हरेक वर्ष दोहोरिने उही गुनासो,  ‘अस्पतालको दाबी भुक्तानी भएन’, ‘बिमामा औषधि पाइएन’, ‘मागदाबी अस्वीकार भयो’ अब स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पहिचान जस्तै बन्न थालेको छ। यी समस्या क्रमशः गहिरिँदै जाँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफैँ संकटमा फसेको विज्ञ तथा अनुभवीहरू बताउँछन्।

संकट यति चुलिएको छ कि स्वास्थ्य बिमा सेवा दिँदै आएका केही ठूला अस्पतालहरूले सेवा नै बन्द गर्न थालेका छन्। दुई सातादेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेको छ भने त्यसअघि नै शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले पनि बिमा सेवा रोकिसकेको थियो। टिचिङ अस्पतालले समयमै दाबी भुक्तानी नआएको र दाबी अस्वीकार भएको भन्दै सेवा बन्द गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि अझै सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।

नीतिमा कमजोरी, कार्यान्वयनमा झमेला

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकृत झलक जोशीका अनुसार कार्यक्रम संकटमा पर्नुका पछाडि नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको झमेलाको ठूलो भूमिका छ।

‘सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक नीतिका आधारमा लागू गर्नुपर्नेमा सिधै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट सुरु गर्‍यो, यही नै मूल कमजोरी हो,’ उनी भन्छन्।

जोशीका अनुसार प्रगतिशील प्रिमियम, आयको आधारमा बिमा शुल्क, लागू हुनुपर्नेमा सबैका लागि समान शुल्क तोक्नु नै समस्या बन्यो। ‘एक लाखसम्म उपचार खर्च बेहोर्ने भनियो, तर कतिसम्म र कुन अवस्थामा भन्ने स्पष्ट सीमा तोकिएन। जथाभावी परीक्षण गरिए,’ उनी भन्छन्। एक पटक महँगो उपचार गरेपछि बिमा नवीकरण नगर्ने प्रवृत्तिले पनि संकट झन् बढाएको उनको भनाइ छ।

अंकमै देखिने असन्तुलन

जोशीका अनुसार सरकारले तोकेको बजेट र लक्षित वर्गको प्रिमियमबीचको असन्तुलनले बिमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा थिचिरहेको छ। हाल स्वास्थ्य बिमामा करिब ९८ लाख विमित छन्। तीमध्ये ६२ लाख सक्रिय छन्। सक्रिय विमितमध्ये ५५ प्रतिशत लक्षित वर्गका हुन्, जसको प्रिमियम बिमा कोषबाटै तिर्नुपर्छ। यसका लागि वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

बाँकी ४५ प्रतिशत योगदान गर्ने वर्गका विमित हुन्, जसबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन्छ। सरकारले १० अर्ब रुपैयाँबाट पूरै बिमा कार्यक्रम धान्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस हिसाबले बिमा कोषमा जम्मा संकलन १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ, जबकि वार्षिक दाबी भुक्तानी २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएपछि बोर्डमाथि आर्थिक भार दोब्बर भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमै बजेटभन्दा बाहिर एक अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी भइसकेको छ भने थप एक अर्ब निकासा माग भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।

अनावश्यक परीक्षणदेखि कमजोर अनुगमनसम्म

अस्पतालले अनावश्यक परीक्षण गर्ने, बिरामीले अनावश्यक सेवा लिने, सेवा र औषधिको गुणस्तरमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जस्ता कारणले पनि बिमा कार्यक्रम वर्षेनी संकटमा फस्दै गएको जोशीको विश्लेषण छ।

‘बिमा बोर्डले भुक्तानी गर्ने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाको अनुगमन गर्नुपर्ने हो,’ उनी स्पष्ट पार्छन्।

ऐच्छिक बिमाले कमजोर कोष

बिमा बोर्डका नवनियुक्त निमित्त निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि नीतिगत र व्यवहारिक कमजोरी नै मुख्य समस्या भएको स्वीकार गर्छन्। बिमा कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच सम्भव भए पनि नागरिकका लागि ऐच्छिक बनाइएकै कारण बिमा कोष बलियो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

विशेष गरी कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता औपचारिक संगठन समेट्न नसक्नु, स्वास्थ्य बिमा र अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुनु तथा सेवाग्राहीले अनावश्यक जाँच गराउनु आर्थिक भारको अर्को कारण बनेको छ। ‘बिनियोजित बजेटभन्दा दुई अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ,’ पौडेल भन्छन्।

स्वास्थ्य बिमा ऐनले प्रदेश सरकारको योगदान अनिवार्य गरे पनि हालसम्म संघीय सरकारले मात्र बिमा कोषमा तिर्दै आएको कारण आर्थिक सन्तुलन बिग्रिएको उनको भनाइ छ।

‘ऐनमा प्रदेशले पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा संघले मात्र तिरेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्।

आधारभूत सेवा कमजोर, बिमामै चाप

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु नै अहिलेको संकटको जड हो। ‘आधारभूत सेवा राम्रो भएको भए सिधै बिमामा जाने अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्।

अस्पतालहरूले आ–आफ्नो दररेट तोक्नु राज्य व्यवस्थाको कमजोरी भएको वन्तको ठम्याइ छ।

‘कुनै पनि स्वास्थ्य सेवामा समान दररेट हुनुपर्छ। सरकारले अनिवार्य रूपमा एउटै दर कायम गराउनुपर्छ,’ उनी जोड दिन्छन्।

समाधान के?

बिमा कार्यक्रम जोगाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको वन्तको सुझाव छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालले बिमाले तोकेको सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सरकारले तोकेको दररेटमा सेवा प्रदायक सहमत हुने, अस्पतालको सेवा डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने र बिमा बोर्डले प्रभावकारी अनुगमन संरचना बनाउने, यी सबै बिना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको सुरक्षा कवच बन्ने कि आफैँ उपचार खोज्दै हिँड्ने, अब निर्णय नीतिगत सुधारमै निर्भर देखिन्छ।