सरकारले भारतलगायत मुलुकबाट आउने नेपालीलाई जथाभावी क्वारेन्टिनमा राख्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या थपिँदै गइरहेको छ। संघीय सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड बनाए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी क्वारेन्टिन निर्माण गरी मानिस राख्नाले ज्यान गुमाउनेको संख्या थपिँदै गएको हो।  

जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले अव्यवस्थित क्वारेन्टिनले धेरैको ज्याने  जाने अवस्था आएकाले सरकारले तोके अनुसार मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टिनमा मानिस राख्न रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार भए नभएको प्रभावकारी अनुगमन संघीय सरकारले गर्न नसक्दा समस्या भएको विज्ञहरुको तर्क छ।  

पूर्वस्वास्थ्य सचिव शैनेन्द्रराज उप्रेतीले मापदण्ड अनुकूल नरहेका क्वारेन्टिन संक्रमण फैलाउने स्थल बन्दै गएकाले बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसको ज्यान जानुले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको देखिएको बताए।  

गर्भवती, १० वर्षसम्मका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अलग्गै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मापदण्ड भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन। क्वारेन्टिन बनाउँदा तयारी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि  अधिकत्तर स्थानीय तहले त्यसको बेवास्ता गर्दै छुट्टै पूर्वाधार बनाएर अनावश्यक व्यभारसमेत थप्न थालेका छन्।  

क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड– २०७६ मा क्वारेन्टिनमा विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचारिका, प्यारामेडिक, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसिस्टलगायत आवश्यक जनशक्ति र चालकसहित एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिले सञ्चालनमा रहेका ८० प्रतिशत क्वारेन्टिन मापदण्डबमोजिम नभएकाले र स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारको राम्रो समन्वय नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारी बनाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्न बेड अभाव भए क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा बदलेर उपचार गर्न सक्नेगरी तयारी भइरहेको बताउँछन्। मापदण्डअनुकूल क्वारेन्टिन रहेको भ्रमका कारण मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरिरहेको स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ। ‘क्वारेन्टिनमा मापदण्डबमोजिका पूर्वाधार र जनशक्ति भएको भए मन्त्रालयले भनेजस्तै क्वारेन्टिनमै राखेर संक्रमितको उपचार गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो तर अहिले सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिनमा त्यो सम्भावना देखिँदैन’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक विशेषज्ञको टिप्पणी छ।  

संघीय सरकारले क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड बनाए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी क्वारेन्टिन निर्माण गरी मानिस राख्नाले ज्यान नै जोखिममा पर्ने खतार बढेर गएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिमका क्वारेन्टिन नभएकाले त्यहाँ राखेर बिरामीको उपचार गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारका भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, सरसफाइ र आर्थिक व्यवस्थापन भएका क्वारेन्टिनमा मात्र संक्रमितको उपचार गर्न सम्भव छ’, उनले भने, ‘तर अहिले सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरीतका क्वारेन्टिनमा राखेर संक्रमितको उपचार गर्दाे ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्छ।’

सरकारले क्वारेन्टिनमा राखेर संक्रमितको उपचार गर्ने तयारी गर्नुअघि क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसार भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्र्ने डा. कार्कीको भनाइ छ। उनले अव्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएकाले तत्काल अनुगमन गरेर मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाए।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटा  अस्पतालले संक्रमितको संख्या धान्न नसके सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिन र होम क्वारेन्टिनमा राखेर उपचार गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका निमित्त आवश्यक रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषबाट खर्च गरिने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि कोषबाट रकम निकासा नहुँदा कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतमा काम गर्न थालेका छन्।  

‘भेन्टिलेटर चाहिनेलाई मात्र अस्पताल’  

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कोरोना संक्रमित संख्या दुई हजार नाघेको र  ८० प्रतिशतजति सामान्य अवस्थामा रहने भएकाले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिने तर्क गरे। मन्त्री ढकालका अनुसार १५ हजार संक्रमित हुन सक्ने आंकलनका साथ पाँच प्रतिशतलाई भेन्टिलेटरसहित अस्पतालमा राख्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ।  

मन्त्री ढकालले हेल्थ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसन (हेकाफ) ले मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै यस्तो बताएका हुन्। मन्त्रीले ढकालले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम क्वारेन्टिनमा राख्न सक्नेगरी सरकारले निर्देशिकासमेत बनाएको बताए।  

