स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले नेपालमा जलन उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, उपचारका एकीकृत मापदण्ड लागू गर्ने तथा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म उपचार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषयमा विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरेकी छन्।

मन्त्री मेहतासँग नेपाल क्लेफ्ट एन्ड बर्न सेन्टर कीर्तिपुरका डा. किरण नकर्मी, डा. शंकरमान राई तथा जलन अभियान्ता उज्जल थापाले बिहीबार शिष्टाचार भेट गर्दै नेपालमा जलन उपचारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका प्राथमिकताबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

छलफलमा जलनका बिरामीले दुर्घटना भएको पहिलो क्षणदेखि नै सही उपचार पाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्राथमिक उपचारसम्बन्धी ज्ञान र सीप स्वास्थ्यकर्मीहरूमा विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स सेवा, जिल्ला अस्पतालदेखि प्रदेश र संघीय अस्पतालसम्म कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष तालिम सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

यस्तै, जलनका बिरामीको उपचारलाई देशभर एक रूप, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक बनाउन स्टान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल तयार गरी सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा जलन उपचारलाई स्थानीय,प्रदेश र संघीय तीनै तहमा चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थित गर्ने,जटिल बिरामीको समयमै रेफरल सुनिश्चित गर्ने, उपचारमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

मन्त्री मेहताले जलन उपचारलाई स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाइने बताउँदै यस क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञ संस्था तथा अभियान्तासँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन्। उनले जलनका बिरामीले प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवासम्म सहज पहुँच पाउने प्रणाली विकास गर्नु मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताइन्।

भेटमा जलन रोकथामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि,उपचार सेवाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास,उपचार मापदण्डको कार्यान्वयन तथा नेपाल क्लेफ्ट एन्ड बर्न सेन्टर, कीर्तिपुरको प्राविधिक अनुभवलाई राष्ट्रिय स्तरमा उपयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा जलन उपचार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार, विभिन्न तहका स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय सुदृढ गर्ने तथा आगामी दिनमा सहकार्यका सम्भावित क्षेत्रबारे समेत विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।