दैलेख आठबीस–१, का ३५ वर्षीय युवामा सोमबार साँझ कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भयो । कोरोना पुष्टि भएका संक्रमितलाई उपचारका लागि तत्कालै अस्पताल पु-याउनु पर्ने हो तर, त्यहाँ त्यसो गरिएन । सोमबार राति र मंगलबार दिउँसोसम्म लक्ष्मी मावि सात्तलाको क्वारेन्टाइनमा राखियो । क्वारेन्टाइनमा रहेका ३८ जनासँग ती संक्रमित व्यक्ति घुलमिल भए ।
त्यसबीचमा संक्रमित व्यक्तिलाई कहाँ उपचार गर्ने ? भन्ने विषयमा जिल्लामा र प्रदेश सरकार अल्मली रह्यो । दैलेखका जिम्मेवार निकायले सुर्खेतमा उपचार गर्ने र प्रदेश सरकारले जिल्लामै उपचार गर्ने भन्ने विषयमा समय बिए । अन्ततः जिल्लामै उपचार गर्ने सहमतिपछि उनको मंगलबार साँझ करिब ५ बजेमात्र उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम पु¥याइयो । संक्रमित व्यक्तिको उद्दार गरेर पनि उनलाई अस्पताल लिनुभन्दा सदरमुकामको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको एक कोठामा राखियो । जसले संक्रमित व्यक्तिलाई आत्मविश्वास बढ्नुको साटो कमजोर बन्यो ।
उपचारमा प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको वडाध्यक्ष प्रवसिंह विकले बताए । ‘मेरा जनालाई भरपर्दाे सुविधा सम्पन्न ठाउँमा उपचार गराउने सहमति भएपछि एम्बुलेन्समा पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘अमानवीय हिसाबले विद्यालयमा राख्ने भनेर पठाइएको होइन ।’ कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी मिसन अस्पताल रुकुम पश्चिममा कोरोना अस्पताल निर्माण गरेको छ । उनीहरूलाई आवश्यक रकमसमेत पठाइसकेको प्रदेश सरकारले जनाए छ । प्रदेशमा तीनवटा कोरोना अस्पताल निर्माण हुँदासमेत संक्रमित व्यक्तिको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार नहुँदा दलेखवासी चिन्तित भएका छन् ।
‘कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्यमा हेलिकोप्टरको गतिमा कुदिरहेको प्रदेश सरकारको भूमिका र उदासिनता भने अर्थपूर्ण छ’ भन्दै दैलेखका प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमै प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको यो प्रतिक्रियाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रदेश सरकार उदासिनता देखिएको प्रस्ट्याउँछ । कोरोना संक्रमितका लागि निर्माण गरेको कोरोना अस्पतालमा बिरामी नपु¥याउनु प्रदेश सरकारको उदासिनता भएको वडावासीको भनाइ छ । महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमित देखिँदा प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
‘कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार नहुने भए किन सरकारले कोरोना अस्पताल बनाएको?’ प्रश्न गर्दै स्थानीय मनराज बिकेले भने, ‘अस्पतालका अन्य पूर्वाधारका लागि कोरोनाको नाम पोलेर रकम दिन पाइन्न ।’ यदी कोरोनाका संक्रमितका लागि उक्त अस्पताल बनाइएको हो भने सुविधा सम्पन्न ठाउँमा उपचार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि हुना साथ संक्रमित व्यक्तिलाई समयमै छुट्टै ठाउँमा राख्नुको सट्टा थाहा जानकारीसमेत नदिएको अधिकारकर्मी तथा पत्रकार अमर सुनारले बताए । ‘कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई जानकारी नै गराइएन,’ उनले भने, ‘गाडीमा चढाउँदा मात्र कोरोना संक्रमितले म संक्रमित रहेछु भन्ने थाहा पाए ।’ त्यसरी कोरोना पुष्टि भएर पनि थाहा नदिँदा अरुमा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले सामान्य चोटपटक लागेको व्यक्तिको उद्दारका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने गरेको भन्दै वडाध्यक्ष विकले भने, ‘महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमित पुष्टि हुँदासम्म समयमै उपचार हुन सकेन ।’ राजनीति पहुँच नहुँदा संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा हेलचक्रयाइ भएको उनले बताए । साथै वडामा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि वडावासी त्रसित भएको र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा यहाँ थप जोखिम बढेको छ । वडा सिल गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म वडा सिल नभएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
संक्रमित व्यक्तिलाई जिल्लामै उपचार हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोरोना अस्पताल बेकामे बनेका छन् । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पैसा पठाइ सकेकाले जिल्लामै उपचार गराउन चाहान्छ भने जिल्लाले कोरोना अस्पताल बनेकाले त्यहाँ नै उपचार हुनुपर्छ भन्ने मतभेद देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमित युवाको अवस्था प्रारम्भिक (सामान्य) भएकाले जिल्लामै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए । ‘संक्रमितको अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने, ‘जटिल भएपछि कोरोना अस्पतालमा ल्याउँछौं ।’ संक्रमित युवाको उपचारमा कुनै पूर्वाग्रही नराखी उपचार भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘हाम्रा लागि कर्णालीका सबै नागरिक समान हुन् । कसैलाई काखा र पाखा गर्दैनौं ।’ प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा कोरोना संक्रमित देखिँदा थप चुनौतीसँगै जिम्मेवारी बनाएकाले प्रभावकारी रणनीति बढाएर अगाडि बढ्ने उनले बनाए ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ १२:३५ बिहीबार