पूर्वस्वास्थ्य सचिव उप्रेती भने नेपाल जस्तो संयुक्त परिवार भएको मुलुकमा होम क्वारेन्टिन उपयुक्त नभएको बताउँछन्। नेपालमा विदेशमा जस्तो एकल परिवार नभएको र अन्य देशको नक्कल गरेर संक्रमितलाई होम क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्दा घरबाट संक्रमण फैलिन सकने उनको तर्क छ। ‘हाम्रो समाजमा संयुक्त परिवार छ, शौचालयदेखि अन्य कुरा पनि सामूहिक रुपमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले झन् संक्रमण फैलिने खतरा रहन्छ’, उप्रेतीले भने, ‘हामीकहाँ होम क्वारेन्टिन त्यति व्यवहारिक र उपयुक्त नरहेकाले यसमा सरकारले सोच्नु आवश्यक छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका र कम लक्षण देखिएका संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्नेगरी बुधबार निर्देशिका (मापदण्ड) सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिकामा कसैको कोरोना परीक्षण नतिजा पोजेटिभ आएमा लक्षण नभएका (एसिम्योयाटिक), हल्का (माइल्ड), मध्यम (मोडरेटेड), गम्भीर (सेभियर) र नाजुक (क्रिटिकल) के हो भनेर यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसै आधारमा स्वास्थ्यकर्मीले घरमै आइसोलेसन बस्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। होम आइसोलेसन सम्भव नभए अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने  निर्देशिकामा उल्लेख छ। होम आइसोलेसनका लागि १४ वटा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर ती सर्त पूरा गर्न सहज देखिँदैन।  होटलमा बस्नेले पनि होम आइसोलेसननकै सर्त पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ।  

निर्देशिकामा हरेक अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वारमा स्क्रिनिङ प्वाइन्ट राखी तापक्रम  र अन्य स्वास्थ्य जानकारीका आधारमा सेवा लिन आउने व्यक्तिहरुलाई हरियो र पहेंलो समूहमा वर्गीकरण गरी कार्ड दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। हरियो कार्डवालालाई नियमित सेवा युनिटहरुमा सेवा लिन पठाउने र पहेंलो कार्ड भएका सेवाग्राहीलाई प्रि–आइसोलेसन वार्डमा कोभिड स्क्यानिङका लागि पठाउनुपर्नेछ। पहेंलो कार्ड भएका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने र थप जानकारीका आधारमा कोभिड शंकास्पद भए नभएको यकिन गर्ने र शंकास्पदलाई प्रि–आइसोलेसन वार्डमा राखी स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाउनुपर्नेछ। रिपोर्ट पोजेटिभ आए लक्षण नभएका (एसिम्योयाटिक), हल्का (माइल्ड), मध्यम (मोडरेटेड), गम्भीर (सेभियर) र नाजुक (क्रिटिकल) के हो भनेर यकिन गर्नुपर्नेछ।

घरमै आइसोलेसन बस्न सम्भव छ भने (एसिम्योयाटिक), हल्का (माइल्ड), मध्यम केसहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरी घरमा पठाउने र  सम्भव नभए सोही अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ। (मोडरेटेड र सेभियर केसलाई  लेभल वान अस्पताल  तथा सेभियर र क्रिटिकल केसलाई लेभल टु अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउनुपर्ने छ।  

हरेक अस्पतालले कोभिड लक्षण नभएका (एसिम्योयाटिक), हल्का (माइल्ड) लक्षण भएका बिरामीको व्यवस्थापनका गर्न छुट्टै आइसोेलेसन वार्ड बनाउनुपर्नेछ। उक्त आइसोलेसन वार्डमा सुरक्षाकर्मीसहित प्रवेश र बाहिर निस्कने द्वार हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।  

हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने  तयारी  

स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित एक्टिभ केस देखिएकाले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन– २०२० अन्तर्गत हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको कोभिड इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका कमान्डर डा. गुणराज लोहनीले हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णयसहित प्रक्रिया अघि बढेको बताए।

हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा भएपछि सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको जाँचबुझ गर्न तथा त्यस्ता यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले  त्यस्ता यात्रुलाई अस्पताल वा अन्य स्थानबाट अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन, लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण तथा नियन्त्रणका गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने संक्रामक रोग ऐन– २०२० मा उल्लेख छ। 

कोरोनामा १० अर्ब खर्च

सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि अहिलेसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको पाइएको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव नारायण बिडारीले  कोरोना भाइरस नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका हुन्।

बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी त्यति रकम खर्च भएको हो। कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेशहरुबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहहरुबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बिडारीले बताए। स्थानीय तहले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण भने अझै नआएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमार्फत राहत प्रयोजनमा गरिएको खर्च जोड्ने हो भने ११ अर्ब नाघ्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।

बुधबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। बैठकमा लकडाउन सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई समेत सहभागी गराइएको बैठकमा तहगत रुपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने समझदारी बनेको छ।

लकडाउनको मोडालिटी फेर्न सुझाव

विज्ञले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग बुधबार भएको छलफलमा विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञले जारी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनीहरुले परीक्षणको दायरा बढाउने र जनस्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर रहेको अनुभूति दिलाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले लकडाउनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को गाइडलाइनअनुसार अघि बढ्न र विज्ञ टोली बनाउन सुझाव दिएका थिए। सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिँदै प्रधानमन्त्री विज्ञ टोली बनाउन सहमत भएका थिए।  

बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठक फलदायी भएको जनाएका थिए। ‘आज मैले कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ठ व्यक्तित्वसँग परामर्श गरें। बैठकमा  सहभागी विज्ञले दिएका सुझावप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस किसिमको बैठक आवश्कताअनुसार फेरि पनि हुने जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको भरपुर प्रयोग गर्दै समयअनुसार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने पनि बताएका थिए। छलफलमा भगवान कोइराला, समीरमणि दीक्षित, लोचन कार्की, स्वर्णिम वाग्लेलगायत सहभागी थिए।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ०२:०० बिहीबार