छानबिन समितिले दोषी देखाएका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाएर पाँच सदस्यीय टोली पठाउने भएको छ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा पाँच जनाको टोली प्रतिष्ठान पठाउने तयारी भएको छ। मन्त्रालयको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पास भइसके पनि सार्वजनिक भने भएको छैन। मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको ठाउँमा जिम्मेवारी दिएर एक टोली पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको पुष्टि गरे। मन्त्रिपरिषदबाट प्रस्ताव पास भए पनि पत्र भने मन्त्रालयमा आइनपुगेको सचिव पोख्रेलले बताए। उनले भने,‘कमिटी बनाएर पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो, पारित भयो भन्नेछ, तर आजसम्म पत्र आइपुगेको छैन। आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ।’

सिनेट बैठक बसाएर पदाधिकारीहरुलाई कारबाही नगरी सरकारले कानुनी परामर्श लिएर नै एक कमिटी प्रतिष्ठानमा पठाउन लागेको हो। छानबिन प्रतिवेदनले चारै जना पदाधिकारीलाई दोषी देखाइसकेको हुनाले सोही रिपोर्टको आधारमा कुलपतिले सिनेट बैठक नबोलाउञ्जेलसम्म पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने र अर्को कमिटी बनाउन मिल्ने सुझाव सरकारले पाएपछि यो बाटोमा अघि बढेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दोषी देखिएका पदाधिकारीहरुलाई सिनेट बैठकमार्फत हटाउनु पर्नेमा कानुनमा व्यवस्था नभएको बाटोमा अघि बढेको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि शुरु भएको छ। पदबाट हटेका पदाधिकारीहरुले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर पुर्नवहाली हुने र मुद्दा किनारा नलागेसम्म पदमा टिकिरहने खतरा छ।

यता, प्रतिष्ठान सुधारको लागि आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.सुर्यप्रसाद रिमाल भने प्रतिष्ठानको ऐन वमोजिम गठित छानबिन समितिले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको र प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न उचित नभएकोले तत्कालको लागि समाधानको बाटो सरकारले निकालेको हुनसक्ने बताउँछन्। ‘सरकारले नियमित काम गर्न र सिनेट बसाउने वातावरण बनाउनको लागि हो भनेको छ, त्यसैले निकास दिन आउन लागेको हो भने स्वागत गछौं, तर दीर्घकालिन समाधान यही हो, र यसैबाट चलाउछौं भन्छन् भने हामी विरोध गछौं,’ डा.रिमालले भने,‘सिनेट बैठक नबसेसम्मको लागि कानुन विज्ञहरुको सल्लाह लिएर नै सरकारले यो कदम चलेको होला।’

संयोजक डा.रिमालले संघर्ष समितिको प्रष्ट चार वटा माग सरकारसँग रहेको पनि बताए। उनका अनुसार छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सिनेट बैठक बसेर दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, नयाँ नियुक्ती गर्दा मापदण्डको आधारमा विज्ञले छनोट गरेको पदाधिकारी पठाउनुपर्ने, पदाधिकारीबाहेक दोषी भएका फ्याकल्टी र कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग रहेको छ।

किन बस्दैन सिनेट बैठक?

प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ)मा पदाधिकारीहरुलाई हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार सरकारले सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले गत कार्तिक २६ गते नै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  

प्रतिवेदनले उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह र राजिनामा दिएका रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, पदीय आचरण विपरीत र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सिनेट बैठक बसेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।  

प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको २ महिना बढी समय बिते पनि अहिलेसम्म सिनेट बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक बसेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए दोषी देखिएका पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति पाइरहन्छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सिनेट बैठकमा सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने डरले बैठक बस्न नसकेको हो। ‘सिनेटको हिसाब गर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेको छैन, त्यसैले प्रतिवेदन पारित नहुने हो कि भन्ने डर छ, र यत्रो अलमल भएको हो,’ती अधिकारी भन्छन्।