सरकारले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले अनिवार्य रूपमा विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्यासहित सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क प्रदान गनुपर्ने अनलाइन पोर्टल जारी गरेपछि निजी अस्पतालरूको संगठन ‘अफिन’ (एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिटच्युसन अफ नेपाल) ले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। सरकारले जारी गरेका शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो पनि समावेश छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार कार्यविधि’सहित उपचार पोर्टल जारी गरेको छ। पोर्टललाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। यसबाट कुन अस्पतालमा कति निःशुल्क शय्या खाली छ वा छैन भन्ने जोसुकैले पनि हेर्न मिल्छ। सेवा दिने र लिने दुवै पक्षलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोर्टल तुरुन्तै लागु हुने र सबैखाले अस्पतालले कुल शड्ढयाको १० प्रतिशत विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। अस्पतालहरूले बहिरंगतर्फ पनि १० प्रतिशत सेवा विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई प्रदान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ। यसका लागि सेवाग्राहीले स्थानीय सरकारको सिफारिससहितका आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्छ।
सरकार स्वयंले घोषणा गरेको ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा निजी अस्पताललाई १० प्रतिशत शय्यासहित सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन बाध्य पार्नु उचित नभएको अफिनका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्का बताउँछन्। ‘सरकार आफैंले निःशुल्क दिने भनेका ९८ प्रकारका औषधि प्रदान गर्न सकेको छैन भने निजी अस्पतालले कसरी सेवा निःशुल्क दिन सक्छन्’, उनले भने। अस्पतालले १० प्रतिशत सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिँदा घाटा बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले विपन्नलाई १० प्रतिशत शड्ढया निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था २०७१ सालदेखि लागु भएकाले नयाँ नभएको बताए तर यसलाई पारदर्शी बनाउन र अस्पतालहरूलाई सरकारप्रति जवाफदेही बनाउन अहिले निःशुल्क उपचार पोर्टल जारी गरिएको उनले बताए। यो पोर्टलले निजी अस्पताललाई जवाफदेही बन्न बाध्य बनाएकाले सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएको सहप्रवक्ता अधिकारीको तर्क छ। ‘१० प्रतिशत निःशुल्क सेवा पहिलादेखि नै व्यवस्था थियो। नयाँ भनेको पोर्टल मात्र हो’, उनले भने।
सरकारले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क शड्ढयासहितको उपचार सेवा निजी अस्पतालबाट नपाएको भन्ने गुनासो आएको र अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवा लिन बिरामी नआएको बताएपछि पोर्टल बनाएर पारदर्शिता खोजिएको जानकारी उनले दिए।
सरकारले सातै प्रदेश र संघीय अस्पतालहरूमा जलन युनिट सञ्चालनमा ल्याएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी नीतिअनुरुप मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फ ९ सय ७७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बिरामीको रिपोर्ट स्क्यान गरी छिटो दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले भनेको छ।
वीर अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताललगायतमा गुणस्तर सुधारका लागि अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव लिने काम भएको छ। सुदूरपश्चिम र पूर्वी भागमा आपत्कालीन सेवाका लागि सेना र हेलिकोप्टर सञ्चालक कम्पनीसँग सहकार्य गरी एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको, जेनेरिक नामबाट औषधि सिफारिस गर्न थालिएको, अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइएको, टिकट काउन्टरमा डिजिटल प्रणाली लागु भएको, अस्पतालमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको र कतिपय अस्पतालमा लागु हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।
साबिकको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले भने स्वास्थ्यतर्फ नयाँ सरकारको तीन महिना परिणाममुखी हुन नसकेको र कार्यक्रम पनि जनस्वास्थ्यमुखी हुन नसकेको टिप्पणी गरे। संघीय तथा विशिष्ट अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, सेवा सहज हुन नसकेको, शल्यक्रियाका लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने झन्झट कायमै रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भयो भन्न नसकिने श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘अहिले पनि आधारभूत अस्पतालमा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन र सेवा व्यवस्थापन भएको छैन, आधाभरभूत अस्पतालमा सुधार नभएसम्म संघीय अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्दैन, भीड नघटेसम्म गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न कठिन हुन्छ’, उनले भने।
प्रकाशित: १२ असार २०८३ ०७:०२ शुक्रबार