कोरोनाविरुद्ध कोभ्याक्सले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको खोप आगामी वैशाख/जेठमा मात्र आइपुग्ने भएको छ। कोभ्याक्सले एक साताअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई लिखित पत्र पठाएर यस्तो जानकारी गराएको कोभिड–१९ खोप संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए। ‘कोभ्याक्सले मन्त्रालयमा एक साताअघि पत्र पठाएर सन् २०२१ को दोस्रो चौमासिकभित्र खोप पठाउने मिति तोकेको हो,’ डा. उप्रेतीले भने।  

कोभ्याक्स कोभिडविरुद्धको खोप धनी र गरिब देशले बराबर पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, गाभी, युनिसेफलगायत संस्था मिलेर बनेको एलाइन्स हो। कोभ्याक्सले नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई पुग्ने गरी खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने गत कात्तिकमै कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने खोप तीन महिनाभित्र नेपालमा आउने संकेत गरेका थिए। कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने खोप ढिला आउने भएपछि सरकारले आपत्कालीन प्रयोजनका लागि खोप किन्ने प्रक्रिया थालेको छ। स्रोतका अनुसार कोभ्याक्सले ढिला उपलब्ध गराउने भएपछि सरकारले सुरुमा तीन प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी भारतीय कम्पनीसँग खोप किन्ने तयारी तथा सम्झौता गरिसकेको छ।  

डा. उपे्रतीका अनुसार कोभ्याक्सले एकैपटक विश्वभरिका २ अर्ब जनसंख्याका लागि खोप किन्नुपर्ने र किन्न खोजे जति उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन गर्न नसकेका कारण पठाउन केही ढिलो हुने जानकारी गराएको हो। ‘विश्वभरि एकैपटक माग भएपछि कम्पनीहरूले भनेकै समयमा उत्पादन गर्न सकेनन्,’ उनले भने।  

खोप उत्पादन थालेका कतिपय कम्पनीले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अनुमति पाउनुपर्ने र त्यो प्रक्रिया पूरा नभइसकेकाले पनि बजारको मागअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा ढिला हुने भएको हो।  

औषधि व्यवस्था विभागले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादक कम्पनी अस्ट्राजेनाकासँगको सहकार्यमा भारतको सेरम इन्सिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोना खोपलाई प्रयोग अनुमति दिएको छ। सो इन्सिच्युटले विकास गरेको ‘कोभासिल्ड’ खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोग गर्न विभागले शुक्रबार अनुमति दिएको हो। ‘कोभासिल्ड’ खोप कोभिड–१९ विरुद्ध नेपालमा प्रयोग अनुमति प्राप्त गर्ने पहिलो खोप बनेको छ। प्रतिस्पर्धामा खोप उपलब्ध हुने स्थिति नभएपछि सरकारले भारत तथा अन्य देशका सरकारमार्फत उत्पादन कम्पनीहरूसँग सहजीकरण गरेको परिवार कल्याण महाशाखा खोप शाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलले बताए। ‘खोप ल्याउन भारत सरकारले सहजीकरण गरिदिने भएको छ,’ उनले भने।  

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिंह तिंकरीका अनुसार ३ प्रतिशत जनतालाई लगाउने खोप भारत सरकारले निःशुल्क दिनेछ। यो खोप सुरुमा जोखिममा रहेकालाई दिइनेछ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०१:५३ सोमबार