सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका विवादित पदाधिकारीहरुलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठानमा पत्र पठाउदै पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको हो। सरकारले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठान दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका बाह्रो तहका अधिकृत एवं प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई खटाएको छ। उनलाई सरकारले अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि जिम्मेवारी दिएको खटाएको हो।  

यस्तै, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको आर्थिक प्रशासन तथा खाता सञ्चालन गर्ने गरी स्थलगतरुपमा खटिई काम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको कर्मचारी खटाएको छ।प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले बिहिबार पठाएको पत्रमा डा.यादवलाई प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने र अन्य कुनै खास कामको लागि मन्त्रालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई काममा लगाउनु पर्ने भएमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खटाउने अधिकार पनि उल्लेख छ।  

प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार सरकारले पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाहीमा रोक लगाए पनि उनीहरुलाई निलम्बन गरेको छैन। ‘प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको बैक खाता डा.यादव र महालेखाबाट खटिएका कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने छ,’ प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो,‘मन्त्रालयले पहिला नै पदाधिकारीहरुलाई दैनिक कामकाजबाहेक अन्य नगर्नु भनेको थियो, अब दैनिक कार्य पनि नगर्नु भनेर मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेको रहेछ।’

प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारीमध्ये उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह कार्यरत छन्। रजिष्ट्रार पदबाट भने प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजिनामा दिइसकेका छन्। प्रतिष्ठानमा बेथिती तथा अनियमितता बढेको भन्दै यहाँका चिकित्सक, कर्मचारीहरु विगत ६ महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको अध्यक्षतामा गठित समितिले पनि पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गर्दे कारबाहीको लागि सिफारिश गरेको थियो। प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ वमोजिम पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन मन्त्री खतिवडाको अध्यक्षतामा बनेको समितिको प्रतिवेदन २ महिना बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बोलाएर सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सिनेट बैठकमा बहुमत नपुगेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने र दोषी देखिएका पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन नसकिने भएपछि मन्त्रिपरिषदले उनीहरुलाई काम काजमा रोक लगाउदै डा.यादवलाई प्रतिष्ठान पठाउने निर्णय गरेको हो।

आइतबार वा सोमबार प्रतिष्ठान आउछुँ: डा.यादव

सरकारले प्रतिष्ठानमा पठाएका डा.श्याम सुन्दर यादवले आइतबार वा सोमबार आउने बताएका छन्। नागरिक संवाददातासँग टेलिफोन सम्पर्कमा उनले भने,‘मैले आज (शुक्रबार) पत्र पाएँ। अब आइतबार वा सोमबार धरान आइपुग्छुँ।’

उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पनि एक जना उपसचिव आउनेछन्। महालेखाले सुनसरी कार्यालयका प्रमुखलाई उक्त जिम्मेवारी दिएर पत्र पठाएको पनि डा.यादवले जानकारी दिए। उनले भने,‘हामीलाई सरकारले पठाएको हो। जे जिम्मेवारी र निर्देशन छ, त्यसैअनुसार काम गर्ने हो। वीपीलाई राम्रो कसरी गर्ने भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य छ।’

कानुनी उपचारमा जान्छुँ: उपकुलपति डा.गिरी

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले सरकारले गैरकानुनी हर्कत गरेको भन्दै आफु कानुनी उपचारमा जाने बताए। हाल काठमाण्डौंमा रहेका उपकुलपति डा.गिरीले टेलिफोन सम्पर्कमा कानुनी राज्यमा कानुन विपरीतको कार्य स्वीकार नगर्ने पनि बताए। उनले भने,‘गैरकानुनी हर्कत भएकोछ, कानुनी उपचारमा जान्छौ। त्यसको लागि प्रक्रियामा गइसकेका छौं।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७८ १४:२१ शुक्रबार