेर तयारी खाना खुवाउने गरिएको उनले जानकारी दिए।
यस्तै शीघ्र कुपोषण पनि सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ३८ हजार ९४८ जना बालबालिकामा देखिएको पोषण शाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार लुम्बिनीमा १७ हजार ८७९, सुदूरपश्चिममा नौ हजार ३४४, कोशीमा छ हजार ५९६, बागमतीमा छ हजार ४८०, कर्णालीमा पाँच हजार ९८९ र गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ९६९ जनामा देखिएको छ। शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका दुब्लाउने, उमेरअनुसार तौल नहुने, लुरे हुने गर्दछन्।
सरकारले आगामी वर्षदेखि बालबालिका र आमाको पोषणको अवस्था ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ लाई नियमित कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरिसकेको शाखाका प्रमुख थापाले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८३ २१:१२ शनिबार
