पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा थप अन्योलता थपिएको छ। त्यसको प्रमुख कारण हो, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सुविधा सरकारी अस्पतालबाट मात्र प्रवाह हुने व्यवस्था राखिदिन। अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने लेखिएको छ।
यसअघि सरकारी र नीजि दुवै अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन हुंदै आएको थियो। सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सुविधा सरकारी अस्पतालबाट मात्रै प्रवाह हुने समावेश भएपछि कतिपय निजी अस्पतालहरुले कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन्।
तर, कति निजी अस्पतालले कार्यक्रम बन्द गरे भन्ने कुराको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग तथ्यांक नै छैन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बजेटमा साउन १ गतेदेखि नीजि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नसमेट्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालले कार्यक्रमका सेवा बन्द गरेका हुन्।
तर, कति निजी अस्पतालले कार्यक्रम बन्द गरे भन्ने कुराको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग तथ्यांक नै छैन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बजेटमा साउन १ गतेदेखि नीजि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नसमेट्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालले कार्यक्रमका सेवा बन्द गरेका हुन्।
कतिपय नीजि अस्पतालहरुले बोर्डबाट बीमा वापतको रकम नपाएकाले पनि सेवा बन्द गरेको बताइरहेका छन्। बीमा बोर्डका अध्यक्ष सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादित बनेको भन्दा पनि विवादित बनाइएको बताउँछन्। पछिल्लो समय बोर्डले कुनै पनि नीजि अस्पतालसँग सेवा प्रवाहको लागि सम्झौता नगरेको उनले बताए।
सेवा बन्द गरेका नीजि अस्पतालहरुलाई पनि सम्झौताको समयसम्म सेवा प्रभाव गर्न भनेको उप्रेती बताउँछन्। स्वास्थ्य व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता भएको र बीमा कार्यक्रमले त्यस्ता आवश्यकता समेटेको हुँदा बीमाको सेवा सरकारी र नीजि दुवै अस्पताहरुबाट दिनुपर्ने उनको दाबी छ।
उप्रेती भन्छन्, ‘बीमा कार्यक्रमको सेवा प्रवाहको लागि हामीले अस्पतालहरुसँग ५ वर्षको सम्झौता गरेका हुन्छौं। कतिपय अस्पतालहरुको सम्झौता अनुसार समय बाँकी नै छ। तर सरकारलको बजेट बक्तव्य आएपछि कति नीजि अस्पतालहरुले सेवा बन्द गरेका छन्। हामीले सेवा दिनुस भन्ने कुरा पनि भएन्।’
संघीय संसद् स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले सरकारको वक्तव्य आएसँगै बीमीतलाई समस्या भएको भन्दै सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाबाट पूर्वगत रुपमा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारको बजेट वक्तव्य स्वास्थ्य बीमा ऐनसँग बाजिएकोले सो कुरा फुकाउन र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पूर्वगत रुपमा नै सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय भएको उप्रेतीले बताए।
उप्रेति भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम पूर्वगत रुपमानै सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल हुन्छ होला। अब त्यहाँबाट जे निर्देशन आउछ त्यहिअनुसार काम गर्ने हो।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघिय संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा छलफल गरेर उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हो। उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो।
उप्रेति भन्छन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम पूर्वगत रुपमानै सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा छलफल हुन्छ होला। अब त्यहाँबाट जे निर्देशन आउछ त्यहिअनुसार काम गर्ने हो।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघिय संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा छलफल गरेर उक्त प्रस्ताव तयार गरेको हो। उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नीजि अस्पतालबाट नचलाउ भन्ने कुरा सरकारको कुनै पनि नीतिमा नभएको उप्रेति बताउँछन्। ‘कतिपयलाई नीजि अस्पतालले बीमाको धेरै रकम लगे भन्ने भ्रम परेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारी अस्पताल वा नीजि अस्पताललाई उपचार वापतको रकम बोर्डले भुक्तानी गर्ने एउटै हो।’ उनले भने
नेपालमा स्वास्थ्य बीमामा सेवा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी अस्पतालले ओगटेको हुँदा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालले मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्काल कठिन हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय नीजिस्तरबाट सञ्चालन भएका ठूला ठूला मेडिकल कलेजहरुले बोर्डले स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै सेवा बन्द गरिरहेका छन्। बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीे भने नीजि अस्पतालहरुले भने जस्तो लाखौं रकम भुक्तानी नै नगरेको भन्ने कुरा नभएको बताउँछन्।
ज्ञवालीले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भन्दा अगाडिको बीमा वापतको रकम भुक्तानी गरिसकेका छौं। केहि नीजी अस्पतालले भनेजस्तो लाखौं रकम नै भुक्तानी नगरेको भने होइन्। उहाँहरुले सेवा वापतको बील पेस गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले प्रमाणीत गछौं। उहाँहरुले पठाउनु भएको बिल र हाम्रो भुक्तानी नमिल्दा रकम कम हुन पनि जान्छ। त्यसलाई बोर्डले रकम भुक्तानी नै गरेन भन्न मिल्दैन्।’ बोर्डमा जनशक्तिको अभावले गर्दा बीलहरु प्रमाणीत गर्न ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गएको असार मसान्तसम्म सरकारबाट २ अर्ब ४७ करोड प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै बीमीतहरुबाट २ अर्बं ४७ करोड १ लाख ९५ हजार ४ सय १० संकलन गरेको छ भने बीमा परिचय पत्र प्रतिलिपीबाट २६ लाख ५१ हजार ५ सय संकलन गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गएको असार मसान्तसम्म सरकारबाट २ अर्ब ४७ करोड प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै बीमीतहरुबाट २ अर्बं ४७ करोड १ लाख ९५ हजार ४ सय १० संकलन गरेको छ भने बीमा परिचय पत्र प्रतिलिपीबाट २६ लाख ५१ हजार ५ सय संकलन गरेको छ।
बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा पटकपटक गरी ९ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ४८ हजार ३ सय ३७ रुपैंयाँ ४ पैसा भुक्तानी गरेको छ। सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दैनिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ दाबी गरिरहेको बोर्डको तथ्यांक छ। देशभरका ४५० वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्यसंस्थाबाट स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतको कार्यक्रम हो। ५ जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ,६ देखि ७ जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ४ हजार ७ सय र १० जना सदस्य भएका प्रतिपरिवारले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँमा स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्दछन्। स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारका सदस्यले वार्षिक १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा पाउने गर्दछन्। २०७२ चैत्र २५ गते पहिलो पटक कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यस लगत्तै यो कार्यक्रम देशभर लागु गरिएको हो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ १५:१६ बिहीबार
