काठमाडौं

र्‍यापिड डायग्नोष्टिक किट (आरडिटी)को विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले यहीं परीक्षण पद्धतिलाई बाध्यकारी पार्नेगरी एक पछि अर्को निर्णय गर्दै गएको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अधिकार दिएसँगै गृहमन्त्रालयले पनि त्यही निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी काठमाडौं उपत्याका आउँनले आरडिटीको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको हो ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आरडिटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २०(बीस) प्रतिशत नबढ्नेगरी लिन पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले दर्ता भएर मापदण्ड पुगेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आरडिटी परीक्षण गर्न दिनेगरी निर्देशिका नै स्वीकृत गरिसकेको छ । यही निर्देशिकामा टेकेर निजी स्वास्थ्य संस्थाले अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई आरडिटीको शुल्क समेत लिन थालेका छन्।  

जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले आरडिटीको विश्वसनियता नभएकाले यसलाई रोकेर पिसिआर पद्धतिबाट नै कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका बेला स्वास्थ्यले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सशुल्क आरडिटी परीक्षण गर्न दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यले शुल्क लिएर परीक्षण गर्न पाउँने निर्णय गरेलगत्तै गृहले बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा आत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यकामा प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफ्नो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडिटी  परीक्षणगरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेशको अनुमतिका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

गृह मन्त्रालयलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत आरटिडी गरेर रिपोर्ट पेश गर भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय भएको हो । काठमाडौंमा आउँनका लागि सरकारले गर्दै आएको आरडिटी परीक्षण तत्काल हुन नसक्ने भएकाले ती व्यक्तिहरु निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर आरडिटी गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाले यही निर्णयलाई टेकेर ओपिडी र अन्य सामान्य उपचारमा आउँने बिरामीलाई आरडिटीको शुल्क १५ सय देखि २ हजारसम्म लिन थालेका छन् । एकतिर संक्रामक रोगको निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । अर्कोतर इच्छुकले शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न पाउनेगरी निर्णय गरेकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क लिन थालेको र उपचारमा जाने व्यक्तिहरुले आरडिटीको शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिदको २० प्रतिशत लिन पाउँने उल्लेख गरेको र प्रभावकारी अनुगमन नभएकाने निजी स्वास्थ्य संस्थाले खरिद मूल्य नै बढी देखाउँने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता  डा. विकास देवकोटाले आरडिटीमा शुल्क लिन निजी स्वास्थ्य संस्थालाई दिएका बताउँदै त्यसको दुरुपयोग भए अनुगमनगरी कारबाही गर्ने बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत जथाभावी शुल्क असुल्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँने उनको भनाइ छ । ओपिडी र अन्य सामान्य उपचानरका लागि आएका बिरामीलाई आरडिटी गरेर मात्र निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गर्ने सर्त राखेको विषयमा छानबिन हुने डा. देवकोटाको भनाइ छ ।  

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडिटी किट खरिदका लागि उत्पादन कम्पनीसमेत सूचीकृत गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अनतर्गको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ९ वटा उत्पादक कम्पनीबाट आरडिटी  खरिदका गर्न सक्ने निर्णयसमते गरेको छ । प्रयोगशालाले अमेरिकी  कम्पनी सेलेक्स क्यानडाको कम्पनी बायोकन, चिनीयाँ कम्पनीहरु झुआइ लिभजोन डायग्नोष्टिक इंक नानजिङ भेजिमी बायोटेक, पानबियो एब्बोट छन् । त्यस्तै चीन कै बेइजिङ वान्टाइ बायोलोजिकल फार्मेसी इन्टरप्राइजेज, संघाई बायोमेडिकल टेक्नोलोजी, बेइजिङ केबाइ क्लिनिकल र बेइजिङ लेपु मेडिकल टेक्नोलोजी कम्पनीबाट उत्पादन भएको आरडिटीलाई प्रयोगशालाले मान्यता दिएको छ ।  

यी कम्पनीले उत्पादन गरेको आरडिटी प्रयोग गर्न सक्ने सूचीमा राखेसँगै निजी क्षेत्रले सरकारको अनुमतिमा ती कम्पनीले उत्पादन गरेका आरडिटी खरिद गर्न सक्ने छ ।  किटको गुणस्तरियतामाथि प्रश्न उठेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगका लागि कुनै अनुमति नदिएको नानजिङ भेजिमी बायोटेक र झुआइ लिभजोन डायग्नोष्टिक इंकको आरडिटी प्रयोग गर्न दिने निर्णय गलत भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कै उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । सेलेक्स बन्टाइलगायतका कम्पनीले उपत्पादन गरेको किटको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । कम्पनीको लोकल एजेन्टको चलखेलमा ती विवादस्पद कम्पनीले उत्पादन गरेको आरडिटी प्रयोग गर्न सक्नेगरी निर्णय भएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरुको आरोप छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले सूचीकृत कम्पनी विवादित रहेको विषयमा आफूले थप अध्ययन गरेर मात्र भन्न सक्ने बताए ।  नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने परीक्षणका लागि भन्दा पनि अनुसन्धानका लागि मात्र आरडिटी प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् उच्च स्रोतका अनुसार आरडिटी मासमा परीक्षण गर्न मात्र सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘आरडिटी उपचारका लागि नभइ अध्ययन, अनुसन्धानका लागि मात्र उपयुक्त हुने देखियो’, परिषद्का एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने,‘यसलाई ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नुपरेको खण्डमा मात्र प्रयोग गर्न हामीले राय दिएका हौं।’, साथै परिषद्ले दिएको रिपोर्टमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आरडिटी परीक्षणको अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएको छ । 

परिषद्ले मन्त्रालयले उक्त रिपोर्ट बुझाइसकेपनि मन्त्रालयले त्यसलाई गुपचुप राखेर निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आरडिटी सशुल्क प्रयोग दिने निर्णयमा अडिग छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले परिषद्को रिपोर्ट जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासमक्ष रहेकाले केही सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए । रिपोर्टमा समावेश भएका विषयमा आफूलाई पूर्ण रुपमा जानकारी भनएको र यस विषयमा मिडियामा टिप्पणी गर्न उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।  

पिसिआरको दायरा फराकिलो बनाउँन जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पटक पटक सुझाव दिइरहेका बेला निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र होइन सरकारले समेत आरडिटीमै जोड दिँदै आएको छ ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख डा. भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार ओम्नीसँग खरिद गरेको ७५ हजार आरडिटी परीक्षण गरेर सकिएको छ । अर्को कम्पनी विद म्यानेजमेन्टसँग एक लाख थान आरडिटी पनि प्रयोगमा आइसकेको उनले बताए । अब एक लाख २५ हजार आरडिटी खरिद गर्ने तयारीमा रहेको व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख डा. डोटेलले जनाए । अब थप आरडिटी खरिदका लागि सम्झौताको तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।  

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०४:३४ शनिबार