६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
स्वास्थ्य

संघीयतामा स्वास्थ्यः जनशक्ति व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण

२०७४ सालको निर्वाचित सरकारसँगै संघीयताभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास प्रक्रिया अघि बढेको हो। पाँच वर्षयता विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेरिँदै गएको अनुभव स्वास्थ्यविद्हरूको छ।

संविधानअनुसार नेपालमा तीन तहको सरकारअनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. गुणराज लोहनीका अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मेडिकल अफिसर सहितको १५ शैयाको अस्पताल, ५० शैयाको जिल्ला अस्पताल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।  

प्रदेशभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको २ सय शैयाको प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने र संघीय सरकारले महामारी, दैवी प्रकोप तथा मातृशिशु तथा परिवार नियोजन, खोप कार्यक्रम, खोप व्यवस्थापन गर्ने, १५ शैयाको स्थानीय तहको अस्पताल निर्माणको स्वीकृति दिने र विशिष्ट अस्पताल निर्माणमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छ। मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा कार्यान्वयनको तहमा देशभर २ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको र नयाँ आर्थिक वर्षमा ५० वटा अस्पतालको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालनमा आउने, २ सय वटाको ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको र २ सय वटा अस्पतालको जग्गा स्वीकृतिको तयारीमा रहेको छ।

सातै प्रादेशिक अस्पताल सहित १० वटा ट्रमा युनिट सहितको सेवा विस्तार प्रक्रिया अघि बढिरहेको, संघमा ३ सय शैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। भरतपुर, धौलागिरी अस्तालमा ट्रमा युनिट सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

त्यसैगरी सबै प्रदेशहरूले प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहित सेवा विस्तार प्रक्रियालाई बढाएको, आवश्यक जनशक्ति पूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम थालेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. लोहनीले बताए। यो अवधिमा गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालले मुटु रोग उपचारका लागि क्याथल्याव सेवा सुरु गरिसकेको, नेपालगन्जमा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको, भरतपुरमा क्यान्सर सेवा, हेटौँडामा मदन भण्डारी प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्ने क्रम जारी रहेको, लुम्बिनी अस्पतालमा, भेरी प्रादेशिक अस्पतालले न्युरो सर्जरी, कार्डियोलोजी सेवा सुरु गरेको छ।

संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी वितरण प्रणाली विस्तार प्रक्रिया अघि बढेको लुम्बिनी जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बताउँछन्। यो अवधिमा सबैभन्दा दु्रत गतिमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेज निर्माण र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा लुम्बिनी प्रदेशको काम प्रभावकारी बनेको उनको दाबी छ।

संघीयताको अभ्याससँगै सबै प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र विस्तार र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। यो अवधिमा सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पतालमा मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर उपचारको विशिष्ट सेवा सुरु भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णा पौडेल बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि यो अवधिमा २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३५ सय जना प्रदेश तहमा र २६ सय जना मात्र संघीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्।

जनशक्ति, बजेटदेखि संरचनागत बाँडफाँड संघीयता अनुसार गर्ने प्रयास गरे पनि कतिपय कुरामा प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच काममा दोहोरोपन आउने गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको अनुभव छ। स्थानीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरको कामसमेत गरेको पाइएको डा. पौडेल बताउँछन्। ‘तीन सरकारबिच कुन काम गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले पनि अन्योल कायम छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच बजेट विनियोजनमा दोहोरोपना देखिन्छ’ उनले भने। कोरोना महामारी कालमा कन्ट्याक्ट टे«सिङ कार्यमा कतिपय स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनेको चिकित्सकको अनुभव छ। डा. देवकोटका अनुसार स्थानीय तहले सुरक्षित मातृशिशु कार्यक्रम, आकस्मिक सेवा, आँखा तथा दन्त, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवासहित रोकथाममूलक स्वास्थ्य कार्यक्रममा जोड दिएकामा स्थानीय सरकारको ध्यान उपचारात्मक सेवातिर केन्द्रित भएकाले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने सचिव देवकोटाको सुझाव छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले अहिले बढिरहेको नसर्ने रोग र आकस्मिक आधारभूत उपचारमा जोड दिने र त्योभन्दा गम्भीर तहको उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल हुँदै प्रादेशिक अस्पतालले सेवा दिने रूपमा गरेको देखिन्छ’ देवकोटाले भने।

