सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको गेटामा मेकिडल कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ५१.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा बनेका भव्य संरचनाहरुले झकिझकाउ भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिन लाग्दा पनि मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय के संचालन गर्ने? कहिलेबाट पठनपाठन संचालन गर्ने? जस्ता कुरा अन्याेल रहेका छन्। यसैबीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गठन गरेको अध्ययन समितिले वहाँलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गेटा मेडिकल कलेज संचालनबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. चेत राज पन्तको संयोजकत्वमा विज्ञहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र योजना आयोगको सहसचिव गरि १३ सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा डा.शेखर वावु रिजाल, डा.जीवन क्षेत्री, डा. दिलिप शर्मा, डा. मुकुन्द जोशी,डा. हरी लम्साल, डा.प्रमोद जोशी, डा.हेमराज पनेरु र डा. पदम बहादुर चन्द लगायतका विज्ञ रहेका थिए। तीन साता अध्ययन गरेर विज्ञहरुको यो समितिले शुक्रबार राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई अध्ययन गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको समितिका संयोजक पन्तले बताएका छन्।

गेटाको निर्माणाधीन भवनमा कहिलेसम्म अस्पताल संचालन गर्न सकिन्छ? शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट समिति बनेको उनले बताए। बिभिन्न व्यक्तिहरुसँगको छलफल, स्थानीयको सुझाव, बस्तुगत स्थिती, आवश्यकता सबैलाई हेरेर सुझाव प्रतिवेदन लेखेर बुझाइएको उनले बताए।

निर्माणाधीन भवनमा मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुपमा संचालन गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको पन्तले बताए। ‘यहाँका वासिन्दाको माग पनि छ, पिछडिएको यस प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक रहेकाले हामीले सुझाव दिएका छौं’, उनले भने, ‘सरकारको ईच्छाशक्ति भएमा मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य कुराको कमी हुने छैन।’ गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन भएमा नेपाल देशभरी तथा विदेशबाट समेत पढ्न विद्यार्थी आउने उनको भनाइ छ।

मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन भएमा आफै निर्णय गरेर अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने छ। ‘अन्य प्रदेशमा प्रतिष्ठान भएपनि सुदूरपश्चिममा एक पनि छैन। यहाँ आफैले निर्णय गरेर अन्य शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न पनि मेडिकल विश्वविद्यालय आवश्यक छ’, उनले भने। यसैगरि मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन नभएमा मेडिकल प्रतिष्ठान बनाउनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ।  

गेटामा ५१.६ हेक्टर क्षेत्रफलमा साना ठूला गरेर २९ भवन निर्माण भैसकेका छन्। भने ७ वटा भवनमा निर्माणको क्रममा रहेका छन्। बिजुली, पानी र ढल निकासको काम हुन मात्र बाँकी छ। सबैभन्दा जटिल फोहोर व्यवस्थापनको काम बाँकी छ। फोहोर व्यवस्थापन र पानीको काम पनि एक वर्षमा टुंगिने बताइएको छ।  

‘सरकारले अनुमति दिएमा एक वर्षमा मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन हुन सक्छ’

सरकारको ईच्छाशक्ति भएर निर्णय गरेमा गेटामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको सपनाको रुपमा रहेको मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन हुन धेरै समय कुर्नु नपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। ‘सरकारले स्विकृत गर्नुपर्छ, एक डेढ वर्षमै विश्वविद्यालय संचालन हुन सक्छ’, डा. पन्तले भने। यसैगरि निर्माणाधीन भवनमा एक डेढ वर्षमा अस्पताल संचालन गर्न सकिने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको उनले बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन सरकारमा पेश गर्ने र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने समिति समक्ष बताएको उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै राजनीतिक दलका नेता, सासंदहरु, नागरिक समाज सबैले एकमत भएर मेडिकल विश्वविद्यालय संचालन गर्न पहल गर्नुपर्ने डा. पन्त बताउँछन्। विश्वविद्यालय संचालन भएमा एम बिवी एस, एम डि का साथै अन्य धेरै विधाहरु संचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले सरकारले कुन मोडालिटीमा संचालन गर्ने भनेर निर्णय गरेमा र फोहोर व्यवस्थापनको काम सकिएमा एक वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान संचालन हुने छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८ ११:१३ आइतबार