सरकारले बिहीबारदेखि काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लामा १५ दिने निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरे पनि यस अवधिमा कोरोना भाइरसको दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि परीक्षण, उपचार र खोप अभियान व्यापक पार्ने तयारी देखिएको छैन। महामारीको शृंखला (चेन) तोड्न निषेधाज्ञा सहयोगी मानिए पनि यो अस्थायी उपायमात्र हो।

अहिले कोरोना परीक्षण गराउनेमा अधिकांश लक्षण देखिएका र विदेश जानुपर्नेलगायतका विभिन्न प्रयोजनका लागि पिसिआर रिपोर्ट आवश्यक पर्नेमात्र रहेका छन्। संक्रामकताका हिसाबले सुरुको भन्दा अहिले देखिएका भेरियन्ट झन् कडा र बिरामीमा लक्षण नदेखिने खालका भएकाले व्यापक परीक्षण र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको खोजी (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) को आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ। अहिले एक संक्रमितबाट सरदरमा २ दशमलब ३ जनामा संक्रमण फैलिरहेको सरकारी आकलन रहेकाले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आवश्यकता झन् बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नभएको बताउँछन्।

निषेधाज्ञाको अवधिमा महामारी नियन्त्रणका लागि रणनीति र कार्ययोजना घोषणा गरी अगाडि नबढाए यो अवधि त्यत्तिकै खेर जाने र फेरि जस्ताको तस्तै स्थिति आउन सक्नेमा विज्ञ चिन्तित देखिएका छन्। नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको बताउँछन्। ‘अस्पतालमा अक्सिजनसहितका पर्याप्त बेडको सुनिश्चितता भएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। तर अहिले कतै पनि बेड पाइने अवस्था छैन र केही दिनमा अक्सिजन सुँघ्न पनि नपाउने स्थिति आउने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि अरू कोही होइन, सरकार जिम्मेवार छ, स्वास्थ मन्त्रालय जिम्मेवार छ। लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने स्थितिका लागि सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ।’

डा. कार्कीले जनस्वास्थ्यको हिसाबले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकार राजनीतिक विवादमा लागेको र जनताको जीवनरक्षामा संवेदनशील हुन नसकेको बताए। ‘लकडाउनले भाइरसको प्रसारण केही हदसम्म रोक्ला र संक्रमणको ग्राफमा सुधार आउला तर पहिलाको जस्तै एकपछि अर्काे गरेर लकडाउनको अवधि थप्दै जाने गर्नुहुँदैन। यो अवधिमा बेड, अक्सिजन र खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र आम जनसमुदायलाई कोरोनासँगै बाँच्न अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवहारका लागि सुसूचित गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

मेडिकल एसोसिएसनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर कोरोनाको दोस्रो लहरका क्रममा अस्पतालमा बेड, औषधि, अक्सिजन अभावका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बढी संक्रमित भएका जिल्लामा मेडिकल इमरजेन्सी घोषणा गर्नुपर्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलेक्टिभ सर्जरीलाई बन्द गर्दै सरकारी, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालका वार्डलाई कोभिड–१९को उपचारमा प्रयोग गर्न एसोसिएसनले माग गरेको छ। महामारी नियन्त्रणमा सरकारी प्रयाससँगसँगै नागरिकको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने बताउँदै एसोसिएसनले सुरक्षा तथा सतर्कताका उपाय अवलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ।

कोरोनाको उपचारमा औषधि नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा खोप नै सबैभन्दा बढी आशालाग्दो उपाय हो। अध्ययनले खोप लगाएका मानिस बिरामी भएमा उनीहरू गम्भीर संक्रमणबाट बच्न सक्ने देखाएको छ तर खोप लगाएकाले पनि रोगको प्रसारणमा सहयोग गर्ने देखिएको छ। सुरुमा व्यापक उत्साहका साथ सुरु भएको खोप अभियानले ४ महिनामा ६ प्रतिशत जनसंख्यामात्र समेट्न सकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती विश्व बजारमा आएका तथा नेपालका लागि उपयुक्त नयाँ खोप खरिदका लागि प्रयास तीव्र पार्नुपर्ने ठान्छन्। 

उनी रुस, चीनका खोप उत्पादकसँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग खोप खरिदमा थप प्रयास गर्नुपर्ने ठान्छन्। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप भण्डारण गर्न चाहिने तापक्रम २ देखि ८ डिग्री रहेको र खोपको एकै डोज पर्याप्त हुने भएकाले यो उपयुक्त रहेको डा. उप्रेती तर्क गर्छन्। ‘लकडाउन मात्र गरेर हुँदैन, यो अवधिमा अस्पतालको सुधार, बेडको सुनिश्चितता तथा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सँगसँगै स्वास्थकर्मीको मनोबल उच्च पारी काम गर्ने उत्प्रेरणा दिनुपर्छ,’ डा. उप्रेतीको सुझाव छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य आपत्कालको घोषणा गरी महामारी नियन्त्रणमा आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने ठान्छन्। ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई जनस्वास्थ्यका लागि आपत्काल भनेर घोषणा गरीसकेको छ त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालमा छौं। यस्तो बेला देशका ३ तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकेर स्वास्थ्य आपत्कालको घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले उचित कानुनमार्फत निगरानी र नियन्त्रणका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न सकिन्छ,’ डा. मरासिनी भन्छन्।

स्वास्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल संक्रमणको चेन तोड्न निषेधाज्ञा जरुरी रहेको तर्क गर्छन्। उनी बिरामीको चाप थेग्न अस्पतालमा बेड संख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अस्पतालहरूले कोभिड–१९ उपचारका लागि ५० प्रतिशत बेड छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुन सकेमा बेडको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कोभिड–१९ का लागि आवश्यक औषधि, अक्सिजन र खोप अपर्याप्त छ तर यो चुनौती सामना गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ।’

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७८ ०१:०८ बुधबार