वैदेशिक लगानीकर्ता रहेको नेपालकै पहिलो मेडिकल कलेज मणिपालले सबै स्वामित्व बिक्री गरेको छ । भारतीय लगानीको यो मेडिकल कलेजले पोखरेली व्यवसायीलाई स्वामित्व बिक्री गरेको हो । भारतको मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपले यो कलेज संचालन गरेको थियो ।
पोखरेली व्यवसायी आनन्दराज बतासको बतास अर्गनाइजेसन र नारायण पौडेलको अटोवेज गु्रपले यसमा लगानी गरेका छन् । भारतीय समुहले बापो होल्डिङसलाई मणिपाल सुम्पिएको छ । ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमा मणिपाल कलेजको सबै स्वामित्व खरिद गर्नेबारेको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको पौडेलले बताए । बापो होल्डिङसमा बतासको ६० र पौडेलको ४० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
मणिपालले पोखरा महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने नक्सापास शुल्क, सम्पत्ति कर, लगायतका दायित्व गरि झन्डै ९८ करोड रुपैयाँको दायित्व समेत नयाँ व्यवस्थापनले तिर्नेगरि सहमति भएको पौडेलले बताए । ‘केही दायित्व छ । त्यो पनि हामीले नै सकार्ने हो,’ उनले भने, ‘पोखरामा अहिले भन्दा थप सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य निकायको रुपमा मणिपाल बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’
मेडिकल कलेज र अस्पतालको मुल्यांकन करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए । खरिद प्रक्रियाका केही काम बाँकी भएकोले केही महिनाभित्रै नयाँ व्यवस्थापनले मेडिकल कलेज र अस्पताल चलाउने उनले बताए । नयाँ व्यवस्थापनले सम्हालेपछि अस्पतालमा न्यूरो र मुटुको थप विशिष्टिकृत सुविधा थप गर्ने पनि उनले बताए ।
बीचैमा छाड्दैछ मणिपालले
मणिपालले २०४८ सालमा सरकारसँग सम्झौता गरेर ४९ वर्षका लागि सरकारी जग्गा भाडामा लिएर यो अस्पताल र मेडिकल कलेज संचालन थालेको थियो । २०५० देखि यसले सेवा दिन थालेको थियो । तर, संचालन सुरु गरेको २८ वर्षमै स्वामित्व बिक्री गरेर फर्किन थालेको छ । ४९ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएपनि बीचैमा लगानीकर्ता फिर्ता हुन लागेको छ ।
नयाँ स्वामित्व लिन थालेको समुहका पौडेलले मणिपालले सरकारी जग्गा लिजमा लिएको र बीचमा छाडेर जाँदा आफुहरुलाई हस्तान्तरण हुने भएकोले समस्या नरहेको बताए । ‘४९ वर्ष पुग्दासम्मको अवस्था हेरौ । त्यो अवधि पुरा भएपछि सरकारले जग्गा फिर्ता मागेमा हामीले त्यो बेला सोचौला । तर, अहिले नै त्यसमा चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले जग्गा भाडामा लिएको सम्झौताको त्यो अवधि (४९ वर्ष) पुरा भएपछि थप नवीकरण नभएमा त्यही अनुसार जानेछ । ‘जग्गा सरकारको हो । हामीले ४९ वर्ष पुरा हुन्जेल चलाउँछौ । त्यसपछि पनि नवीकरण भएन भने त्यो बेला लगानीकर्ताको हिसाबले हामीले त्यो समस्या सल्टाउँछौ,’ उनले भने, ‘त्यति ठुलो लगानी भएको क्षेत्र भएकोले पनि सरकारले नवीकरण नगर्ने भन्ने कुरा नरहला ।’ भाडामा लिएको उक्त जग्गा नेपाली सेनाको फायरिङ रेन्जको थियो । मणिपाल आफैले खरिद गरेको ४० रोपनी बाहेक १९३ रोपनी जग्गा सरकारसँग भाडामा लिएको थियो । ४० रोपनी जग्गामा मेडिकल कलेजको मुख्य संरचना रहेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स अन्तर्गत पोखराको दीप र फूलबारीमा यसका पूर्वाधार छन । २०५० देखि नै यसले एमबिबिएसमा अध्यापन सुरु गरेको थियो । त्यो सँगै २०५४ देखि ७५० शैयाको शिक्षण अस्पताल पनि संचालन गरेको थियो । यसले वर्षेनी एकसय जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक एमडी र नर्सिङमा पनि अध्यापन गराउँदै आएको छ । मणिपालमा अहिले झन्डै ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
