विराटनगर- लकडाउन थपेको थप्यै गर्ने तर कोरोना जोखिम कम गर्न आवश्यक काम भने सुस्त गतिमा अघि बढाउने सरकारी शैलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।  लकडाउनको मोडालिटीबारेमै पुनःविचार हुनुपर्ने राय विज्ञहरुबाट आइरहेका बेला सरकारले बुधबार यही अवस्था अरु १० दिन लम्ब्याउने निर्णय लिएको छ।  

राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न बाक्लिएको छ के सरकार राजनीतिक विरोध छल्न लकडाउनको सहारा लिइरहेको छ ? उनीहरुको प्रश्नलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका  विज्ञहरुको प्रश्नले पनि बल  दिन्छ।  स्वास्थ्य विज्ञहरु नै सरकारलाई निरन्तर सोध्दैछन् ‘ अब १० दिन थपेको लकडाउन पछि के ? फेरि लकडाउन ?’  

उनीहरुका अनुसार सरकारको यो शैलीले समाधानको दिशामा  होइन मुलुकलाई समस्याको चाङतिर अरु अग्रसर गराउनेछ।  बरु चुनौतीको आयाम थप बढ्दै जानेछ।  ‘लकडाउन किन थपेको भन्ने कुराको उत्तर र अनुमान अब सरकारले मात्रै गर्न सक्नेभयो’, विराटनगरका महामारी रोग विशेषज्ञ डा. सूर्य पराजुली भन्छन् ‘यति लामो लकडाउनमा सरकारले जोखिम क्षेत्र नै पहिल्याएको छैन।  यस्तोमा परीक्षणको दायरा कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै अन्योलपूर्ण छ। ’

उनका अनुसार प्रदेश १ मा उपचार तयारी, अस्पतालहरुको निर्माण लगायतका व्यवस्थापकीय काममा सरकारले उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गरेको छ।  तर, चिन्ताजनक कुरा चाहिँ  अहिलेसम्म प्रदेशमा १ हजार ७  सय जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ।  ‘यो दायरा बढाउने माग चर्को छ, दायरा बढाउन पनि जरुरी छ तर कसको परीक्षण गर्ने’, उनले भने ‘यो बेलासम्ममा प्रदेशका हरेक वडामा जोखिममा कति जनसंख्या छ भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन भइसक्नुपर्ने थियो।  मधुमेह, उच्चरक्तचाप जस्ता दीर्घरोगबाट पीडितहरु बढी जोखिममा पर्ने देखिएको छ।  अहिलेसम्म सरकारसँग त्यस्ता रोगीहरुको कुनै तथ्यांक छैन।  त्यसैले लकडाउनको समाधान खोज्न पनि गाह्रो परिरहेको छ। ’  विदेशबाट आएका, संक्रमण रहेको क्षेत्रबाट घरघर पुगेका को कति छन् भन्नेसमेत तथ्यांक नहुनु खतरनाक पक्ष भएको उनको भनाइ छ।  
 
चिकित्सकहरुले जोखिम समूह पत्ता लगाएर परीक्षणको दायरा फराकिलो नपारेसम्म यस्तै अन्योल बढिरहने पनि बताएका छन्।  ‘केही दिनअघिसम्म लकडाउन खोल्ने सम्भावना बढेको चर्चा भइरहेको थियो नेपालगन्जमा केस देखियो’, डा. पराजुलीले थपे ‘वडा तहमा तथ्यांक संकलन गरेर जोखिममा रहेकाहरुको परीक्षण नगरेसम्म नेपालगन्ज प्रकरण जतिबेला पनि दोहोरिनसक्छ।  त्यसैले हरेक वडाले तथ्यांक संकलन गरुन्, स्थानीय सरकार आफैले परीक्षणको प्रबन्ध गरुन्।  यसले मात्रै छिटो समाधान दिनसक्छ। ’ उनका अनुसार हरेक वडामा रहेका स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरु, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य नागरिक परिचालन गरेर पनि जोखिममा रहेकाहरुको तथ्यांक लिन सकिन्छ।  

‘कुन वडामा कति जनसंख्या कोरोनाको उच्च जोखिममा छ भनेर त्यो तथ्यांकले प्रष्ट हुन्छ’, उनले भने ‘त्यही अनुसार परीक्षण गर्न सहज हुन्छ। ’ अन्यथा सम्पूर्ण जनसंख्याको परीक्षण सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।  

उनका अनुसार ओपन पिसिआर मेसिन १ करोड रुपैयाँसम्ममा किन्न सकिने  विज्ञहरुले बताएका छन्।  ‘हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले आफै मेसिन किनेर जनशक्ति परिचालन गर्ने क्षमता राख्छन्’, उनले भने ‘त्यो मेसिन अन्य समयमा पनि उपयोगी हुन्छ।  त्यसैले यो लकडाउन लम्ब्याउने मात्रै होइन, लकडाउनमा गर्नैपर्ने काममा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्यो।  नत्र यो राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो कि भन्ने आरोपलाई बल पुग्नेछ। ’

नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगरका निर्देशक डा. राजेश नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको मापदण्डका आधारमा परीक्षण हुन नसक्दा चिन्ता बढेको बताउँछन्।  खेरोज आइल्याण्ड, आइसल्याण्ड जस्ता मुलुकले हरेक १० लाखमा डेढ लाखभन्दा बढीको परीक्षण गरिरहेका बेला नेपालमा भने आरडिटीसहित यो संख्या २२ सय मात्रै छ।  प्रदेशमै पनि विज्ञहरुले ११ लाखमा परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।  तर, डेढ महिना लामो लकडाउनका बीचमा २ हजार पनि कटेको छैन।  ‘सरकारले लकडाउनलाई मात्रै विकल्प देख्नु भएन’, डा. नेपालको भनाई छ ‘परीक्षण दर बढाएर यसको विकल्प खोज्नतिर लाग्नुपर्छ।  अन्यथा यो अवस्था महिनौं लम्बिने खतरा देखियो।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ ११:३९ बुधबार