जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने सुर्तीजन्य, चिनीयुक्त तथा मदिराजन्य पदार्थमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्न सांसदहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि चिनी, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धिको उपयोगिता’ विषयक अन्तरक्रियामा संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले यस्ता पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न कडा कर नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रम नेपाल विकास अनुसन्धान परिषदले आयोजना गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति डा. ओजस्वी सेरचन ले राज्यको दायित्व केवल राजस्व संकलन गरेर आर्थिक वृद्धिमा सीमित नहुने बताउँदै जनस्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन्।

उनले भनिन्, ‘स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार हुन्। त्यसैले सरकारको भूमिका कर उठाउने मात्र होइन, जनस्वास्थ्य जोगाउने पनि हो।’

डा. सेरचनले जंकफुड, इनर्जी ड्रिंक्स, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको सबैभन्दा बढी असर युवा पुस्तामा परेको भन्दै यसले क्यान्सर, मुटुरोग तथा कलेजोसम्बन्धी रोगको जोखिम बढाएको बताइन्। विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा सकारात्मक परिणाम आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य नीति निर्माणमा जोड दिइन्।

सांसद तोसिमा कार्की ले राज्यले सुर्ती, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्नुपर्ने विषय अर्थमन्त्रीसमक्ष राखिएको जानकारी दिइन्। यस्ता पदार्थबाट संकलित कर स्वास्थ्य बीमा कोषमा प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य सेवा सुधारमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण मुखको क्यान्सर लगायत अन्य क्यान्सरका बिरामी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रणका लागि कठोर नीति आवश्यक रहेको बताइन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगादेवी श्रेष्ठ ले करको दायरा विस्तार गरेर यस्ता हानिकारक पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखिन्। ‘सम्भव भएसम्म यस्ता पदार्थको उत्पादन नै रोकिनुपर्छ, विकल्पमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

कार्यक्रममा नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद का कार्यकारी निर्देशक डा. जय कुमार गुरुङ ले दक्षिण एशियाली मुलुकको तुलनामा नेपाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न निकै पछाडि रहेको बताए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल ४१ प्रतिशत मात्र कर रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६८ प्रतिशत, भारतमा ६८ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६५ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ।

‘नेपालमा हरेक वर्ष कर वृद्धि भएको भनिए पनि त्यसको प्रभाव अत्यन्त न्यून देखिएको छ,’ डा. गुरुङले भने।

उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ सम्म सुर्ती, मदिरा र चिनीयुक्त पदार्थमा स्वास्थ्य करमार्फत वास्तविक मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढाएर नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न सदस्य राष्ट्रलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए।

परिषदले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुर्तीजन्य पदार्थलाई प्रभावकारी करको दायरामा ल्याउन चुरोटको प्रति खिल्लीमा कम्तीमा ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। साथै स्थानीय तहमार्फत सुर्ती बिक्री गर्ने पसल अनिवार्य दर्ता गरी कर संकलन र जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी चिनीयुक्त पेय पदार्थमा ‘कम चिनी–कम कर, बढी चिनी–बढी कर’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। गुलियो जुस, चिया, कफी, फ्लेभर्ड मिल्कलगायतलाई पनि करको दायरामा ल्याउन तथा शुद्ध पानी, चिनीरहित दूध, चिया र कफीलाई करमुक्त गर्न परिषदले आग्रह गरेको छ।

चिनीयुक्त पेय पदार्थबाट संकलित अतिरिक्त राजस्व मधुमेह रोकथाम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिषदले दिएको छ।

त्यसैगरी मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै परिषदले नेपालमा हाल केवल २ प्रतिशत मात्रै कर वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। यस्तो न्यून वृद्धिदरले मदिरा खपत नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य सुधारका लागि कर प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको निष्कर्ष कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो।