जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत वर्ष भदौ २४ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकलमा आगजनी भयो। जेनजी आन्दोलनकारीले उपमहानगरको हाताभित्रै पार्किङ गरेर राखेको दमकलमा आगजनी गर्दा दमकल पूर्णरूपमा ध्वस्त बन्यो। दमकलमा आगजनी भएर ध्वस्त भएको १८ महिना नाघिसक्यो, तर उपमहानगरले उक्त दमकल अहिलेसम्म मर्मत गर्न सकेको छैन। जलेको अवस्थामै उपमहानगर हाताभित्र पार्किङमै छ। यो विषयमा चासो राख्दा तुलसीपुर उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्काले ठाडो जवाफ दिँदै भने, ‘कति एउटै कुराको पछि लाग्नु हुन्छ, नयाँ कुरा खोज्नुस् न ?’ आफूले फेसबुकमार्फत धारणा राखिसकेको भन्दै उनले थपे, ‘मेरो फेसबुकमा गएर हेर्नुस्।’ आधिकारिक धारणाका लागि अनुरोध गरेपछि प्रमुख खड्काले पुनः ठाडै जवाफ दिए, ‘खरिद ऐनअन्तर्गत जानुप¥यो, नत्र पैसा खायो भन्छन्, ठेक्का लागेको छैन।’
१८ महिनासम्म मर्मत नभएर जलेकै अवस्थामा दमकल राखेको उपमहानगरले दुईपटक ठेक्का खोलेको दाबी गर्छ। प्रमुख खड्काका अनुसार पहिलोपटक ठेक्का खोलियो। एक कम्पनीले ठेक्काका लागि आकांक्षा देखायो पनि तर उसले मर्मतका लागि मर्मत सेन्टर खुलाउन सकेन, अनि ठेक्का रद्द भयो। ‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रै मर्मत सेन्टरमा मर्मत गर्नुपर्ने भनेर उसले खुलाउन सक्नुपथ्र्यो, तर उक्त कम्पनीले मर्मत केन्द्र खुलाएर कागज पेस गर्न सकेन’, प्रमुख खड्काले भने, ‘अनि उक्त ठेक्का रद्द ग¥यौं।’
दोस्रोपटक पनि यस्तै अवस्थामा ठेक्का लाग्न नसकेको भन्दै प्रमुख खड्काले तेस्रोपटक पुनः मर्मतका लागि ठेक्का खोल्ने तयारीमा उपमहानगर रहेको बताए। यसको मर्मतका लागि अरू कुनै उपाय थिएन ? यो प्रश्नमा प्रमुख खड्काले भने, ‘अरू उपायबाट मर्मत गर्दा त पैसा खायो भन्छन्।’
यसको प्रक्रियागत पाटो एकातिर होला तर आगजनी भएको १८ महिना पुगिसक्दासमेत यसको मर्मत नहुनुमा स्थानीय तहको प्राथमिकतामा भन्दा यो विषय बाहिर रहेको भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकादेखि पश्चिममा रहेको बबई गाउँपालिका यही उपमहानगरकै दमकलको भरमा थियो। तुलसीपुरमा दमकल भएपछि नयाँ दमकल किन्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको यो पालिकाले दमकल खरिदको विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दै राखेन। दमकल प्रयोग गरेवापत तुलसीपुर उपमहानगरलाई सहयोग गर्दै आएको यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री भन्छन्, ‘हामी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकलकै भरमा बस्यौं। हामीले पालिकाले आफैं दमकल किन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकै थिएनौं।’
केही दिनअघि यो पालिकाको हापुरे बजारमा भएको भिषण आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल अभाव भएपछि भने बल्ल दमकल खरिद प्रक्रियामा जाने सोच पालिकाले बनाएको छ। ‘जब घटना आइपरेपछि बल्ल थाहा हुने रहेछ’, उनले भने, ‘अब आगामी आर्थिक वर्षमा अरू शीर्षकको बजेट घटाएर भए पनि दमकल किन्ने प्रस्ताव तयार पार्ने सोचमा हामी छौं।’
लुम्बिनीका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये आधा स्थानीय तहमा पनि दमकलको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विपद्को व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि स्थानीय तहहरू भने आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल व्यवस्थापनमा भने निकै अनुदार देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ।
विकास बजेटलाई मात्रै ध्यानमा राखेर भौतिक निर्माणमा मात्रै रकम खर्च गर्ने स्थानीय तहहरूले विपद् नियन्त्रणका लागि भने रकम खर्चन हिच्किचाउने गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधि मात्रै हैनन्, सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकसमेत विकास माग्ने नाममा भौतिक पूर्वाधारको मागको मात्रै चिठीपत्र बोक्ने गरेका छन्। स्थानीय तहसँग योजना माग गर्दा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल व्यवस्थापन हुनुप¥यो भन्दै आम नागरिकले कतै पनि माग गरेका हुँदैनन्।
कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका पनि दमकलविहीन अवस्थामै छ। यो नगरपालिकाको कुनै क्षेत्रमा आगलागी भयो भने यो नगरपालिकाले पनि अन्यत्रबाट दमकल सहयोग माग्नैपर्छ। ‘हाम्रो नगरपालिकाको कुनै क्षेत्रमा आगलागी भयो भने अन्य स्थानीय तहसँग सहयोग माग्छौं’, नगरपालिकाका उपप्रमुख रीताकुमारी कुर्मीले भनिन्, ‘हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ दमकल छैन, दमकल खरिद प्रक्रियामा अब हामी जाने छौं।’
नगरपालिकाले दमकल खरिदको विषयलाई त्यति प्राथमिकतामा त राखेन। तर स्थानीयले समेत अग्नि नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक पर्ने दमकल खरिद गर्न एकजना कसैले पनि माग नगरेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीयहरूले पनि दमकल चाहिन्छ, खरिद गरिनुपर्छ भनेर बोलेको वा योजना माग गरेको अवस्था अहिलेसम्म छैन’, उपप्रमुख कुर्मीले भनिन्, ‘कोही कसैले दमकल भएन भनेर बरु रिसले फेसबुकमा लेख्छन्, तर नगरपालिकामा बसेर दमकलका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने मनसायमा स्थानीयहरू देखिन्नन्।’
दाङको बबई गाउँपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर खत्री पनि दमकल खरिदका लागि स्थानीय तहबाट कहिल्यै माग नभएको बताउँछन्। विकास निर्माणका पूर्वाधारमा मात्रै नागरिकको ध्यान जाने गरेको भन्दै उनले थपे, ‘नागरिक स्तरबाट पनि यो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ र दमकल खरिदका लागि लागौं भनेर हामीलाई सल्लाह दिने गर्नुभएको छैन, उहाँहरूमा पनि केवल विकास निर्माणका मात्रै माग छन्।’
अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको प्राथमिकतामा यहाँको सडक निर्माण तथा विस्तार छ। पहाडी क्षेत्रमा रहेको यो नगरपालिकाले सडक सञ्जाललाई बढाउने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ, तर नगरपालिकाको कुनै पनि क्षेत्रमा आगो लाग्यो भने नियन्त्रणका लागि दमकल खरिद गर्ने विषयमा भने यो नगरपालिका पनि गम्भीर देखिन्न।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ ११:५५ बुधबार





