वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एक सातादेखि आन्दोलनरत चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबीच वार्ता भएको छ ।
उपकुलपति प्रा.डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले वार्ता समिति गठन गरेपछि सोमबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता भएको हो । वार्ता भएपनि ठोस निष्कर्ष वा सहमति हुन सकेन । आन्दोलनरत पक्षले औपचारिक वार्ताको लागि उपकुलपति उपस्थित हुनुपर्ने र पूर्व ४ वटा सर्त पूरा गर्नु पर्ने अडान राखेपछि वार्ता फलदायी हुन नसकेको हो । यद्यपी, दुवै पक्षले संवादहिनता तोडिएको भन्दै सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । उपकुलपति डा.गिरीले निमित्त उपकुपतिसमेत रहेका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.गुरु खनाल संयोजक रहेको ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेका छन् । समितिमा रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह सदस्य छन् ।
वार्ता संयोजक डा.खनालले सोमबार बिहान संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए । वार्ताको क्रममा धेरै बिषयमा छलफल भएको र केही कुरा उपकुलपतिसँगै गर्नुपर्ने भएकोले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको डा.खनालले बताए । ‘सौहार्दपुर्णरुपमा कुराकानी भयो । केही कुराहरु उपकुलपतिसँगै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेकोले उपकुलपति आएपछि मात्र वार्ता हुने गरि उठ्यौं,’डा.खनालले भने,‘उपकुलपतिले जवाफ दिनुपर्नेबाहेक अरु विषयमा क्लियर छ । त्यसैले वार्ताको विकल्प छैन भनेर वार्ता टुंग्यायौं ।’
प्रतिष्ठानको अनियमितताबारे अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएका चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेललाई उपकुलपति गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु एक सातादेखि आन्दोलित छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कर्मचारी र नर्सिङ स्टाफहरुले पनि संयुक्तरुपमा आन्दोलन चर्काएका छन् । प्रतिष्ठानमा हरेक दिन बिहान ८ बजेदेखि उपकुलपति कार्यालयअघि विरोध सभा र र्याली भइरहेको छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा.एस.पी.रिमालले व्यवस्थापन पक्षले वार्ताको लागि औपचारिकरुपमा पत्र लेखेपछि संवादहिनता तोडिए पनि आफुहरु वार्तामा बस्नुअघि ४ वटा सर्त पुरा गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार औपचारिक वार्ताअघि डा.पोखरेललाई काटिएको स्पष्टीकरण पत्र फिर्ता लिनुपर्नेछ भने चारै जना पदाधिकारीहरुले आफु कहिले प्राध्यापक भएको हो, र कति सोधहरु प्रकाशित भएको छ भनेर वेभसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने सर्त छ ।
यस्तै, उपकुलपतिसहित पदाधिकारीहरु र कार्यकारिणी समितिसँगै छलफल गर्ने र त्यसलाई मात्र औपचारिक वार्ता मान्ने तेस्रो सर्त रहेको छ भने वार्तामा हरेक मागहरुको स्पष्ट खाकासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि संघर्ष समितिले वार्ताको पुर्वसर्त राखेको छ । ‘एक जना फ्याकल्टीलाई सामान्य कर्मचारीले स्पष्टीकरण पत्र पठाउदा हुनेमा उपकुलपति आफैले अरुलाई विश्वास नगरेर पत्र लेख्नु भयो, अहिले वार्ता समिति गठन गरेपनि कसरी विश्वास हुन्छ ?’संघर्ष समिति संयोजक डा.एस.पी.रिमालले भने,‘हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रियस्तरको भइसक्यो । यहाँको भ्रष्टचार र बेथिती अन्त्य हुनैपर्छ । वार्तालाई सार्थक बनाउन, विश्वासको वातावरण तयार गर्न कम्तीमा यी ४ वटा कुरा हुनुपर्छ, र वार्ता हुन्छ ।’
प्रकाशित: ७ असार २०७८ १३:१० सोमबार