रोग रोकथाममा स्थानीय तहको भूमिका अपुग  

यस्तो प्रक्रियाले राज्यको स्वास्थ्य नीति विपरीत काम हुँदा स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्थानीय निकायको भूमिका कमजोर हुँदा देशमा रोगी बढ्ने सम्भावना हुने मन्त्रालयका विशेषज्ञ चिकित्सकको भनाइ छ। विश्वभरि महामारीको रूप लिँदै गरेका नसर्ने रोग हृदयघात, मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौला, मधुमेह जस्ता रोगको भार नियन्त्रण गर्न नेपालले पनि उपचारात्मकभन्दा रोकथामको स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने नीति लिए बमोजिम स्थानीय तहले यसमा जोड दिनु पर्ने डा. देवकोटाको सुझाव छ।

पहिलाको स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमपछि संघीयतामा स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७९ देखि २०८७ सम्म पाँच वर्षे स्वास्थ्य नीति बन्ने तयारीमा रहेको डा. पौडेल बताउँछन्। ‘नयाँ नीतिले संघीयतामा हुनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्ने छन्’ उनले भने।

त्यसैगरी स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवामा १० प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन नभएकाले सबै स्थानीय सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने डा. देवकोकोटाको सुझाव छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योल  

मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहत मन्त्रालयसँग मिलेर कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गरेको छ। जिल्ला अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा हुने दरबन्दी र प्रदेश अस्पतालमा हुने विशिष्ट सेवामा आवश्यक दरबन्दी प्रक्रियामा अन्योल रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. लोहनी बताउँछन्। संघीयता नयाँ निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण अहिले पनि स्थानीय तहमा जाने मेडिकल अफिसरको नियुक्ति, नियुक्तिपछिको थप शिक्षा व्यवस्थापन कुन निकायले गर्ने भन्ने कुराका प्रष्ट ऐन नभएकाले कुनै पनि मेडिकल अफिसर स्थानीय तहको अस्पतालमा जागिर खान गइहाल्ने स्थिति छैन।

विशिष्टीकृत सेवाका लागि प्रादेशिक अस्पतालहरूमा खटिने चिकित्सकहरूको दरबन्दी प्रक्रिया अन्योलमा परेको डा. लोहनी बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा जागिर सुरु गरेका चिकित्सक पछि केन्द्रीय सचिव बन्न पाउने कि नपाउने? थप शिक्षा व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण पनि मेडिकल अफिसर स्थानीय तहमा काम गर्ने सुरक्षित स्थिति बनिसकेको डा. लोहनीको भनाइ छ।

सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने भनेको थप शिक्षाको सुरक्षा र बढुवाको सुनिश्चतताको कुरा आउँछ। यो विषय अन्योलमा छ’ उनले भने। त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवामार्फत् सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका स्वास्थ्यकर्मीको अभिलेख निजामती किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था नहुनुले पनि प्रदेश सरकारले लिने दरबन्दीमा मिलेको छैन। ‘मेकिडल अफिसर बनेर सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति नौ तहमा रहँदैन कि रहन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल भएको छैन’ उनले भने।

प्रादेशिक अस्पतालको विशिष्ट सेवामा जागिर प्रवेश गर्ने चिकित्सकको हकमा पनि थप पढाइ र संघीय सचिवसम्म बढुवाको बाटो हुने नहुने भन्ने पक्ष प्रष्ट नभएकाले लोकसेवाले अझै पदपूर्ति हुन नसकेको डा. लोहनी बताउँछन्। ‘अहिले पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्ट सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो’ उनले भने। यी सबै जटिलताको बाटो खोल्न निजामती ऐन बनेपछि मात्र सहज हुने उनको सुझाव छ। पाँच वर्षयता संघीय व्यवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उपलब्धि सुधारको बाटोमै रहे पनि कमजोरी सुधार गर्नु र चुनौतीलाई छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

जुनसुकै तहमा रहे पनि नसर्ने रोग तथा विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनले ल्याउन सक्ने नयाँ भाइरलजन्य रोगको रोकथामका लागि स्वस्थ जीवनशैलीको विषयमा आम मानिस सचेत हुनु र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुुझाव छ। ‘योगध्यान, सकारात्मक सोच, सन्तुलित भोजन, तनावरहित जीवनशैली हरेक व्यक्तिले अपनाएमा स्वास्थ्य जोखिमबाट बच्न सकिन्छ’  डा. लोहनीले भने।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०८:३२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App