चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दागर्दै ‘सत्याग्रही डाक्टर’को छवि बनाएका डा. गोविन्द केसी २०७५ असार १६ गते जुम्लामा अनशन बसे। उनको त्यो १५ औँ अनशन थियो। विकट कर्णालीमा त्यो अनशन बस्दा उनले छिमेकैको अर्को विकट सुदूरपश्चिम पहाडका लागि एउटा ‘अनौठो’ सपना थपिदिए–डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज!
त्यो सत्याग्रहका क्रममा उनका तमाम मागहरुका बीचमा एउटा माग थियो ‘डोटी–डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने।’ तनावग्रस्त माहोलमा २८ दिन चलेको उनको त्यो सत्याग्रह तोड्दा २०७५ साउन १० गते सरकार र उनकोबीचमा सहमति भयो। त्यो सहमति पत्रमा यस सम्बन्धमा ‘एक महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
‘मेडिकल कलेज सपना !’ सुदूरपश्चिम पहाडमा त्यसअघि ‘कल्पना’ समेत नगरेको विषय थियो। चुनावमा तमाम सपना बाँड्ने नेताहरुले समेत यो सपना बाँडेका थिएनन्। सोझासिधा जनताहरु यतिसम्म सोच्ने कुरै भएन्। ‘हामी कतिसम्म पछाडी पारिएका रहेछौ भने, यो कुराले दर्शाउछ,’ डोटी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘राज्यले सामान्य अस्पताल समेत नदिएको ठाउँमा मेडिकल कलेज!, हाम्रा लागि यो मुद्दा ‘अनौठो’ थियो।’ राज्यले यो मुद्दा ‘फगत’मै लिन्छ भन्ने आफूलाई लागेको उनी बताउँछन्। ‘उतिबेला लाग्थ्यो राज्यका लागि यो मुद्दा फगतमात्रै हो। अहिलेसम्मका राज्यका गतिविधि हेर्दा पनि फगतमै लिएको भान हुन्छ,’ उनी थप्छन्।
खड्काले भनेजस्तै सुदूरपश्चिम पहाडको चिकित्सा क्षेत्रको अवस्था हेर्दा यहाँका जनताले ‘सपना देख्नै नपाउने’सम्मको हविगत छ। सबैजसो जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन्, चिकित्सक छैनन्। ती अस्पतालसंँ थोरै जटिल बिरामी आए धनगढी, नेपालगञ्ज वा भारतीय शहरमा ‘रेफर’ गर्नुको विकल्प छैन। पहाडमा एउटा पनि ‘रेफरल’ अस्पताल छैन। दुई दशकअघि क्षेत्रीय अस्पताल बनाउने भनेर दिपायलमा सयौँ रोपनी जमिन सरकारले अधिकरण गरेको थियो। त्यो अस्पताल कहिल्यै बनेन। अहिले क्षेत्रीय संरचना नै खारेज भइसक्यो। यस्तोमा निराश स्थानीयबासी मेडिकल कलेजको सपनासमेत देख्नै नसकिने अनुभव सुनाउँछन्। ‘यही चिकित्सा शिक्षा ! जो तत्काल कल्पना गर्न पनि गाह्रो विषय प्रतीत हुन्छ। चिकित्सा सेवा दिनै त राज्य उदासिन छ,’ दिपायलका नागरिक अगुुवा अनन्त कठायत भन्छन्, ‘क्षेत्रीय अस्पतालबारे राज्य जहिल्यै उदासिन रह्यो। जिल्ला अस्पतालमा कहिल्यै दरबन्दीअनुसार चिकित्सक हुँदैनन्।’
डा.केसी र सरकारबीचको त्यो सहमति भएयता डोटी–डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको विषयले यस्तै चर्चा पाईरहेको छ। सहमति भएपश्चात शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। यद्यपि बाँकी प्रक्रिया भने अझै सुरु भइसकेको छैन्। डा. केसीले यो मुद्दा अझै छाडेका छैनन्। उनले आफ्नो १७ औँ अनशन २०७६ कार्तिक १७ गतेदेखि डडेल्धुरामै आएर गरेका थिए।
यसबाहेक यो विषयमा अहिले यसक्षेत्रको नागरिक तथा राजनीतिक स्तरमा समेत बहस सुरु भइसकेको छ। मेडिकल कलेजलाई एउटा मागमात्रै नभएर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडेर चर्चा चलिरहेको छ।
यसक्षेत्रका नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारका विषयमा राज्यको रवैया उदासिनताको ‘पराकष्ठा’ रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व निर्देशक प्रा.डा.दीपक महरा टीप्पणी गर्छन्। ‘राज्यको उदासिनताको पराकाष्ठा नै हो भन्छु म त,’ उनी भन्छन्, ‘न एउटा राम्रो अस्पताल छ, न एकजना विशेषज्ञ चिकित्सक! यस्तो अवस्थामा बिरामी भए कि भारत, कि काठमाण्डौँ! जिन्दगीभर भएभरको कमाई खर्च गर! कि मृत्यु रोज! राज्यले यही भनेको त छ।’ यस्तो अवस्थामा मेडिकल कलेजको चर्चा हुनुलाई उनी सुखद् चर्चाका रुपमा लिन्छन्। ‘अकाल मरिरहेका, जिन्दगीभरको कमाई सकेर गरिबीले थलिएका पहाडका जनताको कल्याण हुन्छ। कर्णालीका केही जिल्ला र समग्र सुदूरपश्चिम पहाडका लागि ठुलो न्याय हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
राजनीतिक दबाब सुरु
केही दिनअघि पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर बलायर र पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भक्तबहादुर बलायरसहित डोटीका नेताहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर डोटीको विकासका लागि भनेर ‘मागपत्र’ पेश गर्यो। जसमा ‘डोटीमा मेडिकल कलेज स्थापना’को माग थियो।
गएको शनिवारमात्रै डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर साउँदको नेतृत्वमा गएको टोलीले सुदूरपश्चिमका विकासका मुद्दाहरु सम्बोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई मागपत्र पेश गरेको छ। जसमा पनि ‘डडेल्धुरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान÷मेडिकल कलेज’को माग गरिएको छ।
‘मेडिकल कलेज विगतदेखि नै आवश्यकता महशुस भएको विषय पनि हो। डा. केसीले पनि उठाउनुभयो,’ पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बलायर भन्छन्, ‘त्यसैले राज्यलाई थप जिम्मेवार हुन माग गर्यौ। प्रधानमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ।’ सरकारले पूर्णता पाएपछि यस विषयमा आवश्यक निर्णय हुने आश्वासन पाएको उनी बताउँछन्।
यस्तो राजनीतिक दबाब ‘डोटी वा डडेल्धुरामा कहाँ बनाउने?’ भन्ने तहमा पनि पुगिसकेको छ। नागरिक स्तरबाट पनि आवाज उठ्न लागिसकेको छ। ‘भौगोलिक केन्द्रीयता, वर्तमान संघीय संरचनामा राजधानी गुमेपछिको अवस्थाको भर्पाई लगायतका कारण डोटीमै मेडिकल कलेज बन्नुपर्छ,’ पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बलायर भन्छन्,‘यही कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छौं।’
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ १०:५८ शनिबार