वैदेशिक लगानीको पहिलो मेडिकल कलेजले स्वामित्व भित्रिँदा त्यो बेला पोखरेली नागरिक निकै नै खुुसी थिए । आफ्नै सहरमा एमबीबीएस पढाई हुने र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना हुने भएपछि पोखरेलीलाई त्यसले खुसी दिलाएको थियो । त्यही अनुसार सस्तो र प्रभावकारी सेवा सुविधा पनि पोखरा र आसपासका क्षेत्रका नागरिकले पाउँदै आएका थिए । तर, एकाएक निजी क्षेत्रको बैदेशिक लगानी फिर्ता हुँदा त्यसले केही प्रभाव पार्न सक्ने आशंका पोखरेलीको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन, ‘मणिपाल भित्रिएर साच्चै राम्रो र प्रभावकारी सेवा दिएको छ । तर, अवधि पुरा नहुँदै फिर्ता हुन थालेको कुरा बाहिरिएको छ । यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ४९ वर्ष चलाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको मणिपालको त्यो पुर्वाधार बीचैमा बेच्न पाउने वा नपाउने भन्ने सम्झौतामा भर पर्ने उनले बताए । ‘सम्झौता सबै हामीलाई थाहा भएन । तर, विदेशी लगानी फिर्ता हुनु चिन्ताको विषय हो । यसले अरु विदेशी लगानीकर्ता पनि फर्किने पो हुन् की भन्ने आशंका गराउँछ,’ उनले भने ।
कुनैपनि स्वास्थ्य संस्था सिधै नोक्सानीमा नजाने भएकोले अहिले विदेशी लगानी किन फिर्ता हुन थाल्यो भन्ने सोचनीय विषय रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएकोले फर्किन थालेको भन्ने सुनिएको छ । यदी त्यो साच्चै हो भने दूर्भाग्य हुनेछ,’ मुल्मीले भने, ‘झन्डै आधा समय बाँकी छँदै फर्किदा त्यसको सन्देश नराम्रो जान सक्छ ।’ अरु पनि विदेशी लगानी आउन नसक्ने सन्देश फैलिने त्रास रहेको उनले बताए । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपनि सेवा र गुणस्तरमा प्रतिवद्धता गराउन चुक्न नुहने उनले बताए । ‘सस्तोमा सुविधासम्पन्न सेवा पाएकोले नयाँ लगानीकर्ताले त्यसबारे पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।
२०७५ मा पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ अनुसार २०८५ बाट नेपालमा संचालित चिकित्सा सम्बन्धि शिक्षण संस्था गैर नाफामुलक र सेवामुलक संस्थाका रुपमा रहने उल्लेख छ । तर सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार अबको झन्डै सातवर्षपछि मणिपाल पनि गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्था बन्नुपर्ने बाध्यकारी हुनेछ । त्यसैले सेवामुलक र गैरनाफामुलक संस्था बन्नुपर्ने अवस्था आएपछि मणिपाल फर्किएको आशंका पनि गरिएको छ । संघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मी भन्छन, ‘सातवर्षपछि सबै मेडिकल कलेज गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्था बन्नुपर्ने भएपछि मणिपालले अहिले नै बाहिरिन खोजेको पनि हुनसक्छ । नयाँ लगानीकर्ताका लागि भने चुनौतीको विषय बन्नेछ ।’
नेपालमा मणिपाल भित्रिँदा गोबिन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री थिए । जोशीका अनुसार मणिपाललाई नेपाल भिœयाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको थियो । आफु शिक्षामन्त्री भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विभिन्न निकायसँग सम्झौता भएर मणिपाल भित्रिएको उनले बताए । उनका अनुसार शिक्षा, रक्षा, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मणिपालसँग सम्झौता गरेको छ । ‘भाडामा लिएको जग्गा बीचमै बेच्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा त्यो सम्झौतामा भर पर्छ । त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेकोले त्यही अनुसार हुनेछ हो,’ उनले भने, ‘मैले एकल रुपमा स्वीकृति दिएर मणिपाल आएको होइन । मणिपाल भिœयाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै छ ।’
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ ०९:५२ शनिबार
